- वि.सं Invalid date format
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको छ । छानबिनका लागि बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको न्यायपरिषद्ले दुवैलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा बस्नसमेत रोक लगाउँदै सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी झिकाएको हो ।
तर, न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले भने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् । मन्त्री चौरसियाले थारू र महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्न नहुने भन्दै कडा आवाज उठाएको स्रोतको भनाइ छ । बैठकमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवै न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्नुपर्ने र छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जसमा मन्त्री चौरसियाबाहेकका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि बिहीबारै समिति गठन गरिएको हो । न्यायाधीशहरूमाथिको कारबाहीको विषय गोपनीय हुने भन्दै यसबारे परिषद्ले औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन ।
तर, चौरसियाले भने आफू परिषद् बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरे । ‘म परिषद्को मिटिङमै थिइनँ । दिनभरी पार्लियामेन्टमा थिएँ । कानुन मन्त्रालयको छलफल थियो आज । त्यसैले मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने । यद्यपी उनले परिषद्को निर्णयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेको स्रोतको दाबी छ ।
न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको फैसलाबाट बेचैन भएका ८२ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । उनी २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमले बम बनाउन लगाएको ठाउँमा विस्फोट भई घाइते भएका र त्यसै रात जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएका युवा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुवा हुन् । श्रीनारायणले भन्दा अघि १६ जेठमा युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्मा जाहेरी दिएका थिए ।
जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार प्रतिवादीलाई २७ चैत ०६४ मा बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु र अर्का युवा ओसी अख्तरलाई राजापुरस्थित इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको कसुरमा गत असारमा जन्मकैद सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा गत १४ जेठमा उच्चका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको थियो । संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो । फैसला भएकै दिन आलम नक्खु कारागारबाट छुटेका थिए । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
प्रत्यक्षदर्शीका बयानलगायत तमाम तथ्यप्रमाणलाई नजरअन्दाज गरेर उच्चको फैसला आएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासँगै पीडितले नै न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिनका लागि उजुरी गरेपछि यसबारे निर्णय लिन बुधबार परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नै छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा बिहीबार समिति गठन भएको परिषद् स्रोतले बतायो ।
जिल्लाको फैसला उल्ट्याउने उच्चको निर्णयप्रति सुरुवातमा न्यायपरिषद् मौन थियो । तर, दुवै न्यायाधीशमाथि २९ जेठमा इजलासभित्रै मोसोसमेत छ्यापिएपछि र मृतक पिन्टुका बुवा श्रीनारायणको उजुरी परेपछि परिषद् न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सक्रिय भएको हो । न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले केवल चार घण्टाको सुनुवाइमा हतारहतार प्रमाण नबुझी फैसला गरेको श्रीनारायणले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विगतमा जुन आधार टेकेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो सोही आधार टेकी उच्चले पनि सफाइ दिएकोले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । उक्त फैसला प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने मनसायबाट प्रेरित रहेको तथा आर्थिक चलखेलको आशंका रहेको निवेदक श्रीनारायणको दाबी छ । त्यस्तै, अधिवक्ता सफलले न्यायपरिषद्मा दिएको निवेदनमा भनेका छन्, ‘...पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्यायसम्पादनका कार्य एवं निजहरूले गरेका आदेशहरूसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।’
के थियो घटना ?
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए । नेपाली दुई युवा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ र ओसी अख्तरसहित २० भारतीयलाई प्रयोग गरेका थिए । आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा साँझ ६:३० तिर विस्फोट भएर कैयौँको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते भए । त्रिलोक र ओसी पनि घाइते भएका थिए । घाइतेहरू उपचारका लागि गुहार माग्दै थिए । तर, आलमले मृतक तथा घाइते सबैलाई नष्ट गरेर घटना गुपचुप पार्ने योजना बनाए । शक्तिको आडमा उनले प्रहरीको सहयोग लिएर घटनास्थलमा अघोषित कफ्र्यु लगाए । घाइतेलाई बेहोस हुने सुई लगाएर सबैलाई बोरामा कोचे । ट्रयाक्टरमा लोड गरेर नजिकै रहेको दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्याई जिउँदै जलाएर खरानी पारिदिए ।
घटनामा दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख डिआइजी किरण गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीको समेत संलग्नता थियो । उनीहरूको निर्देशनमा अफताबले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा इँटाभट्टा लगेका थिए । जसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो ।
छोरो विस्फोटमा परेको खबर सुनेपछि पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले विवरण सुनाएपछि वृद्ध बाबु छाँगाबाट खसेझैँ भए । बम बनिरहेको ठाउँमा तमासा हेरिरहेका पिन्टु सामान्य घाइते मात्रै भएका थिए । बम विस्फोटपछि उछिट्टिएको छर्रा पिन्टुको तिघ्रामा लागेको थियो । आत्तिएर भाग्दाभाग्दै उनलाई आलमका मान्छेले लखेटी–लखेटी समातेर बेहोस हुने सुई लगाई बोरामा कोचेका थिए । भारत बिहारबाट झिकाइएका धेरै युवा भएकाले विस्फोटमा जम्मा कति मारिएका थिए भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । गाउँलेहरूका अनुसार करिब २० जना थिए ।
न्यायको लडाइँ लडिरहँदा ओसीकी आमा रुक्सानाको ८ माघ ०७६ मा दिनदहाडै गोली हानेर हत्या भइसकेको छ । अब केवल पिन्टुका बुवा श्रीनारायण न्यायको लडाइँमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा अझै नमरेको उनी बताउँछन् ।
