बागमती सरकारले २४ दिनमा ३३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

बागमती सरकारले असारमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न बागमती सरकारले आगामी असार २४ भित्र ३३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

विगतमा पनि हरेक वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुपातमा बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती सरकारको खर्च जम्मा ४८.६८ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ११ महिनामा ३१ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ विनियोजित ३७ अर्ब २४ करोड ९० लाखमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४५.९० अर्थात् १७ अर्ब नौ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ ।

यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ७९ करोड १३ लाखमा ५५.५३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको प्रगति शून्य नै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार योजनाको भौतिक प्रगति भइसकेको, तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले सरकारको खर्च कम देखिएको हो । असार २५ गतेसम्म भुक्तानीको समय भएकाले यो अवधिमा भुक्तानी हुने प्रगति बढ्ने उनले बताए । तर, एक महिनाभित्र ३३ अर्ब खर्च गर्नु कार्यगत र प्रशासनिक दृष्टिले निकै कठिन कार्य रहेको प्रवक्ता आचार्यले स्वीकार गरे ।

बागमतीका मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
बागमतीका स्वास्थ्य मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मात्र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजनको दुई अर्ब २४ करोड ८० लाख (५३.४८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ भने खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल विनियोजनको तीन अर्ब ९३ करोड ७५ लाख (५२.८२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा ४७.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ (३८.२९ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ४७ लाख (४८.८४ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३ करोड ७६ लाख (४३.९० प्रतिशत), उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २७ करोड ३० लाख (३७ प्रतिशत) र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ८१ करोड ३४ लाख (३०.९२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, संस्कृति तथा पर्यटान मन्त्रालयले ८८ करोड ६५ लाख (३३.५७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५५ करोड १३ लाख (४५.७१ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४० करोड ३७ लाख (४९.३७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब २४ करोड (४८.५१ प्रतिशत) र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३३ करोड ६४ लाख (३५.५३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको कुल अनुदानमध्ये सात खर्ब १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।