कस्तो हावामा श्वास फेर्दै छौँ राज्यसँग छैन तथ्यांक

दुई करोडसम्म खर्चेर सञ्चालनमा ल्याइएका वायु गुणस्तर मापन स्टेसन बिग्रेर थन्किँदा पुल्चोक, कीर्तिपुर, धुलिखेल, हेटौँडा, भरतपुर, सौराहा, सुनसरी (झुम्का), विराटनगर, दमक, धनकुटा, जनकपुर, पोखरा (दुईवटा), लुम्बिनी, दाङ, सुर्खेत, सिमरा र भीमदत्तनगरका स्टेसनमा वायुप्रदूषणको मात्रा नै थाहा हुन सकेको छैन 

वातावरण विभागको वायु गुणस्तर अनुगमन ड्यासबोर्डमा वायुको गुणस्तर मापन गर्ने २९ स्टेसन देखिन्छन् । तर, तीमध्ये ११ वटा स्टेसनले मात्र वायुप्रदूषणको मात्रा देखाइरहेका छन्, बाँकी १८ स्टेसन बन्द छन् । चलिरहेकामध्ये पनि बाँकेको नेपालगन्ज स्टेसनको तथ्यांक ‘इरर’ छ । 

वातावरण विभागले सरकारी बजेट, विभिन्न दातृ निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थापना गरेकामध्ये पुल्चोक, कीर्तिपुर, धुलिखेल, हेटौँडा, भरतपुर, सौराहा, सुनसरी (झुम्का), विराटनगर, दमक, धनकुटा, जनकपुर, पोखरा (दुईवटा), लुम्बिनी, दाङ, सुर्खेत र सिमरा, भीमदत्तनगरका स्टेसन बिग्रँदा वायुप्रदूषणको मात्रा नै थाहा हुन सकेको छैन । जबकि वायुको मात्राको विश्लेषण गरेर आगामी कदम चाल्न र सचेतनामूलक जानकारी दिन वातावरण विभागले हरेकजसो सहरमा एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँ खर्चेर गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । 

०७४ मा कीर्तिपुरको स्टेसनको ब्याट्री चोरिएपछि पाँच वर्ष ठप्प रहेको थियो । ०७९ मा ब्याट्री फेरिए पनि फेरि बिग्रिएर बसेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी र दाङको स्टेसन बिग्रिएको तीन वर्ष भइसकेको छ । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेशकुमार झाले मर्मतका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा ढिलाइ भएको बताए । ‘सबै स्टेसन बिग्रिएका होइनन्, ब्याट्री फेरेर पनि चल्ने खालका छन् । तर, मर्मत गर्नुपर्ने र पार्टपुर्जा खरिदको हकमा टेन्डर आह्वान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘यस आवभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पाँच लाखभन्दा माथिको खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्छ । 

विभागले यसअघि लिड एसिड ब्याट्री प्रयोग गर्दै आएको थियो । ब्याट्रीको आयु सकिएको ठाउँमा लिथियम ब्याट्री प्रयोग गर्न थालिएको वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछानेले बताए । उनका अनुसार इलाम र अछाममा लिथियम ब्याट्री प्रयोग गरिसकिएको छ । ‘यस आवभित्र थप १० ब्याट्री किनेर सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१० किलोवाटको लिथियम ब्याट्रीलाई सात–आठ लाख पर्छ ।’ 

वायुप्रदूषण गुणस्तरविज्ञ भूपेन्द्र दास ठूलो धनराशि खर्चेर स्टेसन जडान गर्ने, नियमित मर्मत र अनुगमन नगर्ने परिपाटी रहेको बताए । ‘सरकारी बजेट वा फन्डिङबाट जडान त गरिन्छ, तर सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरिएको छ । जडान गरिसकेपछि जतिसम्म चल्छ त्यतिसम्म ठिकै छ, बिग्रेपछि वास्ता गरिँदैन,’ उनले भने । सरकारले वायुको गुणस्तर मापनका लागि आवश्यक स्टेसन थप्न तथा भएका स्टेसन नियमित सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले बर्सेनि उठाउँछ तीन अर्ब प्रदूषण शुल्क
सरकारले हरेक वर्ष तीन अर्बभन्दा धेरै प्रदूषण शुल्क उठाउने गरेको छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले संकलन गर्ने शुल्क हरेक महिना २५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो तीन आवमा मात्र नौ अर्ब ८० करोड संकलन भएको छ । आव ०७८/७९ मा तीन अर्ब ६८ करोड, ०७९/८० मा तीन अर्ब र ०८०/८१ मा तीन अर्ब १२ करोड प्रदूषण कर उठेको तथ्यांक छ । 

