विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको माग

विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले माग गरेका छन्। पिजी तहका विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कको हिसाब निकाल्दा कलेजले तीन वर्ष पिजी पढाएबापत जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै पाउने भएकाले यसरी चल्न नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

बुधबार निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोस्ट ग्य्राजुएट तहका विद्यार्थीलाई सरकारी आठौँ तहसरह निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताएका हुन्।

‘हामीले यसरी त पिजी कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौँ, त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका उपाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले वृद्धि गरेको शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा दिने स्रोतको समेत सुनिश्चितता हामीसँग छैन, सरकारले गरिदियोस्, पिजी पढ्नेले बुझाएको २३ लाखमध्ये हामीले पाउने जम्मा २० लाख हो, त्यसमा पनि उनीहरूलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौँ, यो त भएन।’

उनका अनुसार यस विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राखिसकेका छन्। उनीहरूले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा कोटा बढाउन माग गरिरहेका छन्।

सरकारले गत माघमा पिजी चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७२७ तोकेको थियो। घोषणाअनुसार निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै पिजी चिकित्सकहरू २१ दिनदेखि सडकमा छन्। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघमा बढाएको नयाँ निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पढिरहेका विद्यार्थीले पनि सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता मागेको र यो सम्भव नभएको बताउँदै स्रोत सुनिश्चितता भएपछि अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू गर्न सकिने बताए। ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७२७ रुपैयाँ) दिने निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने हाम्रो बुझाइ छ, तर त्यसमा पनि स्रोत सुनिश्चितताका लागि लडिरहेका छौँ।’