Skip This
स्थानीय तह र प्रदेशबाट बढुवा भएका कर्मचारीलाई पेन्सनमा विभेद किन भइरहेको होला ?
समायोजनमा जाँदैमा कसैमाथि विभेद हुने अवस्था छैन । तर, स्थानीय तह या प्रदेशमा गई बढुवा भएको कर्मचारी प्रदेश या स्थानीय तहकै कर्मचारी बन्न पुग्छ । ऊ फेरि फर्केर संघमा आउन पाउँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको पेन्सनको हकमा त्यहाँ योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था लागू भएको छ । निवृत्तिभरण कोषमार्फत पेन्सनको व्यवस्था गरिने भएकाले संघसित फरक पर्न गएको हो । यसलाई विभेद नै भनिहाल्नु ठिक नहोला कि ?
यस्तो बढुवालाई स्विकार्न संघलाई किन सकस भएको होला ?
स्थानीय र प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागू भएको छ । यसले गर्दा प्रदेशमा समायोजन भएर गइसकेपछि माथिल्लो तह रिक्त छ भने पाँच वर्ष पूरा भएपछि बढुवा हुन सक्छ । तर, संघमा भने कुनै पदबाट एक तह बढुवा हुन १०–१२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ किनकि संघमा श्रेणीगत प्रणाली लागू भइरहेको छ । प्रदेश या स्थानीय तहमा भने त्यति समयमा दुई तह बढुवा भइसकेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, स्थानीय तह या प्रदेशमा गएर बढुवा भएका कर्मचारी संघमा फर्किने व्यवस्था भएमा त्यसबाट तहगत जटिलता निम्तिन सक्छ । त्यसैले, यो समस्या देखिएको हो ।
यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएला त ?
नेपालको मात्र नभई संसारभरकै अभ्यासलाई नियाल्दा निवृत्तिभरण कोषमा नगई हुँदैन । संघदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर निवृत्तिभरण कोषमा गई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था लागू भएपछि यो समस्या स्वतः हट्छ । नयाँ कर्मचारीका हकमा यस्तो कुनै विभेदको अवस्था आउँदैन । तर, पुराना कर्मचारीको हकमा भने केही समय यस्तै अवस्था रहन सक्छ ।
