- वि.सं २o८२ जेठ २१ बुधबार
कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट (एकाधिकार)लाई देशको संविधानले नै खारेज गरेको छ । यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले नै वर्जित गरेको छ । तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै हडताल गरेर नागरिकको अधिकार खोस्ने यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्नुपर्नेमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले उल्टै प्रदेशको अधिकारमाथि पनि धावा बोलेको छ । राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने नियमावली ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले संघको दबाबपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले हालै मात्र राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभलगायत उपलब्ध हुने दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनमा शुल्कसहितको यातायात सुविधा) नियमावली, २०८२ (नियमन र व्यवस्थापन) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, यातायातमा सिन्डिकेट लाद्दै आएका यातायात व्यवसायीले यसको विरुद्धमा १६ जेठदेखि गण्डकी प्रदेशमा यातायात हडताल थाले । गत सोमबारदेखि हडताललाई देशभर फैलाए । तर, आन्दोलित यातायात व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने शक्तिशाली सरकार नै उनीहरूसामु लत्रियो । यातायात राष्ट्रिय महासंघसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय लियो । जबकि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले ४ वैशाख ०७५ मा सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
संघ सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाएको पत्र पाएलगत्तै मंगलबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित राख्ने निर्णय गराएका छन् । पाण्डेले नियमावली स्थगनको निर्णयलाई संघ सरकारको हस्तक्षेप वा सहकार्य, जुन रूपमा बुझ्दा पनि हुने बताए ।
‘संघीय सरकारबाट हामीकहाँ पत्र आयो । सोही पत्रपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । यसलाई संघीय सरकारको हस्तक्षेप भनेर बुझे पनि हुन्छ । अथवा संघ र प्रदेशबिच सहमति, सहकार्य, समन्वय गरिएको भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानको अनुसूची ५ मा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ बनाउने अधिकार संघ सरकारमा रहने उल्लेख भए पनि अनुसूची ६ मा प्रदेशको सीमाभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने स्पष्ट छ । तर, गण्डकी प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाउँदा संघ सरकारले अंकुश लगायो । प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि संघ सरकारले मात्रै हुर्मत लिएन, यातायात व्यवसायीले त्यसअघि नै अटेरी गरे । उनीहरूले आन्दोलन थालेलगत्तै गण्डकी सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले नियमावली खारेज नगरेसम्म वार्तामै नबस्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई नै चुनौती दिए । त्यसरी प्रदेशलाई चुनौती दिएर सिंहदरबार छिरेका यातायात व्यवसायीलाई संघ सरकारले प्रदेशको अधिकार पढाएन, प्रदेशको ‘हुर्मत’ लिने लिखितम गरेर पठायो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे कार्यान्वयनमा आइसकेको नियमावली खारेज गरेको नभई एक महिनाका लागि स्थगित भएकाले यसबिचमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने, सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयनमा आइसकेको नियमावली खारेज भएको होइन । एक महिनाका लागि स्थगित मात्रै भएको हो । यस अवधिमा हामी उहाँहरू (यातायात व्यवसायी)सँग वार्ता गर्छौँ । उहाँहरूलाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ । यति गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । किनकि राज्य त उनीहरूको पनि अभिभावक हो नि ! यसको बाबजुद पनि अवरोध भए नियमावली कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।
यातायात व्यवसायीले हडताल गरेर सेवाको कृत्रिम अभाव मात्रै सिर्जना गरेनन्, यातायात क्षेत्रमा रातो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रवेश गर्न नदिएर एकाधिकार कायम गर्न खोजे । जबकि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को घ (७) मा कसैले पनि अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने गरी कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभावलगायत गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ ।’
त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा यातायात सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्दै हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २ (क)मा भनिएको छ, ‘आवश्यक सेवा भन्नाले निम्नलिखित सेवा सम्झनुपर्छ । डाँक तार वा टेलिफोन सेवा । जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा आदि ।’ ऐनका दफा ३ मा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने उल्लेख छ । यदि हडताल गरे ६ महिना कैद र दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तो कारबाही प्रदेश सरकारले समेत गर्न सक्नेछ ।