न्यायपरिषद्को निर्णयमा असहमति जनाएका कानुनमन्त्री चौरसिया भन्छन्–मलाई केही थाहा छैन
कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णयमा कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले असहमति जनाएका छन् ।
चौरसिया कांग्रेसकै नेता हुन् र उनी वीरगन्जवासी हुन् । परिषद्मा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्न नहुने भन्दै बैठकमा कडा आवाज उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार बिहीबार यो विषयमा निर्णय हुँदा अन्य सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरे पनि चौरसियाले गरेका छैनन् ।
चौरसिया आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । संसद्को बिहीबारको बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि त्यसतर्फ इंगित गर्दै मन्त्री चौरसियाले मुद्दा प्रभावित पार्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर दबाब दिने गरेको दाबी गरेका थिए । उनको कलडिटेल मगाएर हेर्नुपर्ने सिंहको माग थियो ।
तर, चौरसियाले भने आफू परिषद् बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरे । ‘म परिषद्को मिटिङमै थिइनँ । दिनभरि पार्लियामेन्टमा थिएँ । कानुन मन्त्रालयको छलफल थियो आज । त्यसैले मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने । यद्यपि, उनले परिषद्को निर्णयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेको स्रोतको दाबी छ ।
बैठकमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवै न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्नुपर्ने र छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जसमा चौरसियाबाहेकका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि बिहीबारै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले त पाँच वर्षअघि नै ‘आलमलाई छुटाउन लागेको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १९ फागुन ०७७ मा रौतहटमै पुगेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू आलम छुटाउन लागेको र लागिरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनलाई पुरानो झुटा मुद्दामा फसाइएको भन्दै भोलिका दिनमा परिस्थिति बदलिने भएकाले निर्धक्क भएर बस्न आलमलाई आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
गढीमाई नगरपालिका– ६, धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णुपुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘शेख अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नोतर्फबाट लागिरहन्छु । एक दिन परिस्थिति बदलिन सक्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोला ।’
तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रेस नोट जारी गरेर आफूले त्यस्तो भन्न नखोजेको देउवाले प्रस्टीकरण दिएका थिए । कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेकै वेला आलमले सफाइ पाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा फैसला आएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।
सांसद अमरेश सिंहको दाबी र चुनौती : मुद्दा प्रभावित गर्न कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई दिनदिनै फोन गर्छन्, कलडिटेलमा प्रमाणित नभए सांसद पद पनि त्याग्छु
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले मुद्दाहरू प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको दाबी गर्दै ‘कलडिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले हचुवामा नबोलेको र प्रमाणित नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिए ।
‘नेता र न्यायाधीशको मोबाइलको कलडिटेल सार्वजनिक हुनुपर्छ । म सुन्दै आइरहेको छु– कानुनमन्त्री बिहानबिहानै कसैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्चमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ र सर्वोच्चमा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ । त्यसकारण म सदनमार्फत माग गर्न चाहन्छु– कानुनमन्त्रीज्यूको कलडिटेल बाहिर आओस्, उहाँ न्यायाधीशसँग किन कुरा गर्नुहुन्छ ?’ उनले भने ।
सांसद सिंहले सूचनाकै आधारमा आफूले कलडिटेल मागेको र पुष्टि नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिए । ‘न्याय कानुन र संविधानले निर्धारण गरेअनुसार हुनुपर्छ । त्यसकारण म कलडिटेल माग्छु । कलडिटेल ल्याउनुस्, त्यसमा गल्ती भयो भने म सांसद पद त्याग गर्छु,’ उनले भने, ‘म यो संसद्मा चारपटक सदस्य भएको हो । मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन । त्यत्तिकै थाहा नपाई आरोप लगाउँदिनँ ।’
सिपाही बन्न लोकसेवाको प्रतिनिधिको रोहवरमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने, तर उच्च र सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्न दलको सिफारिस भए पुग्ने अभ्यासको विरोध गर्दै सिंहले न्यायपरिषद् विघटनको माग गरे । न्यायपरिषद् राजनीतिक सिन्डिकेट प्रणाली भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आज हरेक अदालत दलीय छायामा छ । कुनै न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्दा न्यायपरिषदले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायपरिषद्मा जे–जति उजुरी छन्, न्यायपरिषद्को सदस्य भएको नाताले कानुनमन्त्रीले चाँडै फर्स्योट गर्नुस् ।’
सांसद सिंहले कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आपत्ति जनाएकी थिइन् । थिङले बजेटमाथिको छलफलमा यो आरोप असम्बद्ध भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन् । ‘कानुनमन्त्रीको कलडिटेलको कुरा समबद्धता भएन । त्यसैले यो शब्दचाहिँ रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ उनले भनिन् ।
न्यायाधीश जनताबाट प्रत्यक्ष चुनौँ : शर्मा
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायालयलाई सुधार गर्न न्यायाधीशहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन मन्त्रालयको विनियोजन बजेट शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका शर्माले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्थातिर हामीले छलफल गरौँ । त्यताबाट हामीले न्यायालयलाई सुधार गर्ने ठाउँहरू आउन सक्छन् ।’ शर्माले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यहाँ अलि विज्ञहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गरौँ । त्यसलाई नै ती खालका सम्पूर्ण मुद्दा हेर्ने, मेलमिलाप गर्ने र फैसला गर्ने वातावरण बनाइयो भने सायद माथिसम्म आएर दुःख पाउने प्रतिशत घट्थ्यो होला र ठुलो भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो होला,’ उनले भने ।
