विश्व बजारलाई पछ्याउँदै दूरसञ्चार सेवा

टु–जीदेखि फाइभ–जीको परीक्षणसम्म, सिमकार्ड किन्ने लाइनबाट ‘इ–सिम’सम्म आइपुगेका छौँ

विश्वमै करिब डेढ–दुई दशकबिचमा सबैभन्दा धेरै परिवर्तन भएको क्षेत्र दूरसञ्चार हो । दूरसञ्चारमा हरेक दिन नयाँ–नयाँ इनोभेसन र विकास भइरहेको छ । विश्वबजारजस्तै नेपालमा पनि यो दुई दशकमा सबैभन्दा बढी परिवर्तन र विकास भएको क्षेत्र दूसञ्चार नै हो । नेपालले दूरसञ्चारको विश्वबजारलाई पछ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यो दुई दशकमा हामीले टु–जीबाट फोर–जीमा फड्को मारिसकेका छौँ, फाइभ–जी सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौँ । सिम किन्न रातभरि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबाट ‘इ–सिम’मा गइसकेका छौँ । उपलब्धता, पहुँच, सर्वसुलभता, पूर्वाधारलगायतलाई हेर्दा दूरसञ्चारमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अधिक विकास भएको छ ।

नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायकले दिइरहेको सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हाराहारी छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रगतिलाई इंगित गर्दछ । ०५६ सम्म ल्यान्डलाइन टेलिफोनको मात्रै प्रयोग हुने गरेको थियो । एडिएसएलबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले आएर पहिलेको पिएसटिएन फोनको प्रयोग घटेको छ । कतिपय उद्योग र कर्पाेरेट क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । मोबाइल सेवाले विस्थापित गरेको अवस्था छ । चाहे त्यो भ्वाइसका लागि या डाटा सर्भिसका लागि होस् । पुरानो टेलिफोनलाई वायरलेस भ्वाइस र डाटाले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । ०५६ सम्म १२८ केबिपिएस क्षमताको कल गरेपछि इन्टरनेट कनेक्सन हुने मेल मात्रै हेर्न मिल्थ्यो । त्यसको विकल्पमा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) हाइब्यान्डविथ इन्टरनेट सर्भिस ल्याइसकेका छौँ । हाम्रो टेलिकम क्षेत्रको सेवा उच्च गतिको इन्टरनेटमा आधारित भइसकेको छ ।

परियोजना जति पनि डिजाइन हुन्छ, कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। टावर निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीको समस्या छ।

पहुँच विस्तार
नेपाल टेलिकम र निजी सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार, विकास र वितरणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । अझ नेपाल टेलिकममा सरकारी लगानीसमेत भएकाले हाम्रो कर्तव्य धेरै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा, दूरदराजमा टेलिकम पुगिरहेको छ । आजको दिनमा मोबाइल सेवाको पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । इन्टरनेटको पहुँच पनि उच्चदरले बढिरहेको छ । ७७ वटै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ । त्यसवेला पिएसटिएनको सेवा मात्रै हुँदा आठ लाखको संख्यामा ग्राहक थिए । जब वायरलेसतर्फ सेवा रूपान्तरण भयो, त्यसपछि ग्राहक बढेका छन् । १० हजार मोबाइल सेवाबाट सुरु गरेकामा दुई वर्षमा ५० हजार हुँदै पाँच वर्षमा १० लाखसम्म पुगेको थियो । वर्तमान स्थितिमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलका ग्राहक करिब दुई करोड छन् । त्यस्तै, ब्रोडब्यान्ड साइडमा आठ लाख ग्राहक छन् । यसरी हेर्दा पहिला जति पिएसटिएन लाइन एक घरमा एकजनाले राख्दा सबैलाई प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने अहिले एउटै व्यक्तिले दुईवटा सिमकार्ड लिने गरेका छन् । त्यस्तै, भ्वाइस र ओटिटीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै फोन लिने ग्राहकको उपस्थिति उल्लेख्य छ । सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको त एकजनाले दुईवटा फोन बोक्ने सामान्य अवस्था बनिसकेको छ ।

