कटारीस्थित वनको २३ बिघा जग्गा व्यक्तिको हुने सर्वाेच्चको फैसला

• उदयपुरको कटारी नगरपालिका– २ सिद्धिचरण मार्गसँगै जोडिएको करोडौँ मूल्य पर्ने २३ बिघा आठ कट्ठा ६ धुर जग्गा उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै व्यक्तिका नाममा जाने बाटो खोलियो

सर्वाेच्च अदालतले उदयपुरको कटारीस्थित राष्ट्रिय वनमा पर्ने २३ बिघा जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेको छ । सो जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै यसअघि मालपोत कार्यालयले दर्ता खारेज गरी राष्ट्रिय वन कायम गरेको थियो ।

गत ११ जेठमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले उच्च अदालत ओखलढुंगाको आदेश उल्ट्याउँदै जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । 

हाल कटारी नगरपालिका– २ मा पर्ने सो जग्गा ०२९ मा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो । वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी ०७३ मा दर्ता खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा पुगेका थिए । तर, उच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वाेच्चले पुरानो फैसला उल्टाएको हो । 

सिद्धिचरण मार्ग (मिर्चैया–ओखलढुंगा)सँगै जोडिएको २३ बिघा आठ कट्ठा ६ धुर जग्गाको मूल्य करोडौँ पर्दछ । वनकै भएको प्रशस्त प्रमाणहरू हुँदा पनि व्यक्तिको हुने भनेर फैसला भएपछि स्थानीय र सरकारी वकिलसमेत सन्तुष्ट छैनन् । कटारी नगरपालिका २ का वडाअध्यक्ष प्रेमबहादुर क्षेत्री सो फैसलाप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। ‘व्यक्तिको हुने फैसला भएको जग्गा हामीलाई थाहा भएदेखि नै घना जंगल छ, त्यहाँ सयौं वर्ष पुराना रुख छन्,’ उनी भन्छन्,‘कसरी यस्तो फैसला आयो आश्चर्यमा छौं, फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’ 

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले यस विषयमा छानबिनका लागि २१ भदौ ०६९ मा जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा वरिष्ठ वन अधिकृत (उपसचिव) वासुदेव झाको नेतृत्वमा प्रारम्भिक छानबिन भयो । सो समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राख्नेदेखि स्थलगत जाँचबुझ मुचुल्कासमेत बनाएर छानबिन गर्दा त्यहाँ सयौँ वर्ष पुराना सालका रुख रहेको, व्यक्तिहरूले भोगचलन नगरेको र वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछि ०७० मा पनि सहायक वन अधिकृत परमेश्वर यादवको नेतृत्वमा जाँचबुझ भएको थियो । जसले ३२ असार ०७१ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराएको भन्दै खारेजीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

२ जेठ ०७१ मा सहायक वन अधिकृत यादवलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वन कार्यालयले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो । जसको प्रतिवेदनमा मालपोत कार्यालय कटारीले ०२९ सालको सर्भे नापी हुँदा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको पुष्ट्याइँ हुन नसकेको उल्लेख छ ।

व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गाको बिचमा रहेको कित्ता नम्बर ७ मा घना जंगल नै रहेको र सोही प्रकृतिको वन क्षेत्र रहेका जग्गा व्यक्तिहरूले भोगचलन नगरेको, वन पैदावारसम्बन्धी कुनै कारोबार नभएको र दर्ता हुनुअघिको स्पष्ट आधार देखाउन नसकेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

वन ऐनमा वनको जग्गा कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । सोही ऐनअनुसार वन कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कटारीले १७ वैशाख ०७३ मा व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनमा श्रेस्ता कायम गरेको थियो ।

मालपोतको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत जग्गा दर्ता गराउनेहरू उच्च अदालत, ओखलढुंगा गएका थिए । जसमा २० असार ०७५ मा न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सो फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको नाममा दर्ता जग्गा एवम् घरसमेत वन क्षेत्रभित्र पारी जिल्ला वन कार्यालयले लगत कट्टाका लागि मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको देखिएकोमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा गरेमा त्यसउपर पुनरावेदन लाग्नेमा निवेदकहरूले त्यसतर्फ लागि वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रको माध्यमबाट आउनेलाई कानुनी उपचारको बाटो दिन मिल्ने पनि होइन । माथि उल्लेखित आधार कारणहरूबाट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । निवेदकहरूको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

उच्चको फैसलाविरुद्ध ६ वैशाख ०७६ मा सर्वाेच्चमा परेको रिट निवेदनमा उल्टी हुने फैसला भएसँगै सो जग्गा फेरि व्यक्तिकै नाममा दर्ता हुने बाटो खुलेको छ । सरकारी वकिलहरूले सो जग्गामा घना जंगल रहेको भनेर सर्वाेच्चमा भिडियो र फोटोसमेत खिचेर पेस गरेका थिए ।

०२७ सालमा गरिएको घरासयी तमसुकलाई आधार बनाएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यस्तो तमसुकको कुनै कानुनी आधार नहुने भएकाले त्यसकै आधारमा वनको जग्गा दर्ता गरिनु गलत देखिएको भन्दै पछि दर्ता खारेज भएको थियो ।

०२९ सालमा सो जग्गा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीको नाममा दर्ता भएको थियो । सो जग्गा हाल लक्ष्मीप्रसादसहित गोकर्णराज अधिकारी, गणेशकुमार अधिकारी, श्यामबाबु अधिकारी, हरिप्रसाद अधिकारी, हिरामाया लामिछाने, तीर्थमाया तामाङ, सावित्रा न्यौपाने, मदनकुमार अधिकारी, श्यामसुन्दर मकाजू र भीमप्रसाद गौतमको नाममा रहेको छ ।

कित्ता नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११ र १२ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बिचमा रहेको कित्ता नम्बर ७ मा रहेको १० बिघा १६ कट्ठा जग्गा भने नेपाल सरकारकै नाममा छ । कित्ता नम्बर १ देखि १२ सम्मको जग्गामा उस्तै प्रकृतिको घना जंगल रहेको छ ।

जग्गा दाबी गर्नेहरूको रिट सात वर्षअघि नै उच्च अदालतले गरेको थियो खारेज
वनको उक्त २३ बिघा जग्गा ०२९ मा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो । वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी ०७३ मा दर्ता खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा पुगेका थिए । तर, उच्चका न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले २० असार ०७५ मा उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

उच्चको सोही फैसलाविरुद्ध लक्ष्मीप्रसादलगायतले ६ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर गत ११ जेठमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले उच्च अदालत ओखलढुंगाको आदेश उल्ट्याउँदै जग्गा व्यक्तिकै हुने फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।