सरकारले प्रदूषण शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुँदैन । सम्बद्ध निकाय वातावरण विभागले वार्षिक पाँच करोडहाराहारी मात्र पुँजीगत बजेट पाउने गरेको छ । ‘वायुप्रदूषण मापन केन्द्र पर्याप्त स्थापनादेखि नियमित सञ्चालनका लागि नै यो पैसा पुग्दैन, यसबाहेक उद्योग, कलकारखानाको अनुगमन, विश्लेषण छुट्टै छ,’ वातावरण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘काठमाडौंमै वायुप्रदूषणको पर्याप्त स्टेसन राख्न सकेका छैनौँ । बाहिर त परैको कुरा । त्यही भएर दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसाका दरले आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ बाट उपत्यकामा मात्रै शुल्क उठाउन थालिएको हो । 

सुरुमा वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार शुल्क उठाउन थालिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक विनियोजन ऐनमार्फत उठाइने शुल्क राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले बताए । ‘यो पैसा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत परिचालन गर्छ, तर ठ्याक्कै प्रदूषण शुल्कको रकम यो–यो शीर्षकमा खर्च हुने भनेर राखिएको छैन,’ उनले भने । रकम खर्चन सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारले प्रदूषण शुल्कसहित विभिन्न शीर्षकमा उठाउने कर राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुने गरेको बताए । ‘कोषबाट प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि खर्च हुने गरेको उनले बताए ।वायु गुणस्तरविज्ञ भूपेन्द्र दास प्रदूषणका नाममा उठाइएको शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदूषण शुल्कको सदुपयोग हुनुपर्छ, नागरिकले जुन शीर्षकका लागि पैसा तिरेका छन् त्यसैमा खर्च हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वायुप्रदूषण काठमाडौंबाहिर पनि समस्याका रूपमा देखा परेका वेला सरकारले अन्यत्र पैसा खर्च गरिरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्चिनुपर्छ ।’ 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रदूषण शुल्कको खर्चमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ‘आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १३ मा नेपालभित्र बिक्री–वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर रु १.५० का दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम यस वर्ष तीन अर्ब नौ करोड ६३ लाखसमेत ०६५/६६ देखि ०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २८ लाख राजस्व असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको देखिन्छ,’ महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएकाले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाइएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’त्यसयता पनि करिब एक अर्ब ६४ करोड राजस्व उठेको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । पछिल्ला वर्षको १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख र चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको एक अर्ब ६४ करोड गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै १८ अर्बमाथि राजस्व संकलन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं ६ दिनदेखि लगातार विश्वकै प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं ६ दिनदेखि लगातार विश्वकै प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानमा पर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा गत आइतबारबाट प्रदूषण बढ्दै गएकामा बिहीबार घातक अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यसयता पनि यहाँको हावा अस्वस्थकर नै छ । शनिबार साँझ वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) २६१ पुग्यो, जुन जनस्वास्थ्यका लागि निकै अस्वस्थकर हो । शुक्रबार दिउँसो भने घाम लाग्दा एक्युआई २२२ मा झरेको थियो । बिहीबार ३७३ सम्म पुगेर निकै घातक अवस्थामा पुगेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का वायुप्रदूषण विश्लेषक सागर अधिकारी सुक्खा अवस्थाका कारण देशभरि वन डढेलोका घटना बढ्दा प्रदूषण बढेको बताउँछन् । ‘आवासीय, यातायात र धुलोजस्ता विभिन्न क्षेत्रबाट उत्सर्जित भइरहेको विद्यमान प्रदूषणको अतिरिक्त, वन डढेलोले झनै खराब बनाएको हो । ठूलो हावा नचल्दा र पानी नपर्दा उपत्यकामा प्रदूषण स्थिर भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले तोकेको वायु गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ मा हावामा पाइने मसिना धुलोका कण पार्टिकुलेट म्याटर (पिएम– २.५) २४ घण्टाको औसत मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा बढी हुनुलाई जनस्वास्थ्यका हिसावले हानिकारक मानिन्छ । तर, पिएम–२.५ को मात्रा शनिबार (२४ घण्टाको औसत) भक्तपुरमा १३२.२४, शंखपार्कमा १३३.५१, भैँसेपाटीमा १२७.७०, रत्नपार्कमा १२७.५३, खुमलटारमा १२१.३५, इलाममा ८६, धनगढीमा ७२.३०, देउखुरीमा ७०.७४, रारामा ३४ र अछाममा ४१ थियो । नेपालगन्जको स्टेसनले भने पिएम– २.५ को मात्रा देखाइरहेको छैन भने एक्युआईको मात्रा प्रतिघण्टा ९ मात्र (इरर) देखाइरहेको छ ।

