निजामती विधेयकमा अन्तिम रस्साकस्सी 

विवादित विषय टुंग्याएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको तयारी 

संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिमा निर्णायक विन्दुमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकउपर अन्तिम रस्साकस्सी जारी छ । विवादित विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । 

विधेयकका व्यवस्थाबारे विभाजित मतका कारण छलफल लम्बिएपछि पेचिला विषय टुंग्याउन कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा राज्य व्यवस्थाले उपसमिति बनाएको थियो । विधेयकमा दफावार छलफल गर्न समितिले ९ फागुनमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयकउपर सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न एक महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । उपसमितिलाई एक महिनाको कार्यादेश तोकेर दिएको बुधबार अन्तिम दिन हो । निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी यसका विवादित विषयमा अन्तिम सहमति जुटाउने तयारी छ । 

दफापिच्छे छलफल गरी सरोकारवाला र विज्ञसहितको राय तथा धारणा लिएर समितिले विधेयक टुंग्याउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, समितिले छलफलका क्रममा प्रमुख १४ वटा विषयलाई केन्द्रित गरेको थियो । त्यसमा तीनै तहमा तहगत प्रणालीमा जान सकिने/नसकिने वा यसको व्यवस्थापनबारे, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतियोगिताबारे, कार्यरत कर्मचारीले यसको मौका पाउने–नपाउनेबारे, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरसेवा र अन्तरतह तथा सरुवाबढुवा व्यवस्थापनको स्पष्टताबारे, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामतीमा समावेश गर्ने–नगर्नेबारे लगायत छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट, प्रदेशबाट वा स्थानीय सेवाबाटै पदपूर्ति गर्नेलगायतका विषय पनि उपसमितिले औँल्याएको थियो ।