- वि.सं २o८२ जेठ २१ बुधबार
सरकार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा नलगीकनै सिधै सदनबाट पारित गराउने रणनीतिमा लागेको छ । भूमि विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान राखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका वेला सरकार संसदीय प्रक्रिया छलेर फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गराउने प्रयासमा छ ।
६ जेठमा सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयकमा सांसदहरूले ५१ वटा संशोधन राखेका छन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनमाथि दफावार छलफल गर्न विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्छ । तर, सोझै सदनबाट पारित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदसँग १४ जेठमा संसद् भवनको ह्लोत्से हलमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । साथै, सरकारको प्रस्तावअनुसार १४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विधेयकमा दफावार छलफल गरी सभाबाट पारित गर्ने भनेर राखिएको थियो । तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीको अवरोधले सदन अवरुद्ध हुँदा विधेयक अघि बढेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, जनमोर्चा, नेमकिपासहित सांसदहरूले एकल र सामूहिक गरेर ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाएर बेच्ने प्रस्तावित प्रावधानको विपक्षमा उभिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै थापा र शर्माले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने गरी प्रस्तावित प्रावधान सच्याउन माग गरेका हुन् ।
घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा छन् । ६ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान छन् ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइनेछैन ।’
दफा २ मा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा ‘सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।
प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसहित माओवादी सांसदहरूले पनि घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृत लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने संशोधन राखेका छन् । रास्वपाका मनीष झालगायत सांसदले कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न नपाउने प्रस्ताव राखेका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहित सांसदहरूले हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रस्तावित दफा नै हटाई पुरानै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।
