- वि.सं २o८२ असार ६ शुक्रबार
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । परिषद्ले गरेका विभिन्न गतिविधिका खर्च र आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अरू आठजनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठाकुरको योजनामा मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ । उनी ५ मंसिर ०७५ देखि ४ मंसिर ०७९ सम्म परिषद्को कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । उनैलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर पत्नी इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरसहितका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । परिषद्की लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंह, सवारीचालक बिक्कीकुमार चौधरीलगायतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव र कोषाध्यक्ष ववितादेवी साह, ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
परिषद्मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति लिएको केही समयपछि ०७६ मा ठाकुरले आफ्नो निजी प्रयोगका लागि बा.१३च २०३७ नम्बरको स्कार्पियो गाडी खरिदको बैना गरेर स्वामित्वसमेत बुझेका थिए । यसपछि विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेर यो गाडीको भुक्तानी विक्रेतालाई गरेका थिए । भुक्तानी व्यवस्थापन गरेपछि २१ साउन ०७७ मा गाडी देन्डी शेर्पाबाट खरिद गरेका थिए । खरिदलगत्तै गाडी उनले पत्नी इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरको नाममा यातायात कार्यालयबाट नामसारी गरेका देखिएको छ । गाडी भाडामा लिनेदेखि परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न योजनामा कमिसन लिएर एकै वर्षमा उनले खरिद गरेको स्कार्पियोको २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी व्यवस्थापन गरेका अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । खरिद गरेको यही गाडीको भुक्तानीका क्रममा उनले अनेकौँ तिकडम गरेको देखिन्छ ।
सवारी भाडा लिनेदेखि योजना कमिसनबाट रकम जोहो
अख्तियारका अनुसार ठाकुरले बा.१६च ६४७ को गाडीधनी मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिन सम्झौता गरेको देखाउँछन् । यसक्रममा गाडी भाडा भुक्तानीका लागि निवेदन, सम्झौतालगायत गलत लिखत तयार गरिन्छ । तिनै किर्ते कागजातका आधारमा यादवको नाममा ८ असोज ०७६ मा १० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको थियो । यो रकम ठाकुरको निर्देशनमा गाडी विक्रेता देन्डी शेर्पाको खातामा दाखिला गरेको देखिएको छ । यात्रीनिवासको मर्मतसम्भारको अर्को योजना ल्याएर त्यसबाट पनि कमिसन लिएर गाडी विक्रेतालाई भुक्तानी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यात्रीनिवास मर्मतसम्भारका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट परिषद्ले ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकूल हुने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइयो । १७ असार ०७६ मा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको दुई दिनपछि १९ गते पेस्की रकम माग गर्दै उपभोक्ता समितिले परिषद्मा निवेदन हालेको देखिएको छ । निवेदन पेस गरेकै दिन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरको सिफारिसमा आयोजनाको कुल लागतको आधा रकम ४५ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई चेकमार्फत निकासा दिइएको थियो ।
परिषद्ले रकम भुक्तानी दिएपछि उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार चौधरी र कोषाध्यक्ष ववितादेवी शाहले यसको कमिसन व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त रकमबाट अध्यक्ष चौधरी र कोषाध्यक्ष साहले परिषद्का कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंहको नाममा २६ गते नौ लाख ९९ हजार र २७ गते पाँच लाखसहित १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र परिषद्कै सवारीचालक बिक्कीकुमार चौधरीका नाममा १९ साउनमा अरू चार लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका देखिएको छ । परिषद्का कम्प्युटर अधिकृत चौधरी र सवारीचालकलाई उपभोक्ता समितिको खाताबाट चेकमार्फत कुल १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त गरेकोमध्येबाट ५ भदौमा कम्प्युटर अधिकृत सिंहले ११ लाख रुपैयाँ र सवारीचालक चौधरीले ७ असोजमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसहित कुल १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरलाई गाडी बेचेका विक्रेता देन्डी शेर्पाको खातामा दाखिला गरिदिएका थिए । खरिद गरेको गाडीको भुक्तानीका लागि अरू पनि योजनाबाट ठाकुरले कमिसन लिएर व्यवस्थापन गरेको भेटिएको छ । परिषद्को यात्रीनिवास सौन्दर्यीकरण र गेट निर्माणका लागि आव ०७६/७७ मा संघीय सरकारले बजेट दिएको थियो ।
