फौजदारी कसुरमा दोषी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिइने ‘कुलिङ पिरियड’बारे सहमति जुट्न बाँकी

निजामती विधेयक टुंग्याउने चरणमा राज्य व्यवस्था समिति

लामो समयदेखि पेचिलो बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंगिने चरणमा पुगेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दर्जनौँ छलफलपछि विधेयकउपर मोटामोटी सहमति जुटाएको छ । आगामी १२ वैशाखका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनमै विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी समितिले गरेको छ । 

लामो छलफलपछि विधेयक लगभग सहमतिनजिक पुगेको सोमबारको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘हामी धेरै कुरामा नजिक पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘विमति रहेका प्रमुख विषयहरू ट्रेड युनियन, अन्तरप्रदेश सरुवा, भ्रष्टाचार मुद्दामा पेन्सन रोकिनेलगायत विषयमा सहमतिमा पुगेको छौँ ।’ अब धेरै विषय बाँकी नरहेको भन्दै आवश्यक पर्दा केही अनौपचारिक छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

१० वैशाखमा समितिको अर्को बैठक डाकिएको छ । त्यही बैठकबाट विधेयकलाई टुंग्याउने तयारी समितिले गरेको छ । सो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी हुने जानकारी सभापति खतिवडाले दिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि भेट्ने तयारी समितिको रहेको उनले बताए । ‘अब एकपटक छलफल गरेर अधिवेशनमा लैजाऔँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ खतिवडाले भने, ‘केही चित्त नबुझेका कुरा छन् भने त्यसलाई दलगत अडानका रूपमा नलिऔँ ।’ 

निजामती विधेयकका सम्बन्धमा समितिले लामो छलफल गरेको छ । भदौयता हालसम्म उपसमितिमा मात्र २२ पटक छलफल गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ । विज्ञ, सरोकारवाला, ट्रेड युनियन, मुख्यसचिव, लोकसेवा आयोगदेखि सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग समितिले पटक–पटक छलफल गरेको सभापति खतिवडाको भनाइ छ । 

फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा समिति नरहेको सभापति खतिवडाले स्पष्ट पारे । दोहोरो सुविधा रोक्नेबारे विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘नियुक्ति भएर संवैधानिक आयोगमा जाने, पेन्सन र तलब दुवै लिने पद्धतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्र सुविधा छनोट गर्नुपर्छ । दोहोरो सुविधा लिएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।’ 

समायोजन भएर तल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थाबारे पनि समितिले सहमति कायम गरेको छ । यस विषयमा आवश्यक विषय मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । 

कुलिङ पिरियड रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू स्वयं पनि रहेको खतिवडाले बताए । यद्यपि, यसको अधिकार पूर्ण समितिलाई नै दिइने उनको भनाइ छ । कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको र यसबारे समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने उनले बताए । ‘निजामती कर्मचारी सेटिङमा नियुक्ति हुने परम्परा बस्यो भन्ने व्यापक गुनासो छ,’ उनले भने, ‘अब पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ कुलिङ पिरियडलाई सहमतिबाट टुंग्याइने सभापति खतिवडाले बताए । 

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड दुई वर्षको हुनुपर्ने बताए । निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने र उनीहरूको मागलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले १२ वैशाखदेखि संसद् भएकाले त्यसैमा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले न्यायाधीश र राजदूतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । कर्मचारीमा अत्यधिक भत्ता खाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । सांसद अम्बिका बस्नेतले दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्ने बताइन् । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकउपर लामो छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको भन्दै समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने बताए । उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेको भन्ने आरोपको कडा खण्डन गरे । कुलिङ पिरियडबाहेक अन्य विषयमा खासै विवाद नरहेको भन्दै अब विधेयक टुंग्याउने गरी जानुपर्ने उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।

अवकाशपछि लाभको पदमा रहेका पदाधिकारीले तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र लिन पाउने 
अवकाशपछि लाभको पदमा रहेका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उपसमितिले पूर्ण समितिमा गत १२ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा ३१ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मूल विधेयकको दफा ६८ मा नयाँ व्यवस्था गरेर दोहोरो सुविधालाई रोक्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको हो । दफामा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर निजले उक्त पदको मासिक तलब वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार अवकाशपछि कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको संवैधानिक वा अन्य पदाधिकारीले नियुक्तिको पदमा बहाल रहेको अवधिभर पेन्सन वा पदको सुविधामध्ये एउटा मात्र पाउँछ । यस व्यवस्थाविपरीत कसैले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा त्यसरी लिएको सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषयलाई हाल कुनै पनि ऐनले बन्देज गरेको छैन । कानुनले नरोकेकाले दोहोरो सुविधा लिएर राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीले सरकारी कोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । दोहोरो सुविधा लिने कुरा नैतिक रूपमा गलत भए पनि पदाधिकारीले यसको पालना गरेका छैनन् । 

दोहोरो सुविधाको विकृति बढेपछि १० वर्षअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । ८ माघ ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा ‘सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र हाल बहाल रहेको पदाधिकारीले यो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ । 

सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणको दोहोरो सुविधा उपभोग गरिसकेको रहेछ भने यी दुईमध्ये कुनै एक सुविधा बापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरिसकेपछि मात्र निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयमा उल्लेख छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०६१ मै उच्च पदाधिकारीलाई तलब र पेन्सन एकैपटक नलिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि, ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालय, कार्यविधि हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पनि दोहोरो सुविधाको बेथिति रोकिएको छैन ।