जलविद्युतमा फड्को : अब निर्यातको यात्रा

नेपाल एक दशकको हाराहारीमै लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत् निर्यातको यात्रामा छ । नौ वर्षअघिसम्म पनि नेपाल चरम लोडसेडिङको मारमा थियो । ०७३ कात्तिकदेखि उपभोक्ताको घरमा र ०७५ वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । ०७३ कात्तिकसम्म पनि दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो, उपभोक्ता लोडसेडिङको तालिका हेरेर काम गर्थे । अझ त्यसअघि ०६५ ताका त १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो, त्यसवेला विद्युत्को पहुुँच नै कम थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो सहयोग पुगेको छ । २४ घण्टा बिजुली आएपछि उद्योग पनि बढ्दै गएका छन् । रोजगारी तथा उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई योगदान दिनेछ । पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो र गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

त्यति मात्र होइन, नेपालले व्यावसायिक विद्युत् निर्यातको सुरुवात पनि ०७० को दशकबाट सुरु गरिसकेको छ । कात्तिक ०७९ देखि नेपालले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ । यद्यपि, हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । पहिला त बर्खामै विद्युत् आयात गर्नुपथ्र्याे । ३० कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न थालिएको छ ।

गत आवदेखि नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता पनि बनेको छ । गत आवमा १६ अर्ब ९४ करोडको विद्युत् आयात हुँदा निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको भएको छ । पछिल्लो डेढ दशकमै नेपालले विद्युत्मा महत्वपूर्ण उपलब्ध हासिल गरेको छ । उत्पादन अझ बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयात घटाउन सकिन्छ । यसले बिदेसिने मुद्रा नेपालमै रोकिनेछ । विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन्छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यभन्दा पनि ठुलो उपलब्धि विद्युतीकरणमा भएको छ । ०६५ सम्म विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक संख्या १४ लाख ७५ हजार ९७५ थिए । ०७३ असारसम्म ग्राहक संख्या २९ लाख ७० हजार थियो । असार ०८१ सम्म अझ बढेर ५४ लाख ५९ हजार पुगेको छ । सामुदायिक ग्राहकसहित विद्युत्का ५९ लाख ३६ हजार ग्राहक पुगेका छन् । ०६५ मा विद्युत्को पहुँच ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो । असार ०७३ मा आउँदा विद्युत् पहुँच ५८ प्रतिशत पुगेको थियो । हाल ९९ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको देखिन्छ । अन्नपूर्ण आधार शिविर, कोरला नाका, गोसाइँकुण्डलगायतका उच्च हिमाली ठाउँमा पनि विद्युत् पहुँच पु¥याइएको छ । विपन्न चेपाङबस्तीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । नवलपरासीको सुस्तापारि पनि विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ । 

प्रसारणलाइन निर्माणमा फड्को 
यसबिचमा विद्युत्को प्रसारणलाइनमा तीव्र विकास भएको छ । ०६५ सम्म नेपालमा ६६ केभीको ३५५ किलोमिटर र १३२ केभीको एक हजार ५६३ किलोमिटर गरेर कुल एक हजार ९१८ किलोमिटर सर्किट प्रसारणलाइन थियो । आव ०७२÷७३ सम्म आउँदा त्यो दुई हजार ९११ किलोमिटर पुगेको थियो । असार ०८१ सम्म आउँदा त्यो थप बढेर ६ हजार ५०७ किलोमिटर पुगेको छ ।

स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री, मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारणलाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको देखिन्छ ।

१३२ केभी प्रसारणलाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन छन् । कोशी, तामाकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, त्रिशूली–काठमाडौं र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल–भारतबिच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पनि सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन पनि निर्माणाधीन छ । चीनतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । यीबाहेक १३२ केभीका धेरै प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छन् । बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारणलाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टर भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारणलाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

०७३ सम्म देश चरम लोडसेडिङको मारमा रहेकामा आपूर्ति व्यवस्थापन र उत्पादन बढाएर लोडसेडिङ अन्त्य त भएको छ नै, ०७९ देखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ

प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दै छ । सबस्टेसन निर्माणमा निकै सफलता मिलेको छ । ०६५ सम्म प्रसारणतर्फ एक हजार ३१० एमभिए क्षमताका ३३ वटा सबस्टेसन थिए । असार ०७३ सम्म आउँदा सबस्टेसनको क्षमता बढेर दुई हजार २२३ एमभिए पुगेको थियो । असार ०८१ सम्म आउँदा सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । देशभर दुई सयभन्दा बढी सबस्टेसन बनेका छन् । यसबिचमा ४०० केभीका हेटौँडा र इनरुवा सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ खिम्ती, बाह्रबिसे र लप्सीफेदीमा ४०० केभी का सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । २२० केभीका हेटौँडा, ढल्केबर, इनरुवा, त्रिशूली– ३ बी हब, चिलिमे हब, मातातीर्थ, नयाँ कुश्मा, नयाँ बुटवल, भरतपुर, तुम्लिङटार, वसन्तपुर, तातोपानी दाना, नयाँखिम्ती, मार्कीचोक, उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३२ केभीका धेरै सबस्टेसन निर्माण भएर सञ्चालनमा आए ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा
विद्युत् चुहावट पनि नियन्त्रणमा आएको छ । ०६५ सम्म विद्युत् चुहावट ३० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । असार ०७३ सम्म आउँदा विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । असार ०८१ सम्म आउँदा विद्युत् चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको आम्दानी बढेको छ भने ग्राहकलाई पर्याप्त विद्युत् दिन सहयोग पुगेको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षण
नेपाली विद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीका आकर्षण पनि बढेको छ । ०५८ मै विदेशी लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् परियोजना बनेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) को लगानीमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेको छ । कोरियन लगानीमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् परियोजना निर्माणाधीन छ । चिनियाँ लगानीमा मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना बनेका छन् । भारतकै जिएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दै छ । पश्चिम सेती, सेती नदी ६, फुकोट कर्णालीजस्ता परियोजना विदेशी लगानीमा निर्माण हुँदै छन् । 

निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता 
जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता उत्साहजनक देखिन्छ । ०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई यसमा खुला गरिएको थियो । त्यसको केही वर्षमै सुरु भएको १० वर्ष लामो युद्धले पनि ऊर्जा विकासमा बाधा पुग्यो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ । ३५ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रका परियोजना २८ सय मेगावाट हाराहारीमा छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनामा पनि निजी क्षेत्रकै परियोजना धेरै छन् । तर, अर्धजलाशय र जलाशय परियोजनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण भने न्यून छ, आकर्षण बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अपेक्षाअनुसार काम भए त ? 
विद्युत् उत्पादन वृद्धि, लोडसेडिङ अन्त्य र निर्यातसम्म आइपुग्दा पनि जलविद्युत्को विकास अपेक्षाकृत नभएको देखिन सक्छ । हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण तथा वितरणका पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ । विद्युत्को पहुँच पनि शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।

रुख कटानी, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा पहिलादेखि नै समस्या थिए, अझै पनि समस्या छन् । वर्षाैँसम्म पनि रुख काट्ने सहमति आउँदैन । त्यो अवस्थामा आवश्यकताअनुसार विकास नभएको हुन सक्छ । पहिलादेखि सहज अवस्था भएको भए यस अवधिमा थप विकास गर्न सकिन्थ्यो । धरातल नै कमजोर हुँदा आवश्यकताअनुसार काम नभएको देखिन सक्छ । यति हुँदा पनि पछिल्ला वर्षका प्रगति आफैँमा उत्साहजनक हुन् । आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।

ऊर्जा पहिलादेखि नै अपरिहार्य छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जाको महत्व बढ्दै गएको छ । जुन जलविद्युत्का रूपमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । पर्याप्त जलस्रोत छन् । भूगोल पनि भिरालो पानीलाई निश्चित उचाइबाट खसालेर त्यसबाटै ‘टर्वाइन’ घुमाएर विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

आठ हजार ३५२ मेगावाटका परियोजना सञ्चालनमा आउँदा विद्युत् उत्पादन व्यापक मात्रामा हुन्छ । त्यसको आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ । 

अबको यात्रा
स्वच्छ ऊर्जाको विकासक्रमले मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्र नै बलियो आधार भएको देखिएको छ । सरकारले सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य पूरा भएमा अर्थतन्त्रले नयाँ स्वरूप लिनेछ । तर, चुनौती पार लगाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न चाहिने साढे ४६ अर्ब डलर लगानी जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । जलविद्युत् परियोजना तथा प्रसारणलाइन बनाउँदा जग्गा प्राप्तिदेखि रुख कटानीमा ठुलो समस्या छ । यी समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया पनि हटाएर सहज प्रक्रिया ल्याउनुपर्छ ।

विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सीमित अवधिका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो ऐनबाट वातावरण, रुख कटानी, जग्गा प्राप्तिमा भएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । लगानी जुटाइयो र रुख कटानी तथा वातावरणको समस्या समाधान गर्न सकियो भने धमाधम परियोजना बनाउन सकिन्छ ।

