१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ असार ४ बुधबार
  • Wednesday, 18 June, 2025
टेकराज थामी नयाँ पत्रिका
२o८२ असार ४ बुधबार o६:३३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएका पिन्टुका बुवाको न्यायपरिषद्मा प्रश्न– नमारेको भए  मेरो छोरा खोइ ?

Read Time : > 3 मिनेट
टेकराज थामी, नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार ४ बुधबार o६:३३:oo

आफूले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा मारिएकालाई मात्रै होइन, घाइते भएकाहरूलाई पनि जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोग लागेका कांग्रेस पूर्वसांसद अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दियो । जघन्य अपराधको यो मुद्दामा दुनियाँ झस्काउने गरी आएको उच्च अदालतको फैसलाले बेचैन भएका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंह न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै न्यायपरिषद्मा पुगेका छन् । जिउँदै जलाइएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुवा श्रीनारायणले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । 

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको श्रीनारायणको दाबी छ । जिल्ला अदालत रौतहटले घटना प्रमाणित गर्दै आलमसहित पाँच अभियुक्तलाई जन्मकैद फैसला गरेको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले १४ जेठमा अफताब आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिएको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध श्रीनारायणले परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । उनले प्रश्न गरेका छन्– नमारेको भए मेरो छोरा र अरू युवाहरू कहाँ छन् ?

‘विस्फोटमा परेर नमरेको भए मेरो छोरा कहाँ छ त ? ओसी अख्तरसहित अन्य युवाको पनि अदालतले नै ठेगाना बताइदिनुपर्‍यो । रुक्साना खातुनको हत्या किन गरियो ? यसको पनि कारण खुलाइदिनुपर्‍यो,’ उनले भनेका छन्, ‘जिल्ला अदालत रौतहटले घटना प्रमाणित गर्दै आलमसहित पाँच अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, उच्चले उक्त फैसलालाई उल्ट्याउँदै घटनामा संलग्न सबैलाई सफाइ दियो । यो सरासर गलत भयो । न्यायाधीश बिक्री भए, फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले न्यायका लागि न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएको छु ।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा आलमले भारतबाट समेत मान्छे बोलाएर बम बनाउन लगाएका थिए । बम बनाउने क्रममै विस्फोट भएर मानवीय क्षति भएको थियो । यही घटनामा २६ असोज ०७६ मा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक ०७६ मा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेका थियो । रौतहटस्थित कारागारमा राख्दा असुरक्षा हुने देखिएपछि उनलाई ललितपुरको नक्खु कारागारमा राखिएको थियो ।  त्यसलगत्तै उनी ‘जमानतमा छुटी कारागारबाहिरै बसेरमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ’ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास पुगेका थिए । अदालतले त्यसवेला आलमको निवेदनलाई अदालतले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । जसका लागि अदालतले २७ चैत ०६४ मा विस्फोट भएको, मृतक र घाइतेलाई ट्याक्टरमा राखेर राजा इँटाभट्टा पुर्‍याएको, सबैलाई इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर जिउँदै जलाएको तथ्यलाई आधार मानेको थियो । तर, सोही अदालतले १४ जेठमा भने २७ चैत ०६४ मा विस्फोटको कुनै घटना नै नभएको भन्दै आलमसहित पाँचैजनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । 

पिन्टुका बुवा श्रीनारायण एउटै अदालतको पनि दोहोरो चरित्र देखेर यति वेला चित खाएका छन् । उनले भने, ‘६ वर्षअघि सोही अदालतले २७ चैत ०६४ मा बम विस्फोट भएको मान्यो । घटनामा पिन्टु र ओसी अख्तरसहित अन्य युवालाई जिउँदै जलाएको तथ्यलाई सही ठहर्‍यायो । आलमसहितका पाँच प्रतिवादीलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्‍यो । तर, अहिले आएर त्यही अदालतले उक्त समयमा विस्फोट नै नभएको ठहर गर्‍यो । एउटै अदालतबाट हुने कार्यसम्पादनमा यस्तो दोहोरो चरित्र कसरी हुन सक्छ ? म छक्क परेको छु ।’

पिन्टु २० चैत ०६४ मा महताब आलमसँगै रौतहट राजपुरस्थित फरहदवा पुगेका थिए । महताब उनलाई घरमै लिन आएका थिए । छोरालाई फिर्ता लिन श्रीनारायण आफैँ  फरहदवा पुगेका थिए । त्यसवेला आलमका सहयोगीले पिन्टु चुवान सकेपछि फिर्ता हुने भन्दै उनलाई घर पठाएका थिए । तर, पिन्टुसहितका युवा फरहवास्थित शेख इद्रिसको गाईगोठमा भएको बम विस्फोटमा परे । घाइते उनीसहित २० भन्दा धेरै युवालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर नष्ट गरिएको प्रत्यक्षदर्शीलगायतले प्रहरीलाई बयान दिएका थिए ।

