Skip This
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्तामै प्रतिशोध साधिएको छ । सहकारीमा सञ्चालककै हैसियतमा रहेर हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न कांग्रेस–एमालेका नेता/कार्यकर्तामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । बरु, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा पनि फितलो पारेर दर्ता गरिएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबाहेक कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । जबकि कांग्रेस सांसद माया राई, एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेशपत्नी अञ्जला कोइराला र एमाले नेता तथा बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली त सहकारीको सञ्चालकको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । अञ्जला र देवकुमारलाई त सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै होइन, संगठित अपराधको मुद्दासमेत चलाइएन । त्यस्तै, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेबाटै निर्वाचित राजु बरालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । सहकारीको सञ्चालक नभए पनि ऋण लिएर रकम हिनामिना गरेकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा संलग्न कांग्रेस समानुपातिक सांसद राईविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरअन्तर्गत मंगलबार मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ । भोजपुर स्थायी घर भएकी राई सहकारीकी सञ्चालक नै हुन् । अदालतमा पेस भएको प्रतिवेदनअनुसार राई उक्त सहकारीमा ६ कात्तिक ०७३ देखि १९ पुस ०७४ सम्म कार्यसमिति सदस्य थिइन् । त्यस्तै, दोस्रो कार्यकाल अर्थात् १९ पुस ०७४ देखि २१ भदौ ०७६ सम्म सहकारीकी सहसचिव थिइन् । उनकै पालामा सहकारीको दुई करोड ४० लाख ४४ हजार ७९० रुपैयाँ अपचलन भएको थियो । तर, सत्तारूढ दलकै सांसद भएका कारण उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लागेन ।
राईको संरक्षणमा सरकार सुरुदेखि नै लाग्दै आएको थियो । घरमै रहेकी उनलाई ‘फरार’ रहेको भन्दै उनकै पार्टीका गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाबमा पक्राउ गरिएको थिएन । १२ वैशाखमा सुरक्षाको तीन घेरा पार गर्दै संसद् भवन छिरेर हाजिर गर्दासमेत पक्राउ नपरेपछि नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको थियो । त्यसपछि चौतर्फी दबाबमा परेका गृहमन्त्रीले समाचार छापिएकै दिन १३ वैशाखमा प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि राई कपनस्थित घरबाटै पक्राउ परेकी थिइन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै सञ्चालक सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजु बरालले सत्तारूढ दलको नेता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राहत पाए । एमालेबाट पालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता भयो । बराल १९ पुस ०७४ देखि २१ भदौ ०७६ सम्म सहकारीको कर्जा उपसमिति सदस्य थिए । २१ भदौ ०७६ देखि १६ कात्तिक ०७९ सम्म फेरि कर्जा समिति सदस्य थिए । त्यस्तै, ६ कात्तिक ०७३ देखि १९ पुस ०७४ सम्म सहकारीको कार्यसमिति सदस्य बने र कर्जा उपसमिति सदस्य पनि रहे । उनकै तजबिजीमा सहकारीको एक अर्ब १९ करोड ८६ लाख ५७ हजार ११३ रुपैयाँ अपचलन भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
ठगीमा तानिए पनि बराललाई सुरुदेखि नै सत्ताको संरक्षण रह्यो । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी ल्याए पनि गाउँपालिका कार्यालयमा नियमित आउजाउ गरेका उनलाई पक्राउ भने गरेन । मुद्दा अदालतमा पेस भएपछि उनी सुुटुक्क अदालत हाजिर भए । अदालतको आदेशमा पाँच लाख धरौटी बुझाएर घर फर्किए । अहिले तारेखमा बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । बरार उनै व्यक्ति हुन् जो बागबजारस्थित हाम्रो नाता सहकारी ठगीमा पनि मुछिएका छन् । उक्त सहकारीमा उनी उपाध्यक्ष छँदा दुई करोड अपचलन भएको थियो । तर, त्यसमा पनि पक्राउ परेनन् । उक्त मुद्दा पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापा भने मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषय व्यक्तिविशेषभन्दा पनि अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यका आधारमा तय हुने दाबी गर्छन् । ‘सहकारी ठगी कसुरमा केही जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये केहीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको मुद्दा चलेका छन् । केहीविरुद्ध नचलेका होला । यसको निर्धारण अनुसन्धानमा देखिएका तथ्यले गर्ने हो । तथ्यका आधारमा कोविरुद्ध कुन मुद्दा चल्ने निर्धारण हुने हो,’ उनले भने ।
एमालेकै सांसद एवं लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाको मुद्दा पनि सत्ताको आडमा फितलो बनाइयो । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका– ४ स्थित उमागौरी कृषि सहकारीकी तत्कालीन सञ्चालक कोइरालाको नेतृत्वमा २२ करोड ठगी भएको थियो । तर, ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरबाट उन्मुक्ति दिँदै २७ मंसिरमा ठगी कसुरमा मात्रै मुद्दा दायर भयो । ३ पुसमा पक्राउ पुर्जी पनि जारी भयो ।
तर, शिक्षण पेसामा संलग्न कोइरालालाई नियमितजसो घर–विद्यालय आउजाउ गरिरहँदा पनि ‘फरार’ रहेको भन्दै पक्राउसम्म गरिएन । २४ पुसमा जिल्ला अदालत मोरङमा उनी आफैँ उपस्थित भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मा बयान, थुनछेक बहसलगायत प्रक्रिया सकाएर केही घण्टामै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भयो ।
एमालेबाटै टिकट लिएर बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित देवकुमार नेपालीले पनि इमेज तथा ऋण सहकारीको सञ्चालक छँदा एक अर्ब ३० करोड ७६ लाख ९८ हजार ६६८ अपचलनमा संलग्न भए पनि मुद्दा फितलो बनाइयो । उनीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएन । सहकारी ठगी र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० अन्तर्गतको मुद्दा मात्रै चल्यो । उनी अहिले कारागारमा छन् भने मुद्दा जिल्ला अदालत बागलुङमा विचाराधीन छ ।
