अध्यादेशमार्फत गठित सहकारी प्राधिकरण साढे दुई महिनासम्म पदाधिकारीविहीन

सहकारीपीडितलाई द्रुत गतिमा ‘न्याय दिन’ भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा साढे दुई महिना बित्दा पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । प्राधिकरणमा पदाधिकारी र विषयविज्ञ कर्मचारी नहुँदा सहकारीपीडितले हालसम्म डुबेको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

बचत रकम अपचलनपछि उठीवास लागेका सहकारीपीडितलाई न्याय दिन गठित प्राधिकरणको कार्यालय १५ माघमा धुमधामका साथ उद्घाटन भएको थियो । तर, पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा केही काम अगाडि बढेको छैन । ललितपुरको पुल्चोकस्थित साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा प्राधिकरणको कार्यालय छ । 

सरकारले गत १४ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनपछि सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुने भनिएकोे थियो । त्यसलगत्तै, गत ७ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठनको निर्णय लिएको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालनका लागि पदाधिकारी नियुक्तिमा विलम्ब भएको छ । अध्यादेशअनुसार काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था भएको छैन । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएको छ । अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयको सचिवले नै प्राधिकरणको काम कारबाही हेर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार केही अवधि प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाही मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले हेरेका थिए । तर, उनको दुई साताअघि अवकाश भयो । त्यसो हुँदा अहिले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ । 

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सचिव अवकाश हुँदा केही अवधिका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व खाली भएको बताए । ‘प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयको सचिवले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले सचिव अवकाश भएको हुँदा केही अवधिका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व खाली भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव आएलगत्तैै प्राधिकरणले पनि नेतृत्व पाउँछ ।’

सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कुशलव केसीले हालसम्म कुनै पनि बचतकर्ताले डुबेको रकम फिर्ता नपाएको बताए  । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै तामझामका साथ अध्यादेश ल्यायो । प्राधिकरण गठन गर्‍यो । प्राधिकरणमा पदाधिकारी र कर्मचारी पनि छैनन् । अनि पीडितले डुबेको रकम कसरी फिर्ता पाउन सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । 

डुबेको रकम फिर्ता हुने छाँट नदेखिएपछि सहकारीपीडित फेरि १६ चैतदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले यस अवधिमा महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, समस्या समाधान नभएपछि उनीहरूले बिहीबार शान्ति बाटिकामा अर्धनग्न प्रदर्शन नै गरेका छन् । जति सक्दो चाँडो बचत रकम फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित उनीहरूले शान्ति बाटिका–भद्रकाली–न्युरोड सडकमा अर्धनग्न मार्च गरेका छन् । ‘हामी आजित भएका छौँ । त्यसैको विरोधस्वरूप हामीले अर्धनग्न मार्च निकालेका हौँ,’ उनले भने । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु दुःखद रहेको र गठन भए पनि पीडितले न्याय पाउनेमा शंका रहेको बताए । ‘सहकारीपीडितको डुबेको रकम फिर्ता गर्न भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन त भयो । तर, पदाधिकारी हालसम्म नियुक्त भएनन्, यो दुःखको विषय हो,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्त भइहाले पनि यसले डुबेको रकम फिर्ता गर्न सक्दैन । डुबेको रकम फिर्ता गराउन ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति खोजी गर्नुपर्छ । भेटिएको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणलाई यस्तो कुनै पनि अधिकार छैन । अधिकार नै नभएको प्राधिकरणमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ 

सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले गत भदौ ३० मा नै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका तत्कालीन संयोजक सूर्य थापाले सक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने बताए । ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण जुन अर्जेन्सीका साथ गठन गरिएको थियो, त्यही अर्जन्सीका साथ यसले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जति सक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सके मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्ला । यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनेको छ । पदाधिकारी पनि सोही गतिमा नियुक्त भए काम प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।’ 

पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमले फिर्ता गर्ने भनिएको छ । 

अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ । 

महासंघका अनुसार मुलुकभरका ३५७ सहकारीका १४ लाख बचतकर्ताको बचत संकटमा छ । उनीहरूको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको महासंघ केन्द्रीय समितिको दाबी छ ।