प्रत्यक्षसरह समानुपातिकलाई बजेट दिन महिला सांसदको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका महिला सांसदले समानुपातिक सांसदलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरहनै बजेट दिन माग गरेका छन् । महिलालक्षित कार्यक्रम र बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उनीहरूले सांसदलाई दिइने बजेटमा विभेद नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महिलाका कार्यक्रम र बजेटको सवालमा संसदीय महिला समन्वय समितिले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । समितिकी संयोजक सन्तोषकुमारी थापा शर्माले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई सरकारले कसरी बजेट दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै बजेटमा विभेद नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । 

‘प्रत्यक्षलाई दिइसकेपछि समानुपातिकमा सल्लाह गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो हाम्रा लागि अलिकति असह्य त नभनौँ, यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेकी उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई बजेटमा एउटै व्यवहार गर्न आग्रह गरेको बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि महिला सांसदहरूबिच भएको छलफलमा सांसदहरूले बजेटमा हुने विभेदविरुद्ध एकजुट भएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद तुलसी देवकोटाले बजेटमा विभेद नगर्नेबारे आफूहरूले दलभित्र पनि छलफल गरिरहेको बताइन् । समानुपातिक सांसद पनि निर्वाचित भएरै आउने भएकाले बजेटमा विभेद गर्नुहुँदैन भन्नेमा प्रदेश सभाका सबै १८ जना महिला सांसद एकमत रहेको उनले बताइन् । ‘यसपटक महिला सांसदहरू एकजुट छौँ । बजेट विनियोजन तथा महिला र बालबालिकाका मुद्दामा समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको छ,’ देवकोटाले भनिन्, ‘हामीले दलभित्र पनि यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’ कांग्रेस सांसद उनी संसद्को विशेषाधिकार समितिका सभापति हुन् ।

प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरेपछि प्रदेशमा गत वर्षबाट रकम तोकेर सांसदलाई योजना माग्ने गरिएको छ ।

सांसदलाई खुसी पार्न उनीहरूले सिफारिस गरेका योजना राख्ने गरी सुदूरपश्चिममा गत वर्ष प्रत्यक्ष सांसदलाई चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसपालि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बजेट बढाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् । समानुपातिकमध्ये १८ जना महिला सांसद हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित तीन पुरुष सांसद समानुपातिकबाट निर्वाचित छन् ।

‘संविधानले नै छुट्याएको प्रणालीबाट आएका हौँ । हाम्रो सेवासुविधा एकै छ, तर बजेटमा किन विभेद, कि संविधान मान्दैनौँ भन्नुपर्‍यो,’ पूर्वमन्त्री एवं माओवादी सांसद लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘सरकारको यो विभेदविरुद्ध हामी सबै पार्टीका महिलाहरू एकजुट छौँ ।’ बजेटमा विभेद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताइन् । गत वर्ष समानुपातिकलाई छुट्याइएको दुई करोडमा पनि सरकारले योजनाहरू कटौती गरिदिएको महिला सांसदको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने सांसदलाई सरकारले विभेद नगरेको बताए । संसदीय महिला समन्वय समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महिलालक्षित कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्न, मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, महिलालक्षित व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न माग गरिएको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई दिइने बजेटमा विभेद हुन नहुने विषय भने ज्ञापनपत्रमा राखिएको छैन ।