आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन : सरकारी अस्पतालमा पनि ओपिडी सेवा ठप्प

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार सुविधा माग राख्दै देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि शुक्रबारदेखि सरकारी अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प भएको छ । आवासीय चिकित्सकहरूले काम नगरेपछि ठुला अस्पतालमा बिरामी प्रत्यक्ष प्रभावित भए । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सक मात्र आन्दोलनमा रहेकै वेला नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा शुक्रबारदेखि सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकले पनि काम रोकेका हुन् । 

संघले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारीसरहको निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले शुक्रबार सरकारी र निजी दुवै अस्पतालको ओपिडी ठप्प भएको बताए । 

उनले निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘जबसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेको भत्ता दिँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने । संघले आइतबारदेखि देशभरका सबै ठुला अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार ओपिडी बन्द गरेर चिकित्सक माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । हाल देशभरका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक पाँच हजार छन् । उनीहरू सबै आन्दोलनमा छन् । अन्य चिकित्सकको पनि आन्दोलनमा साथ छ । 

आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेपछि राजधानीका विभिन्न ठुला अस्पतालमा शुक्रबारदेखि ओपिडी सेवा प्रभावित बनेको थियो । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल र सिभिल अस्पताललगायत स्थानमा ओपिडी सेवा बन्द हुँदा धेरै बिरामी उपचार नपाएर फर्किन बाध्य भएका थिए ।

आवासीय चिकित्सकहरूले काम नगरेपछि ठुला अस्पतालमा बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । वीर अस्पतालमा दैनिक झन्डै दुई हजार, कान्ति बाल अस्पतालमा ४५०, ट्रमा सेन्टरमा चार सय, सिभिल अस्पतालमा एक हजार दुई सय, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा एक हजार ६ सय र पाटन अस्पतालमा एक हजारजना ओपिडी बिरामी आउने गरेका छन् । 

कान्ति बाल अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेशनरसिंङ केसीका अनुसार शुक्रबार आवासीय चिकित्सकको उपस्थिति नहुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकले ओपिडी सेवामा काम गरेका थिए । आइतबारदेखि ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने उनले बताए । ‘आवासीय चिकित्सकले काम नगरेपछि हामी एक्लै थेग्न सक्दैनौँ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले ओपिडी बन्द गर्नुको विकल्प रहेन ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले २५ माघमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता वृद्धि गरेर ४८ हजार ३७३ पुर्‍याएको थियो । तर, हालसम्म उक्त सुविधा आवासीय चिकित्सकले पाएका छैनन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, आयोगका पदाधिकारी, योजना आयोगका पदाधिकारीलगायत सहभागी थिए । 

हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक १७ हजार पाँच सय दिन्छन् । निजी मेडिकल कलेज बढेको निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निजी मेडिकल कलेजहरूको समर्थन गरेको आवासीय चिकित्सकको आरोप छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले आवासीय चिकित्सकको तोकिएको निर्वाह भत्ता कुनै पनि हालतमा दिनुपर्ने बताए । आवासीय चिकित्सको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन कायम रहने बताए ।