वायरलेस सर्भिस आएपछि विस्तार द्रुत गतिमा भएको छ । सुरुमा काठमाडौं र पोखराबाट सुरु भएको थियो । ६ वटा सहरमा मात्रै मोबाइल सर्भिस दियौँ । त्यसपछि बाहिरी क्षेत्र (आउटस्कर्ट एरिया)मा पनि सेवा बढाउँदै लगियो । देशैभर नेटवर्कलाई विस्तार गरेपछि ग्राहक पनि विस्तार हुँदै गए । पहिला दूरसञ्चारले भ्वाइसको अन्तर्राष्ट्रिय सेवाबाट ठुलो रकम आम्दानी गथ्र्याे भने अहिलेचाहिँ ह्वाट्स एप, भाइबरजस्ता ओभर द टप (ओटिटी) सेवाबाट भ्वाइस कल गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस सेवाको ग्राहक कम छन् । पहिलाको तुलनामा ७० प्रतिशत कम छन् । हाइस्पिडको डाटा वायरलेसमार्फत ल्यायौँ, ग्राहकले भ्वाइसभन्दा डाटाको प्रयोग बढी गरिरहेका छन् । भ्वाइसको प्रयोग पनि डाटामै आधारित भएर गर्दै आइरहेका छन् । योचाहिँ प्रविधिले ल्याएको रूपान्तरण हो । सेवाप्रदायकले नेटवर्क बनाउने र ग्राहकलाई अपटुडेट सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसमा ह्यान्डसेटको पनि उत्तिकै भूमिका छ । नयाँ ह्यान्डसेट र नयाँ फिचरले डाटाको प्रयोगमा उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । 

दक्षिण एसियामा राम्रो स्थान
दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान राम्रो छ । सुरुमा नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा ल्याउँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा आइसकेको थिएन । टु–जीबाट थ्री–जीमा स्तरोन्नति गर्दा सार्क क्षेत्रमा नै पहिलो देश बन्न सफल भयो । अहिले फोर–जीको विस्तार भइरहेको छ । फाइभ–जीको परीक्षण पनि भइसकेको छ । फाइभ–जीलाई व्यावसायिक ढंगले विस्तार गर्नलाई योजना छ । देशको विकासमा आधारित हुने भएकाले फाइभ–जीको प्रयोग÷उपयोगका लागि पूर्वाधार, उद्योग र सडक चाहिन्छ । ड्राइभरलेस कार, आइओटी सेवा जहाँ हाइब्यान्डविथको प्रयोग हुन्छ त्यो ठाउँमा प्रयोग हुने भएकाले उद्योगदेखि पूर्वाधारमा आधारित छ फाइभ–जी । फाइभ–जीको प्रयोगमा छिमेकी देश पनि परिपक्व भइसकेकाले यसलाई भिœयाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । सबैभन्दा पहिले त नेपाल टेलिकमले वायरलेस सेवा ल्याउनुभन्दा सरकार आफैँले अपरेटर ल्याउनुप¥यो भनेर टेन्डर कल गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणवश टेन्डर रद्द भयो । सरकार आफैँले पहलकदमी लिएर वायरलेस सर्भिस ल्याएको थियो । वायरलेस ल्याएपछि नियामक निकायको आवश्यकता प¥यो । ०६१÷६२ मा अन्य अपरेटर पनि वायरलेस सर्भिसमा जोडिए, प्रविधि टु–जी, थ्री–जी ल्यायौँ । फोर–जी विस्तार गर्ने नेपाल टेलिकम नै पहिलो संस्था हो । नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधि आउनेबित्तिकै पहिलो सेवाप्रदायकको रूपमा दिँदै आइरहेको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती
दूरसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेको चुनौतीमध्येको पहिलो हो, दूरसञ्चार ऐन २०५३ । अहिले धेरै छलफल भइरहेको छ । वायरलेस सेवाको लाइसेन्स लिने विषयमा प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कम्पनीले ग्राहकलाई सर्वसुलभ सेवा दिन सकिरहेको छैन । परिमार्जन हुनुपर्छ । रेभेन्यु बेस्ड हुनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । किनभने सरभाइभल ठुलो विषय हो । सरभाइभ भयो भने गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्छौँ ।

