बजेट अधिवेशन सुरु : कार्यसूचीमा परेन शिक्षा विधेयक 

• दुवै सदनको वैशाख मसान्तसम्मको कार्यतालिकामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, त्यसको अनुमोदन र प्रि–बजेट छलफल समावेश छन् । तर, हाल प्रतिनिधिसभाको समितिमा रहेका शिक्षा र निजामती विधेयक कार्यसूचीमा परेनन् । 

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा दुवै सदनले वैशाख मसान्तसम्मको क्यालेन्डर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिबाट पारित गरेका छन् । तर, दुवै क्यालेन्डरले आन्दोलनको मागका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने भनेर समेटेको छैन । 

अधिवेशनको प्रारम्भमा वैशाखसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेर शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको थियो । १३ वटा बैठक बस्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरअनुसार तीनवटा विधेयक पारित गर्ने र सातवटा प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । सातवटा बैठक निर्धारण गरेको राष्ट्रिय सभाले दुईवटा विधेयक प्रक्रियामा लैजाने गरी क्यालेन्डर बनाएको छ ।

तर, वैशाख मसान्तसम्मको दुवै क्यालेन्डरमा चौतर्फी माग गरिएको शिक्षा र निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छैन । हाल दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छन् । वैशाखसम्मको दुवै क्यालेन्डरमा केही विधेयक पारित र प्रक्रियामा लैजानुको अलावा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्ने र प्रि–बजेट छलफल चलाउने कार्यसूची छ । 

प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरअनुसार पहिलो बैठकमा वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो बैठकमा भन्सार विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइनेछ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । 

तेस्रो बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र शिक्षा समितिको प्रतिवेदनसहित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । चौथो बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित भन्सार विधेयक र कानुन समितिको प्रतिवेदनसहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । 

१९ वैशाखमा बस्ने पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ, दसौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ भने एघारौँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएर पारित गर्ने कार्यसूची छ । २८ वैशाखमा बस्ने एघारौँ बैठकमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरिनेछ । ३० वैशाखको बाह्रौँ र ३१ मा बस्ने तेह्रौँ बैठकमा प्रिबजेट छलफल चल्ने कार्यसूची छ । 

राष्ट्रिय सभातर्फ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रक्रियामा लैजाने कार्यसूची छ । पर्यटन विधेयक सभामा पेस गर्ने कार्यसूची छ । यसका अलावा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यतालिका राष्ट्रिय सभाको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलका नेताहरूले अधिवेशनको प्रारम्भको अवसरमा मन्तव्य राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गरेका छन् । 

संसद्को पहिलो दिन : कुन पार्टीका सांसदले के भने ? 
प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले बजेट अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद् अधिवेशनको प्रारम्भमा आफ्ना मन्तव्य राख्दै प्रमुख दलका सांसदहरूले कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेसमेत बताए । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयक प्रस्तुतिमा सरकारले र उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गराई कानुनको रूप दिने काममा संसद्ले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘एउटै विधेयक वर्षौँसम्म संसद्मा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसद्मा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो, त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ,’ उनले भने । घिमिरेले एउटा विधेयक संसद्मा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा कानुनको स्वरूप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । शिक्षक आन्दोलन, कर्मचारीको चेतावनी, चिकित्सकहरूको आन्दोलनलगायत आजका धेरै समस्या विधि निर्माणमा भएको ढिलाइको कारण उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले थपे, ‘त्यसैले विधि निर्माणको प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र ढालेनौँ भने समस्याको चाङ बढ्दै जान्छ, हामी अप्ठ्यारोमा फस्दै जान्छौँ ।’ 

एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले अधिवेशनलाई जनताका अपेक्षा, हित पूरा गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘असहमति र विरोधलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने र संवादमार्फत सम्बोधन गरेर अधिवेशनलाई अधिकतम परिणाममुखी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘तीन साताभन्दा बढीदेखि सडकमा आवाज उठाइरहेका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक पारित गर्नु यो अधिवेशनको दायित्व हुनेछ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रहरी समायोजन, निजामती सेवासहित लामो समयदेखि रोकिएर बसेका दर्जनौँ ऐन ल्याउन संसद् सफल हुनेछ ।’ कांग्रेसकै महामन्त्रीले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै छ भनेको र सरकारका १० महिनाको गतिविधि हेर्दा आफूहरूले भनेजस्तै यो सरकार स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बनाएको पुष्टि भएको उनले टिप्पणी गरे । 

रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले यो अधिवेशनलाई सन्तुलित बजेट निर्माण, शिक्षा र निजामती विधेयकमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘आरोप–प्रत्यारोप र अंकगणितको प्रदर्शन होइन । विपक्षीको जायज मुद्दा नसुन्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता होइन । राष्ट्रिय समस्या पहिचान र समाधान तथा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा संसद्मा रहेका दलबिच खुला छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।