निराशा थप्ने नीति तथा कार्यक्रम

• संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा सरकार र संसद्लाई जिम्मेवार बनाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्थ्यो

यही १९ वैशाखमा सरकारले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्ष ०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मार्फत ओली–देउवा गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले देशको संविधान नचिनेको वा नपढेको प्रतीत हुन्छ । 

किनभने, सरकारले आगामी वर्षको जुन नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य राखेको छ, त्यहाँ विद्यमान संविधानबमोजिम उही संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नैपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जरुरी ऐनकानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नआउनु खेदजनक छ । त्यस्तै सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार एवं विधायकी व्यवस्थापकीय अधिकारको निर्णय हुन बाँकी सवाल टुंग्याउने विषयमा चासो नै दिएको देखिएन । साथै, उसले मुलुकमा व्यापक र द्रुत गतिले बढिरहेको नागरिक निराशा, बेरोजगारी आदि समस्यामाथि पनि नजरअन्दाज गर्‍यो । संविधान तथा कानुनले वर्जित गरिएका अन्याय, विभेद र हत्यासहित बहिष्करण अन्त्य गर्न ती उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदि विषय समेट्नु यो सरकारले आवश्यक देखेन । यो सरकार गठन गरिँदाका बखत कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बँुदे सहमति र यसपूर्व नेकपाकालीन समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दाताका बहुप्रचारित कथित ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई आधार मानेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य सत्ताको स्थायित्व र संविधान संशोधनका नाममा असमावेशी, अलोकतान्त्रिक र कुशासन लाद्नु हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ उल्लेख छ । यसले पूर्वराजावादी शक्तिको पश्चगामी र व्यवस्थाविरोधी सडक संघर्ष वा अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने स्पष्ट संकेत गर्छ । तथापि, यो सवाल नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिरहनुपर्ने विषय होइन, बरु भविष्यमा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता आदि महत्वपूर्ण उपलब्धिको सुरक्षा गर्नु राज्यको स्वाभाविक दायित्व हो नै । त्यसविरुद्धका जुनकुनै अवैधानिक र गैरसंवैधानिक गतिविधि वा (सम्भावित ?) सत्ताविप्लवका कुनै पनि प्रयासलाई तत्कालीन अवस्थामा रोक्ने वा नियन्त्रणमा लिने तथा कानुनी शासन लागू गर्ने विषय राज्यको दायित्व हो । 

विदितै छ, ओली क्याबिनेटलाई दलितशून्य बनाइएको छ । मुलुकमा संविधानको मर्मविपरीत असमावेशी शासनको ‘वैधानिक कुरूपता’ छ । यसलाई राजनीतिमा नीतिगत ठगी भन्न मिल्छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सरकारका प्रमुख मन्त्रीहरू पहाडे बाहुन, पुरुष नै छन् । संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को नेतृत्वमा एकल जातिवाद हाबी छ । सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा (क्षेत्री), एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (बाहुन ) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा संसद्मा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (बाहुन) छन् । सरकार, संसद्का प्रमुख दल, सदनको नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन सबै एकल जातिवादी नियन्त्रणमा भएको मुलुकको सरकारले जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने विभेद, दमन, अन्याय, हत्या र बहिष्करण अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याओस् भनी अपेक्षा राख्नु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन । अर्थात्, यो सरकारको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति सबै पूर्वनिर्धारित एवं प्रायोजित रहेको तथ्य प्रस्ट छन् । 

