विगतका सहमतिमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप, एसइईलगत्तै आन्दोलन चर्काउने तयारी

एक सातादेखि धर्नामा शिक्षक

सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्नेमा शिक्षकहरूले आशंका गरेका छन् । सहमति गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढेको र शिक्षकसँगका सहमतिमा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ । 

आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै एक सातादेखि उनीहरूले सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रांगणमा धर्ना दिइरहेका छन् । धर्ना १५ चैतसम्म कायम रहने र त्यसपछि आन्दोलनका गतिविधि थप चर्काउने शिक्षक महासंघको तयारी छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सकिएपछि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका उनीहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थाल्ने भएका छन् ।

शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डला हुँदै ठुला दलका पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन र धर्नासमेत दिएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको धर्नामा मंगलबार पाँच सयको संख्यामा शिक्षकहरू सहभागी भएका थिए । शिक्षकहरू बिहानैदेखि केन्द्रको प्रांगणमा रिले अनशन र धर्ना बस्ने गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुने आशंका देखिएकाले दबाब दिन फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । ‘हामीसँग यसअघि भएका भद्र सहमतिअनुसार छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो आन्दोलनको एउटा स्वरूप हो, यदि माग सुनिएन र विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन भने आन्दोलन चर्काउँछौँ ।’ शिक्षकहरू एक सातायता बिहान ९ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म केन्द्रको प्रांगणमा अनशन बस्दै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले रिले अनशन १५ चैतसम्म जारी रहने र त्यसपछि थप दबाबका कार्यक्रम तय भइसकेको बताए । 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक १७ फागुनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले २० चैतदेखि बृहत् धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् । यसअघि ०८० असोजमा शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंका सडक तताएको थियो । त्यतिवेला देशैभरका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्म काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० मा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राई, नेपाल शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघ–संगठन र स्वतन्त्र शिक्षक प्रतिनिधिबिच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । 

शिक्षकहरूले मुख्यतः २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् । तत्कालीन समयमा शिक्षामन्त्री राईले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । तर, सो विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेकाले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० सरकारसँग वार्ता गरेर शिक्षकमा काम पूरा गर्ने समहति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिको अवस्थाबारे शिक्षकहरू नै जानकार छैनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलकै क्रममा छ । हाल समितिले सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी त्यसलाई एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षक कर्मचारीको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार हाल कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूका मागअनुसार नै विधेयक अघि बढिरहेको बताए । ‘शिक्षकहरूले दबाब दिइरहनुभएको छ, मन्त्रालय शिक्षकका मागलाई उचित स्थानमा राख्दै अघि बढेको छ, अब आउने ऐनमा शिक्षकहरू अन्यायमा पर्नुहुन्न भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

यस्तो थियो ५ असोज ०८० मा शिक्षकसँग भएको सहमति

• साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
• शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।
• विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।
• शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
• शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । 
• योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने ।
• विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने ।
• विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत सुविधा समावेश गर्ने ।
• सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने ।
• सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।
• न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायत सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
• संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने ।
• शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।
• सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने । 
• कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नेलगायत ।