संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यलाई ३ प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको पत्रका नाममा भएको बुधवारको घटनाले के संकेत गरेको छ ?
यो निकै नै चिन्ताजनक घटना हो । यो पत्र एकजना कर्मचारीका तर्फबाट आएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबारे पनि यसले प्रश्न उठाएको छ । अदालतका एकजना कर्मचारी दौडिँदै आएर पत्र थमाउनासाथ प्रहरी प्रशासनले कार्यान्वयन गरिहाल्ने हो कि त्यसको सत्यतथ्य पनि बुझ्ने हो भन्ने प्रश्न पनि बुधवारको घटनाले उठाएको छ । यसले कुनै व्यक्तिको सनकका भरमा प्रहरीले विनाकारण कसैलाई पक्रेर जेल पठाउने स्तरको अराजकता मच्चाउन सक्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ । 

यसमा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ कि देखिन्न ? 
प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । त्यसैले, यस घटनामा प्रहरी प्रशासनको पनि प्रस्ट कमजोरी देखिन्छ । उसलाई अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र आउने प्रक्रियाबारे थाहा हुनैपर्छ । पत्रको भाषा कस्तो हुन्छ, पत्र कहाँबाट आउँछ, कसले ल्याउँछ जस्ता पक्षबारे पनि प्रहरीलाई थाहा हुनुपर्छ । सर्वोच्चको पत्र कार्यान्वयनका लागि त्यहीँका कर्मचारी दौडेर प्रहरी कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ कि छैन भन्नेबारे पनि प्रहरीले चासो राखेको देखिएन । त्यसैले, ५० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रहरीका लागि पनि बुधवारको घटना एउटा गतिलो नजिर बन्न सक्छ । 

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कसले कस्तो सचेतता अपनाउनुपर्ला ? 
बुधवारको घटनाले अदालतदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सबै होसियार र सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । किताबमा लेखिएको मात्र कानुन हुँदैन । प्रचलित अभ्यासलाई पनि ‘पार्ट अफ ल’ मानिन्छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रहरीले नागरिकलाई पक्रिहालौँ, थुनिहालौँ, सजाय दिइहालौँ भन्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन । अदालतले पनि आफूसित कस्तो मानसिकता बोकेका कर्मचारी छन् भन्नेबारे प्रस्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।