आर्थिक सर्वेक्षण भन्छ– वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम हुँदै छ

नेपालको सार्वजनिक खर्चमा वैदेशिक सहायतामाथिको उच्च निर्भरता कम हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आठौँ योजना अवधिमा कुल बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा वार्षिक औसत ३९.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौँ योजना अवधिमा २०.१ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा वैदेशिक सहायताले ओगट्ने गरेकोमा आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएसँगै यस्तो हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको हो । 

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र वैदेशिक सहायता उपयोगसमेत घट्दै गएको छ । आठौँ योजना अवधिमा कुल प्राप्ति (राजस्व, अनुदान र ऋणसहित)मा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौँ योजना अवधिमा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशत छ । आठौँ योजना अवधिमा वैदेशिक सहायता उपयोग कुल सरकारी खर्चको ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौँ योजनामा १२.० प्रतिशत मात्र छ । 

आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि हुँदै गएसँगै वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको हिस्सासमेत घट्दै गएको हो । आन्तरिक स्रोत परिचालन क्रमशः बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको उच्च निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । दसौँ योजनादेखि तेह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन र उपयोगमा वैदेशिक ऋणको दाँजोमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा बढी रहेकोमा त्यसपछिका योजना अवधिमा भने वैदेशिक ऋण परिचालन उच्च छ । दसौँ योजनादेखि तेह्रौँ योजना अवधिसम्मको बजेटमा समेत वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको हिस्सा उच्च थियो ।

वैदेशिक सहायता नीतिको कार्यान्वयन
वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत आएको थियो । त्यसपछि जारी भएका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ मा भएका व्यवस्था समायोजन गर्न, वैकल्पिक एवं नवीनतम वित्तका उपकरण परिचालन गरी वित्तीय स्रोत बढाउनेलगायतका उद्देश्यले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरी विकास वित्तको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी, सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ)मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्न सकिने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कार्यनीति छ । दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नेजस्ता व्यवस्था यस नीतिमा समेटिएका छन् ।