 किन चाहिन्छ मापन केन्द्र ?
मापन केन्द्रले हावामा रहेका मसिना धुलोका कण तथा ग्यासको मात्राको विश्लेषण हरेक मिनेटमा दिन्छ । ती केन्द्रबाट प्राप्त  सूचना एकीकृत रूपमा वातावरण विभागको वेबसाइट (डब्लुडब्लुडब्लु डट पोलुसन डट जिओभी डट एनपी)मा हुनुपर्छ । केन्द्र स्थापना भएको क्षेत्रको हावालाई तानेर धुलो, धुवाँ र ग्यासको मात्रा विश्लेषण गर्छ । यसरी वायुमण्डलमा रहेको वायुप्रदूषणको मात्रालाई वायु गुणस्तर सूचकांक पिएम– १, पिएम– २.५ र पिएम– १० मा विश्लेषण (पार्टिकुलर म्याटरलाई माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरमा मापन गरेर) गर्छ । जसबाट वायु गुणस्तर मापन केन्द्र क्षेत्रमा रहेको वायुप्रदूषणको मात्रा तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ भने ती तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर सरकारले वार्षिक कार्ययोजनामार्फत वायुप्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्छ ।

इसिमोडले हस्तान्तरण गरेकामध्ये रत्नपार्क र लुम्बिनीका मापन केन्द्रले वायुको गुणस्तरसँगै ग्याससमेत मापन गर्ने गरेको छ । लुम्बिनीमा रहेको मापन केन्द्रको ग्रिम बिग्रिएको छ । ग्रिमले धुलोको कणको मापन गर्ने गर्छ ।इसिमोडको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १५ स्थानमा गरी मुलुकभर ५६ वटा वायुप्रदूषण मापन केन्द्र राख्नुपर्ने देखाएको थियो । सरकारले वायु गुणस्तर मापन उपकरण सन् २०१६ देखि नियमित रूपमा राख्न थालेको हो ।

 सरकारले बर्सेनि उठाउँछ तीन अर्ब प्रदूषण शुल्क
सरकारले हरेक वर्ष तीन अर्बभन्दा धेरै प्रदूषण शुल्क उठाउने गरेको छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले संकलन गर्ने शुल्क हरेक महिना २५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो तीन आवमा मात्र नौ अर्ब ८० करोड संकलन भएको छ । सरकारले प्रदूषण शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुँदैन । पछिल्लोपटक विनियोजन ऐनमार्फत उठाइने शुल्क राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले बताए । ‘यो पैसा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत परिचालन गर्छ, तर ठ्याक्कै प्रदूषण शुल्कको रकम यो–यो शीर्षकमा खर्च हुने भनेर राखिएको छैन,’ उनले भने । रकम खर्चन सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छैन ।