विस्फोटपछि आलमविरुद्ध जाहेरी दिनेमध्येकी एक थिइन्, रौतहट सरुअठा– ९ की रुक्साना खातुन । उनी मृतक ओसीकी आमा हुन् । मुद्दा फिर्ता लिन उनलाई आलमका मान्छेलाई अनेक प्रलोभन र धम्की दिएका थिए । ०६७ मंसिरमा उनलाई घरमै गोली हानियो । त्यसवेला बालबाल बचिन् ।  तर, ९ माघ ०६७ को गोली प्रहारमा उनी बच्न सकिनन् । उनको कन्चटमा दुई राउन्ड गोली हानियो । घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । त्यति वेला रुक्सानाकै हालत गराइदिने भन्दै आफूलाई पनि धम्की आएको श्रीनारायण बताउँछन् ।

जिल्लाको फैसलापछि केही वर्ष वातावरण शान्त बनेको थियो । अहिले उच्चको फैसलापछि आतंकित बनेको छ । रौतहट सरुअठा–४ स्थित श्रीनारायणको निवासमा दैनिक अपरिचित मान्छेको चियोचर्चो चल्छ । कहिले त मध्यरातमा जोडले ढोका ढकढक्याउने गरेको उनले बताए । यस विषयमा उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा सूचना दिएका छन् । प्रत्येक राति प्रहरीले गस्ती पनि गरिरहेको छ । तर, उनले सुरक्षा महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

उनले भने, ‘पहिला रुक्सानाको हत्या भयो । अहिले मेरो पनि त्यही हविगत हुने स्थिति बनेको छ । दैनिक घरआसपास अपरिचित मान्छे आउँछन् । सूचना संकलन गर्छन् । कतै खबर गरिरहेका होलान् । मध्यरातमा पनि ढोका ढकढक्याउँछन् । प्रहरीमा सूचना गरेपछि राति गस्ती त आउँछ, तर म शान्त छैन । कुन वेला के होला कुनै ठेगान छैन ।’

न्यायको लडाइँमा १७ वर्षदेखि अनवरत लागेका श्रीनारायणले यसबिचमा ४ बिघा जमिन बेचिसके । छोराको शोकले श्रीमती गुमाए । तर, उनको हातबाट न्याय झन्–झन् टाढा हुँदै गएको छ । रुक्सानाको मृत्युपछि ओसीकी श्रीमती अमना खातुनले बयान फेरेकी छिन् । ओसीका ससुरा समसुल मियाँले पनि बकपत्र बदलेका छन् । घटनाका अन्य साक्षीको हालत पनि त्यस्तै छ । ८४ वर्षीय श्रीनारायण यति वेला त्यो जघन्य अपराधविरुद्धको लडाइँमा एक्लो सिपाही बनेका छन् ।

उनले भने, ‘यो मुद्दामा लड्ने म एक्लो हुँ । सबैले बयान फेरे । समसुलले त बयान फेर्न ५ लाख रुपैयाँ लियो रे । अफर त मलाई पनि एक करोडकै आएको हो । मैले त्यतिवेलै ‘मेरा छोरा बिक्री हुने खसिबोका होइन’ भन्दै हप्काएर पठाएको हो । अहिले न्यायपरिषद्मा पनि उजुरी दिएको छु । अब सर्वोच्च अदालतले न्याय देला/नदेला आफ्नो ठाउँमा छ । तर, घटनामा संलग्नलाई भगवानको अदालतले सजाय दिन्छ । सुनेँ– आलमलाई ब्रेन ह्यामरेज भयो रे । एसपी लक्ष्मण न्यौपानेको त हत्या नै भयो ।’

पूर्वन्यायाधीश समाजले भन्यो– न्यायलाई विकृत पार्ने न्यायाधीशउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ

समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ... न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने देखिनका लागि न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन प्रक्रिया, पद्धति, आचरणको स्वच्छता र न्यायलाई विकृत पार्ने न्यायाधीशउपर गरिने कडा कारबाहीमा पारदर्शिता हुनैपर्दछ । 

न्यायाधीशको समग्र आचरणको स्वच्छता, न्यायिक शुद्धता, सक्षमता र जनआस्था आर्जन गर्न सक्ने छविले मात्र न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमा जोगाउन सक्दछ भन्ने कटु सत्यलाई हरेक तहका न्यायाधीशले आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।

भिडियाे हेर्नुस् :