सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुवै आयोगमा भिन्दाभिन्दै अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् । यस्तै, सत्य निरूपण आयोगको सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारीकौशल्य ओझा नियुक्त भएका छन् । यसैगरी, बेपत्ता आयोगमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य नियुक्त भएको मन्त्री यादवले बताए । दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सरकारले ११ चैतमा दोस्रोपटक सिफारिस समिति बनाएको थियो । सिफारिस समितिको छनोटका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर पूर्णता दिएको हो । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, त्यसको करिब आठ वर्षपछि ०७१ मा ऐन बनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए । 

आयोगहरूले उजुरी आह्वान गरेर प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेकै वेला सर्वाेच्चले टिआरसीसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न आदेश दिएपछि कामकारबाही प्रभावित भयो । दुवै आयोगमा ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारी रिक्त थियो । पदाधिकारीविहीन अवस्थामै सरकारले दुवै आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशमार्फत पटकपटक थप्दै आएको थियो ।

झन्डै एक दशकपछि दलहरूले सर्वाेच्चको आदेशअनुसार गत भदौमा ऐन संशोधन गरेपछि पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढेर बल्ल आयोगले पूर्णता पाएको हो । दुवै आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका छन् । १३ सय उजुरीको छानबिन भइसकेको छ । दुवै आयोगलाई छुटेकाहरूको उजुरी लिने र सबै उजुरीको जाँचबुझ गर्ने, घटनाको प्रकृतिअनुसार मेलमिलाप गराउने, पीडितलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने, गम्भीर घटनाका दोषीलाई मुद्दा चलाउन र घटनाविशेष हेरेर घटी सजायको सिफारिस गर्ने कार्यभार छ ।