संसद्मा पहिलो र दोस्रो दलबिच संसदीय मूल्य–मान्यता, अभ्यासविपरीत सत्ता गठबन्धन बनाइएको र दोस्रो दलका नेताद्वारा नेतृत्व गरिएको सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । तथापि, यही संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘यो संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्थाको धज्जी उडाइएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संविधान जारी भएको करिब एक दशक अवधि बितिसक्दासमेत कानुन निर्माणमा ध्यान नजानु दुःखद छ । यस्तो हर्कत संघीय सरकार, व्यवस्थापिका तथा प्रमुख दलहरूको अक्षमता, संविधान उल्लंघन र मानहानिसमेत हो । त्यसैले, संविधानको पूर्णरुपेण कार्यान्वयन गर्ने तथा सरकार र संसद्लाई जिम्मेवार बनाउने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्थ्यो । कानुन बनाउन अक्षम सरकार र संसद्ले संविधान संशोधनको प्रतिज्ञा गर्नु नैतिक रूपमा लज्जास्पद मात्रै छैन, बरु उनीहरूको अयोग्यता प्रस्ट हुन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय शब्द राखिनु सकारात्मक छ । जस्तै– ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण आयोजना’को नामबाट राष्ट्रपतिका सट्टा राष्ट्रिय शब्द राएिको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री जोडिएका कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री हटाएर राष्ट्रिय शब्द राखिने भएको छ । तथापि, ती संस्थान, आयोजनाका विगतका अक्षमता, अनियमितता, कुशासन आदि सच्याउने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना छैन, केवल नाम परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । आजको नेपालको मूल समस्या के–के हुन् र तिनको समाधान कसरी सम्भव होला भन्ने विषयमा सरकार ‘कुहिराको काग’ बन्न पुगेको छ । जनता निराश छन् । युवा पलायन, स्वदेशमा रोजगारीको अभाव, आमजनताको जनजीविकामा देखिएका जटिलता, महँगी, रुढिवाद र अन्धभक्तिका कारण सिर्जित अमानवीयता आदि हाम्रा प्रमुख समस्या हुन् । के यो नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमानमा देखिएको जननिराशाको समाधान गर्छ ? सबैतिर अन्धकार नै अन्धकार देखिरहेको हतास र निराश युवाले आशाको झिल्को भेट्न सक्छ ? यो नीति तथा कार्यक्रमबाट त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन, बरु जनतामा निराशा थप्ने काम गरेको छ । आगामी वर्ष पनि केही नहुने संकेत गरेको छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले । 

१२१ नम्बर बुँदामा ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ’ भनिएको छ । के यी महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा खतरा देखा परेको अवस्था हो ? केवल भावना मात्रै व्यक्त गरिएको हो भने त्यस्तो घोषणा गर्नु सही होइन । श्रम सम्बन्धमा शब्दको प्रयोगबाहेक श्रम नीतिको ठोस योजना ल्याउन यो सरकार असफल देखियो । भूमिमा समेत उही हालत छ । महिला, दलित आदिबारे सामान्य भावनाबाहेक केही आएन । 

संविधानले दलित समुदायको धेरै हदसम्म अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । पहिलोपटक सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी स्थानमा समेत जातका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो महत्वपूर्ण अधिकार हो । उनीहरूको जमिन र आवास, निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा, रोजगारी, अन्य क्षेत्रमा समावेशिता आदि प्रगतिशील उपलब्धि कानुन अभावमा निष्क्रिय बन्न बाध्य छन् । संवैधानिक अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी लागू गर्नु सरकार र संसद्को कर्तव्य हो । त्यस सम्बन्धमा जागरुकता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देख्न पाइएन । 

ओली सरकार गठन भएदेखि नै भूराजनीतिक प्रभाव र छिमेकी मुलुकसँगका असमझदारी वा सहज बन्न नसकेका सम्बन्ध सुधारमा प्रगति हुन सकेन । दाता राष्ट्रहरू तथा सहयोग नियोगसँग समन्वय तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता र सद्भाव आगामी दिनमा थप घट्ने सम्भावना सरकार आफैँले महसुस गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले, नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै गौरवका आयोजना तथा सामरिक महत्वका विकास निर्माण तथा सामाजिक कार्यहरू कटौती गर्ने संकेत दिएको छ । सरकारको विकास बजेटमा खर्च गर्न नसक्ने महारोगको औषधी ठम्याउन सकिएको पनि छैन । 

मुलुक आर्थिक मन्दी, दक्ष जनशक्ति र युवा पलायन, रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र निर्भर रहन बाध्य भएको अवस्था, जात, जाति, क्षेत्र, समुदायबिच चर्किंदो द्वन्द्व आदि समस्याको पहाडले पुरिएको छ । सरकारका अंग, संस्थान र प्राधिकरण भ्रष्टाचारमा डुब्न पुगेका छन् । 

शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति क्रमशः उजागर हुँदै गएका छन् । सत्ता साझेदार दलबिच तीतो सम्बन्धको बढोत्तरी हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलभित्र एक्लिँदै गएर, प्रतिरक्षाविहीन बन्दै छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको टेकोमा उभिएको सरकार आफूभित्रैदेखि जति कमजोर बन्दै छ, नीति तथा कार्यक्रमसमेत उस्तै निम्छरो ल्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अन्य गतिविधि देख्दा भूपेन्द्र खड्काको रचना तथा चर्चित गायक शिव परियारको स्वरमा रहेको गीत ‘रित्तो, रित्तो छु म...’ को स्मरण हुन्छ ।