सर्वोच्चलगायत अदालतले समेत यातायातको कार्टेलिङ, सिन्डिकेटजस्ता क्रियाकलाप खारेज गर्न यसअघि नै पटक–पटक आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न पनि आदेश गरेको छ । राइड सेयरिङ सुरु भएपछि ‘निजी प्रयोगको लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले यातायात सेवा गर्न पाउनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ मा टेकेर यातायात व्यवसायी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्चले २९ फागुन ०७६ मा तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न दिन निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यातायात व्यवसायी फेरि पठाओ बन्द गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट लिएर पुगे । सर्वोच्चले पनि २८ माघ ०७५ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न भन्दै निर्देशात्मक आदेश जारी गर्यो । त्यस्तै, सर्वोच्चले नै ३ भदौ ०७८ मा पे बाइक सेवालाई नरोक्न अर्को आदेश जारी गर्यो । उल्लेखित अदालतका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमातहतका कार्यालयहरूमा सूचना तथा पत्राचारसमेत गर्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २० फागुन ०८१ मा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीलाई सँगै राखेर आवश्यक कानुन बनाई राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । सोही आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएको थियो । तर, यी सबै वैधानिकताविरुद्ध सिन्डिकेटको पक्षमा संघ सरकार उभिएको छ ।
यात्रुको अधिकार हनन हुँदा सरकार मूकदर्शक
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा यातायात सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्दै हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका लागि गरेको हडतालसामु दुईतिहाइको सरकारले नागरिकको अधिकार नै बिर्सियो ।
मलेसियाबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएलगत्तै सप्तरीका बैधनाथ यादव कोटेश्वरतर्फ जान विमानस्थलस्थित गोल्डेन गेटअगाडिको प्रतीक्षालय पुगे । सुटकेस घिसार्दै अपराह्न ४ बजे प्रतीक्षालय पुगेका उनी सार्वजनिक गाडीमा कोटेश्वर जान खोजेका थिए । तर, धेरैबेरसम्म एउटै गाडी नआएपछि उनी ट्याक्सीसँग मोलमोलाइ गर्न बाध्य भए । ट्याक्सीले चर्को भाडा भन्यो । तर, उनीसँग समय थिएन, किनभने सप्तरी जाने बस ६ बजे कोटेश्वरबाट छुट्दै थियो । बसको टिकट अघिल्लो दिन नै आफन्तले काटिदिएका थिए । उनी ट्याक्सीलाई चर्को भाडा तिर्न बाध्य भए ।
‘मलेसियाबाट आउँदै छु, यहाँ आएर गाडी कुरेको डेढ घण्टाजति भइसक्यो, तर कोटेश्वरसम्म पुग्न पनि गाडी पाइएन,’ ५:३० तिर विमानस्थलअगाडि प्रतीक्षालयमा भेटिएका उनले भने, ‘ट्याक्सीले महँगो भाडा भन्यो, के गर्ने गाडी छुट्छ जानैपर्यो ।’
मलेसियाबाटै आएका सुनसरीका खुर्सिद सिद्दिकी पनि अपराह्न ३:३० मा विमानस्थलअगाडिकै प्रतीक्षालयमा भेटिए । उनलाई कलंकीस्थित आफन्तकहाँ पुग्नु थियो । उनी पनि ट्याक्सीले चर्को भाडा मागेपछि त्यहीँ अलमलिएका थिए । ‘सार्वजनिक बस चलेको भए त चक्रपथ हुँदै कलंकी जान सजिलै थियो । तर, बस चलेको रहेनछ । हिँडेर जान पनि साथमा दुइटा सुटकेस छन्,’ उनले भने, ‘फाट्टफुट्ट भेटिएका ट्याक्सीले चर्को भाडा भनेर अप्ठ्यारो परेको छ ।’
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा पनि यात्रुहरू अलपत्र थिए । गाडी गन्तव्यमा जाने निश्चित नहुँदा केही यात्रु बसपार्ककै प्रतीक्षालयका कुर्सीमा निदाइरहेका थिए, कोही टिकट काउन्टर परिसरभित्र भुइँमै पल्टिरहेका थिए । योभन्दा फरक थिएन, जडीबुटीस्थित बसपार्कको । दुई दिनदेखि गतव्यमा पुग्न नसकेका यात्रु बसपार्कस्थित प्रतीक्षालयमै ओछ्यान लगाएर सुतिरहेका देखिन्थे । यातायात व्यवसायीको हडतालबाट लामो दूरीका यात्रुले मात्रै होइन, उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरले समेत सास्ती भोग्नुपर्यो । विद्यार्थीले पीडा खेप्नुपर्यो ।
हडतालको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले सञ्चालनमा रहेका केही सवारीसाधनमाथि नै तोडफोड गरे । काठमाडौंको जडीबुटीस्थित सडकमा उनीहरूले मंगलबार मयूर यातायातको बस तोडफोडको प्रयास गरे । एउटा सुमोमा तोडफोड गरे ।
अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अभियन्ता ज्योति बानियाँ यातायात व्यवसायीले गरेको हडताल कानुन मात्र नभई संविधानको समेत बर्खिलाप रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरे । यो कानुन मात्र होइन, संविधानविपरीतकै गतिविधि हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत अत्यावश्यक सेवामा हडताल नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेको छ । यो अदालतको समेत मानहानि हो । हामी यस गतिविधिविरुद्ध अदालतमा जानेछौँ,’ उनले भने ।
यातायात हडताल फिर्ता
नियमावली स्थगित भएको निर्णयपछि यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको सबै खालका आन्दोलन पनि फिर्ता भएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्यसचिव किरण रिजालले बताए । ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित भयो । योसँगै हाम्रो आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । अब वार्तामा बस्ने र समस्याको गाँठो फुकाउने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