प्रविधि एकदम चाँडैचाँडै परिवर्तन भइरहने विषय हो । तर, ऐन–नियम पुरानै भएकाले कठिनाइ देखिन्छ । जसकारण अपरेटरले समयसापेक्ष नतिजा निकाल्न सकेका छैनन् । नेपाल टेलिकममा सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेकाले प्रक्रियागत कठिनाइ पनि छ । निजी क्षेका टेलिकम र अपरेटरलाई आफ्नो ढंगले योजनाबद्ध काम गर्न सहज छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले मन्त्रालय, नियामक निकायको परामर्शमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यसले कानुन–नियमसम्मत काम हुने भए पनि प्रक्रियागत जटिलता भने बनाएको छ । स्वायत्त व्यावसायिक कम्पनीको हिसाबले कुनै पनि निर्णय लिन सहज छैन । पूर्ण व्यावसायिक हुनका लागि स्वायत्तता पनि महत्वपूर्ण छ ।

हाई स्पिडको डाटा वायरलेसमार्फत ल्यायौँ, ग्राहकले भ्वाइसभन्दा डाटाको प्रयोग बढी गरिरहेका छन्। भ्वाइसको प्रयोग पनि डाटामै आधारित भएर गर्दै आइरहेका छन्। योचाहिँ प्रविधिले ल्याएको रूपान्तरण हो।

वायरलेस सेवा दिने कम्पनीलाई भिन्न व्यवस्थाले राजस्वमा भने टेलिकम खुम्चिनुपरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले वर्षको पाँच अर्ब तिरेर लाइसेन्स लिने र उस्तै प्रकारको सेवा दिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दुई अर्ब ५० करोड तिरे पुग्ने भएको छ । यसले पनि राजस्वमा समस्या ल्याइरहेको छ । टेलिकम क्षेत्रका चुनौतीमा समग्रमा हेर्दा आन्तरिक पक्ष र बाह्य पक्ष छन् । आन्तरिकतर्फ प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीमा विषय छ । उपभोक्ताप्रति कसरी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषय पनि छन् । आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई अघि लगेर कम्पनीलाई सेवामूलक बनाउन थुप्रै काम भइरहेका छन् ।

परियोजना जति पनि डिजाइन हुन्छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । टावर निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीको समस्या छ । निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मा लिने र समयमा नगर्ने समस्या उस्तै छ । विस्तारमा यसको समस्या छ । विकासको गुणस्तर वृद्धि गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायको पनि गुणस्तरमा सुधार हुनुपर्छ । हुन त सरकारले गुणस्तर बढाउन स्किम ल्याइरहेको हुन्छ । जस्तै, वर्षमा पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, खरिद अनुगमन निकायले थप ध्यान पु¥याउनुपर्छ । ०७२ सालको भूकम्पले टेलिकम क्षेत्रमा समस्या ल्यायो । भौतिक संरचनालाई क्षति पुग्यो । तर, कोभिडपछि दूरसञ्चारले अझ बढी जनस्तरमा डाटा सेवालाई विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । विद्यालय, क्याम्पस बन्द थिए । कोभिडको समयले बजारलाई नयाँ आयाम दियो । प्रयोगकर्ता बढेसँगै ‘वर्क फ्रम होम’को कल्चरले डाटाको प्रयोग नै बढाएको छ । 

आगामी योजना
फोर–जी विस्तार त भयो, तर पर्याप्त छैन । जनस्तरमा जुन डाटा उपयोगको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ यसले सुधार गर्ने ठाउँ फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । नयाँ परियोजना ल्याएर सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । सरकारको डिजिटाइजेसनको नीतिलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले गाउँगाउँमा फाइबरको पूर्वाधार बनिरहेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने सोच छ । वायरलेसको सेवा ७४४ तहमा पुगिसकेको छ, हाइस्पिड इन्टरनेट सर्भिसलाई गाउँपालिकास्तरमा पु¥याउने योजना छ । यो सबै कामका लागि अप्टिकल फाइबरको काम अघि बढेका छन् । नयाँ डाटा सेन्टरको प्रयोगमा छ । आइओटी सर्भिसको पनि परीक्षण भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र गतिशील क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आइरहने भएकाले गर्न सक्ने कामको दायरा सधैँ बढ्दै गइरहेको छ । फाइभ–जी पनि छिट्टै ल्याउँदै छौँ ।

दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यसको उपयोग उत्पादनदेखि सडकसम्ममा गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको हकमा दूरसञ्चार सेवाको उपयोग सञ्चारमा मात्रै बढी भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मात्रै होइन, ठुला पूर्वाधार सञ्चालन एवं सहजीकरणमा दूरसञ्चारको प्रयोग गर्नुपर्छ । दूरसञ्चारलाई सञ्चारको माध्यम मात्रै नभई विकासको साधन बनाउनुपर्छ ।