पूर्वी नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको ९६ करोड र चितवनको सनराइज सहकारीको ९० करोड हिनामिना गरेर फरार रहेकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छैन । सहकारी सञ्चालक नभए पनि ऋणीका रूपमा रकम निकालेर उनले हिनामिन गरेकी हुन् । तर, सहकारीको ऋणी हुन सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनी सदस्य पनि थिइनन् । सदस्य नै नभए पनि उनले बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्ट सञ्चालनका लागि ऋण लिएकी थिइन् । बस्नेतविरुद्ध २० जेठ ०८१ मा जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको थियो । तर, हालसम्म पनि फरार रहेकी उनलाई संसद्मा उपस्थित नै नभए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले पद जोगाइदिएका छन् । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै सांसद १० दिनभन्दा लामो बिदा बस्नुपरे सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ । नत्र पद नै खारेज हुन्छ । तर, बस्नेत सिंगो हिउँदे अधिवेशनभर उपस्थित नहुँदा पनि कारबाही भएन । बरु, अधिवेशनको अन्तिममा सभामुखले ‘बिरामी’ भन्दै बस्नेतको बिदा स्वीकृत गरिदिए । पछिल्लो समय उनले एकमुस्ट १६ लाख सेवा–सुविधा पनि लिइसकेकी छिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा संविधान र कानुनप्रति राज्य उत्तरदायी नभएको बताउँछन् । जसलाई कानुन दिवसका अवसरमा पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट जारी भएको विज्ञप्तिले नै पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुन दिवसका दिन पूर्वन्यायाधीश फोरमले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो । जसमा फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने कानुनी कर्तव्य भएका निकाय पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नमा असफल हुँदै कतिपय कसुरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान, तहकिकात, गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भई स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन थालेको उल्लेख छ । मेरा भनाइ पनि त्यही हो ।’
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि त अनुसन्धान नै भएन
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सहकारीको १२ करोड ९४ लाख अपचलनमा प्रत्यक्ष जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र काठमाडौं गोंगबुको नमोबुद्ध सहकारीको दुई अर्ब अपचलनमा संलग्न एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि त अनुसन्धान नै भएको छैन ।
धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ मितेरीको सञ्चालक छँदा सहकारीको रकम अपचलन भएको थियो । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि धनराजमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सत्ताको छायामा परेर सिआइबीले गुरुङसँग दुईपटक सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेपछि कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । यतिसम्म कि मितेरी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको आठ महिनासम्म एकजना पनि पक्राउ गरेका छैनन् । कुनै एक व्यक्तिलाई समात्दा धनराज पनि स्वतः तानिन्छन् । त्यसैले जानाजान नै प्रहरीले उनीहरूलाई उम्काएको सिआइबीकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त धनराजलाई जोगाउने सत्ताको चलखेल सुरुदेखि नै थियो । मितेरीका अध्यक्ष केबी गुरुङ धनराजसहित ज्योतिविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले दर्ता नै गरेन । त्यसपछि उनी बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय उजुरी लिएर गए । उजुरी दर्ता त भयो, तर सिआइबीमा सिफारिस गर्ने वेला धनराजको नाम नै काटेर पठाइएको थियो ।
त्यस्तै, ११ हजारभन्दा धेरै बचतकर्ताको दुई अर्ब डुबाएका तामाङमाथि त कुनै अनुसन्धान नै भएको छैन । उनीविरुद्ध बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर, रजिस्ट्रारको कार्यालयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो भने अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सिफारिस नै गरेन । पीडितहरूको रकम फिर्ता अनिश्चित हुँदा अपचलन गर्ने तामाङ भने निश्चिन्त भएर फुक्काफाल छन् ।
रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट तेस्रोपटक पनि हेर्न नमिल्नेमा
सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ माग्दै सर्वोच्चमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मंगलबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
रविको तर्फबाट ७ वैशाखमा उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले रिट दर्ता गरेकी थिइन् । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भनिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । यस रिटसँगै दुई अन्य मुद्दा लगाउमा छन् । सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमै थुनामा रहेका छविलाल जोशीको मुद्दा पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । यिनै मुद्दाका एक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायाधीशमध्ये एकको पूर्व ल फर्म पार्टनर रहेकाले उनी सम्मिलित इजलासले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
यसअघि आइतबार (२८ वैशाख) पनि सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । गत ९ वैशाखमा भने यी रिटमाथि अब्दुल अजिज मुसलमानको इजालसले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । राज्यले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेकाले हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट दर्ता भएको थियो ।
रवीन्द्र मिश्रको पनि रिहाइ माग्दै रिट
१५ चैतमा तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पनि रिहाइ माग्दै मंगलबारै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको छ । गैरकानुनी थुना भएको दाबीसहित रवीन्द्रको रिहाइ माग्दै उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले रिट दायर गरेकी हुन् ।
मंगलबार दर्ता भएको रिटको बुधबारै पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चले बिहान १० बजे उपस्थित हुन गृह मन्त्रालयको नाममा तारेख पर्चा पनि जारी गरिसकेको छ । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी परिसर भद्रकाली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रवीन्द्रलाई सातपटक म्याद थप गरिसकेको छ भने ४५ दिनभन्दा बढी हिरासत बसिसकेका छन् । मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद थपको आदेश दिएको छ । संगठित अपराधसमेतको कसुरमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेका कारण उनलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
