- वि.सं Invalid date format
भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध वन मुद्दा दायर भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा उनीसहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरेको हो । थापाविरुद्ध यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनीविरुद्ध यो तेस्रो मुद्दा हो ।
वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा निकासी गरेको पुष्टि भएको मुद्दाको व्यहोरामा उल्लेख छ ।
बागमती नगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा करिब १७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बागमती माछापोखरी (प्रथम) निर्माण गरेको थियो । यसलाई मेयरले आफ्नै नामबाट ‘भरत ताल’ नामांकन गरेका थिए । अर्को ताल (माछापोखरी दोस्रो) निर्माणाधीन छ । तालवरिपरि बाटो र अन्य संरचना निर्माणका क्रममा ठुलो परिमाणमा वन पैदावर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य पदार्थ) अवैध रूपमा उत्खनन गरी निकासी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मुर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको वन क्षेत्रभित्र करिब ८१५ हेक्टर वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बस्ती क्षेत्र आदिका रूपमा समेत वन अतिक्रमण गरेको दाबी मुद्दामा गरिएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध उत्खनन गरेकोमा साबिक वन ऐन, २०४९ र प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर पुष्टि भएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ ।
वन मुद्दामा मेयर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उनीहरू सबै यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । अख्तियारले २९ जेठ ०७१ मा मेयर र उपमेयरसहित ६ जनाविरुद्ध जनही ३० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । मेयर थापाविरुद्ध भने पाँच करोड ३३ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको कर्मैया वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको कारबाही सम्बन्धमा वन तथा भू–संरक्षण विभागले गत पुसमा अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेसमेतका कर्मचारीले पेस गरेको प्रतिवेदनले कर्मैया वन क्षेत्रमा बागमती नगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा वन अतिक्रमण गरी ताललगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेको, फलफूल खेती गरेको, कृषि बाली लगाएको, बस्ती बसालेको औँल्याएको थियो । दुवै ताल, आँप बगैँचा, तालवरिपरिको बाटो तथा अन्य संरचनासहित ताल क्षेत्रमा १७३ हेक्टर तथा कृषि क्षेत्र र बस्ती क्षेत्रमा सहित गरेर कुल ९९९ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ताल र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, बालुवा, ग्राभेल, माटो, गिट्टीलगायत वस्तु उत्खनन गरी गैरकानुनी तवरले निकासी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना दुईवटा माछापोखरीबाट ४७ लाख २८५ घनमिटर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दाबी गरिएको थियो ।
‘सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सो अतिक्रमित वन क्षेत्रबाट बागमती नगरपालिकाले भरत ताल नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना वन पैदावर उत्खनन गर्नु दण्डनीय कार्य गरेको प्रस्ट देखिन्छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ । नगरपालिकाले एउटा उद्देश्य र आकारको योजनाका लागि तयार गरेर स्वीकृत गरेको आइइईबाट गलत लिखत तयार गरेर अर्कै उद्देश्य र क्षेत्रको योजना कार्यान्वयन गरेको मुद्दामा उल्लेख छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर आइइई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगरी कानुनविपरीत नगर कार्यपालिकाबाट पोखरी निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृत गरिएको थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गा परियोजनाको स्वीकृति र सहमतिविनै ताल निर्माणका क्रममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको देखिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
मिलेमतोमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी ताल र अन्य संरचना निर्माण गरेको कार्य वन ऐन, २०७६ बमोजिमको कसुर भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयले ऐनबमोजिम नै पाँच वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजारसमेत जफत हुन मागदाबी गरेको छ । यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावर हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए सोबापत हुने सजायसमेत हुन माग गरिएको छ ।
अवैध उत्खनन् गरी बिक्री गरेको नदीजन्य पदार्थको कुल मूल्य एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँको वन ऐनबमोजिम बिगो कायम गरिएको छ । यसमा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै जनही बिगो कायम गरिएको छ । मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रसेवक भएकामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अपराधपीडित संरक्षण, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा हुने गरी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयको मागदाबी