परियोजना निर्माणका विषयमा भने सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा परियोजना बनाउनै मिल्दैन, रुख काट्नै मिल्दैन त्यो ठाउँमा जलविद्युत् परियोजना बनाउने, नबनाउने भनेर पहिला नै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । बनाउन नमिल्ने ठाउँमा लाइसेन्स नै नदिने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, सरकारले लाइसेन्स दिएपछि सरकार आफैँले अवरोध गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जमा परियोजना बनाउने वा नबनाउने विषयमा पहिला नै स्पष्ट भएर सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्छ । आवश्यक छैन भने सुरुमै अनुमति तथा लाइसेन्स नदिए पनि भयो । लाइसेन्स नै दिइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज र जंगल पर्छ, रुख काट्न पनि पाइँदैन भनेर अवरोध गर्न हुँदैन ।

अहिले जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज परियोजना पर्याप्त नहुँदा विद्युत् उत्पादनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिएको छैन । हिउँदमा कम र बर्खामा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । अब जलाशय र पम्प स्टोरेज परियोजनामा बनाएर विद्युत् उत्पादनलाई १२ महिना नै सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । 

विद्युत् विकासको इतिहास
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ९५ वर्ष लामो छ । वि.सं. १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पहलमा काठमाडौं उपत्यकादेखि १७ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र फर्पिङमा ५०० किलोवाटको ‘फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना’ निर्माण गरिएको थियो । जुन नेपालको पहिलो र दक्षिण एसियाको दोस्रो जलविद्युत् परियोजना हो ।

टुँडिखेलमा सबस्टेसन बनाएर विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा काठमाडौंमा बस्ने राणा र हुनेखाने वर्गका परिवारले मात्र उक्त विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका थिए । आयोजना सञ्चालन गर्न ‘बिजुली अड्डा’ नामको एक संस्था स्थापना गरिएको थियो, जुन अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा स्थापित छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा गौरवशाली इतिहास कायम गरेको नेपालले त्यसपछि लामो समयसम्म थप प्रगति गर्न सकेन् । ०१२ सम्म आउँदा विद्युत्को जडित क्षमता १.१ मेगावाट मात्रै थियो । त्यसबिचमा ६०० किलोवाटको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना थपिएको थियो । त्यसपछि मात्र जलविद्युत्को विकास बामे सार्न लागेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापना हुने वर्ष अर्थात् ०६५ सम्म आउँदा विद्युत्को जडित क्षमता ६८७.७ मेगावाट पुगेको थियो । त्यसमा जलविद्युत्को मात्रै जडित क्षमता ६३५.३ मेगावाट थियो । निजी क्षेत्रबाट १५६.३ मेगावाटका १७ वटा परियोजना सञ्चालनमा आएका थिए । त्यतिखेर हिउँदमा ९०० मेगावाट र बर्खामा ७२० मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने भए पनि भारतबाट १०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न मिल्थ्यो । त्यसले गर्दा ०६५ मा पनि १६ घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपरेको थियो । त्यसवेला प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि १५ गिगाजुल थियो, विश्वमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भने ६८ गिगाजुल थियो ।

०६५ मा प्रसारणलाइनतर्फ ६६ केभीको ३५५ किलोमिटर र १३२ केभीको एक हजार ५६३ किलोमिटर गरेर कुल एक हजार ९१८ किलोमिटर सर्किट प्रसारणलाइन थियो । त्यसवेला पूर्वको अनारमनिदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म १३२ केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन पनि बनाइएको थियो । प्रसारणतर्फ एक हजार ३१० एमभिए क्षमताका ३३ वटा सबस्टेसन थिए । १० वर्षे द्वन्द्वका बाबजुद यत्तिका पूर्वाधार बन्नु सन्तोषजनक थियो । तर, पर्याप्त भने थिएन ।

जलविद्युत्बाट नेपालको समृद्धि हुन्छ भन्ने विषय पहिलादेखि नै चर्चामा थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप माथि ल्याउन कार्यदल नै बनाएर १० वर्षे जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरेको थियो । ०६५ चैतमा १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा १५ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको थियो । प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार बनाउन थप पाँच खर्ब चाहिने भनिएको थियो । त्यसले जलविद्युत्को विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको देखिन्छ ।

०७२ मा संविधान जारी भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक देखिन्छ । साथै, हालसम्म आउँदा यो मुलुकको समृद्धिका लागि प्रमुख आधार पनि बनेको छ । ०६५ मा विद्युत्को जडित क्षमता ६८७.७ मेगावाट थियो । त्यसपछिको आठ वर्षमा अर्थात् असार ०७३ सम्म आउँदा विद्युत्को जडित क्षमता १६९ मेगावाटले बढेर ८५६ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । हालसम्म आउँदा विद्युत्को जडित क्षमता भने झन्डै ३५ सय मेगावाट पुगेको छ । अर्थात्, साउन ०७३ यता विद्युत्को जडित क्षमता लगभग २६ सय मेगावाटले बढेको छ । विगतको तुलनामा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । ०८१ मा विद्युत्को जडित क्षमता बढेर ३५ सय मेगावाट हाराहारी पुगेको छ ।