आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि बागमतीमा योजना प्रविष्टीकरण तालिम

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा हुने विवाद र छेडखानीलाई अन्त्य गर्दै प्रभावकारी योजना छनोटका लागि सुरु गरिएको आयोजना बैंक कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार प्रदेश नीति योजना आयोगले प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयका प्रमुख र योजना शाखाका कर्मचारीहरूलाई आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको विषयमा अभिमुखीकरण गर्दै आयोजना बैंक कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको उपस्थितिमा आयोगका विज्ञ कर्मचारी पुस्कर श्रेष्ठ र अधिकृत अमृत श्रेष्ठले आयोजना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयका योजना शाखाका कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा आयोजना बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, योजना प्रविष्टि गर्ने प्रक्रिया, योजनाको सपोर्टिङ डकुमेन्टको व्यवस्थापनबारे जनकारी गराइएको हो । 

उक्त अवसरमा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई योजना बैंकका युजर आइडी र पासवर्डसमेत प्रदान गरिएको थियो । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट योजना र तिनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातसमेत पेस गर्न सकिने प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए । उनले योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका योजना र तिनको प्रभावकारिताको अध्ययनपछि आवश्यक मूल्यांकनसहित प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।

आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण हुने उनको भनाइ छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्यांकनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि आठ अंक निर्धारण गरिएको छ। 

उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार सोही मापदण्डको आधारमा ५६ अंक वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अंक भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ। प्राप्तांकका आधारमा क्रम निर्धारण गरी चैत मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालले प्रस्ट पारे। समावेश आयोजनाहरूको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायहरूमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू जेठ २० गतेभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी जेठ २४ गतेभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। र, १ असारमा प्रदेश सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाको आधारमा प्राथमिकीकरणअनुसार बजेट विनियोजन गरी बजेट वक्तव्य जारी गर्नेछ ।