- वि.सं २o८१ फाल्गुण २९ बिहीबार
दुई उदाहरण
१.१८ वैशाखमा काठमाडौंका २४ वर्षीय पीयूष खेतानमाथि अभौतिक मुद्राको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । उनले एक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी ६ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको देखिएको थियो । साथै, अभौतिक मुद्रा हुन्डीका रूपमा प्रयोग भएकोसमेत अनुसन्धानले देखाएको थियो । खेतानले आफू अध्ययनको सिलसिलामा भारतमा रहँदा क्रिप्टोबारे जानकारी पाएको र कारोबार गरिरहेको प्रहरीसामु बताएका थिए ।
२.चितवनका २१ वर्षीय निशान गायकमाथि पनि अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । माइतीघर चोकमा गायकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको मोबाइलमा क्रिप्टोका एप फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनलाइनबाटै जोडिएकी एक महिलासँगको च्याटपछि गायकले उक्त एपमा खाता खोलेका थिए । उनले अनलाइनबाटै विभिन्न व्यक्तिसँग अभौतिक मुद्राको १६ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको भेटियो ।
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी वा अभौतिक मुद्राको कारोबार बढेको छ । प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग बढे पनि विशेषज्ञ जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावका कारण अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या देखिएको छ । विशेषगरी ठगीलगायतका अपराधमा अभौतिक मुद्राको संलग्नता बढ्दै छ ।यसै वर्ष असार महिनामा मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभौतिक मुद्रासम्बन्धी चारवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने साउनमा यस्तै प्रकृतिका ६ वटा मुद्दा थपिएका छन् । ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुन्डीजस्ता अपराधसँग अभौतिक मुद्राको कारोबार जोडिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ ।
न्यून स्रोतसाधन र विशेषज्ञ जनशक्ति अभावकै कारण यस्ता मुद्दाहरूको सफलता दर न्यून रहेको सरकारी पक्षकै स्विकारोक्ति छ । ‘अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा सीमित मात्रामा मात्रै सफलता प्राप्त भएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायमा केही विशेषज्ञ छन्, तर अभियोजन भने सबै जिल्लामा हुन्छ, जहाँ सोस्तरको विशेषज्ञता हामीसँग छैन,’ नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे भन्छन्, ‘यस प्रकारका मुद्दामा जानकार सरकारी वकिलको संख्या अत्यन्तै कम छ । जब कि, यस्ता मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ ।’
भर्चुअल वल्र्डमा हुने कारोबार भएकाले कुन डिभाइसबाट कहिले र कसरी भयो भन्ने लोकेट गरेपछि मात्रै कारोबारको वास्तविकता पत्ता लाग्छ । धेरै कुरा अनुसन्धान–अभियोजनका साथै अदालतमा पुष्टि गर्न कठिन हुने गरेको सरकारी पक्षकै भनाइ छ । ‘नेपालको साइबर सुरक्षा संयन्त्र निकै कमजोर छ । हामीसँग डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको संख्या कम छ, भएकोमा पनि राम्रो साधन छैन, जनशक्ति पनि न्यून छ,’ घिमिरे भन्छन् । विशेष गरी युवाहरू यस्तो अपराधमा संलग्न छन् । ३० वर्षमुनिका यस कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको जानकारहरू बताउँछन् । दुई मुद्दाका उदाहरणले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
१८ वैशाखमा काठमाडौंका २४ वर्षीय पीयूष खेतानमाथि अभौतिक मुद्राको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । उनले एक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी ६ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको देखिएको थियो । साथै, अभौतिक मुद्रा हुन्डीका रूपमा प्रयोग भएकोसमेत अनुसन्धानले देखाएको थियो । खेतानले आफू अध्ययनको सिलसिलामा भारतमा रहँदा क्रिप्टोबारे जानकारी पाएको र कारोबार गरिरहेको प्रहरीसामु बताएका थिए ।
चितवनका २१ वर्षीय निशान गायकमाथि पनि अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । माइतीघर चोकमा गायकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको मोबाइलमा क्रिप्टोका एप फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनलाइनबाटै जोडिएकी एक महिलासँगको च्याटपछि गायकले उक्त एपमा खाता खोलेका थिए । उनले अनलाइनबाटै विभिन्न व्यक्तिसँग अभौतिक मुद्राको १६ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको भेटियो ।
‘यसमा अलि आइटी फ्रेन्ड्ली माइन्ड भएकाहरू, विशेष गरी १४ देखि ३५ वर्ष उमेरका मान्छेको संलग्नता बढी देखिन्छ । ठ्याक्कै प्रतिशत त छैन । तर, पढ्न वा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका वा घरका कुनै सदस्य विदेश गएका अभौतिक मुद्राको कारोबारमा देखिन्छन्,’ नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका जानकार डा. सुवास आचार्यको भनाइमा पछिल्लो समय डिजिटल संसारमा हुने अपराधमा एआईयुक्त अपराध बढेकाले नेपालजस्तो प्राविधिमा पछाडि रहेको मुलुकलाई झनै चुनौती थपिएको छ । यस्ता अपराध सीमाले नछेक्ने भएकाले पनि साइबर सुरक्षामा कमजोर मुलुकलाई अपराधीले निसाना बनाउने गरेका छन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने निकायका साथै विशिष्टीकृत अदालतको गठन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘जुन गतिमा अनलाइनबाट हुने अपराध बढिरहेका छन्, त्यो गतिमा नीति निर्माण, हाम्रो अनुसन्धान–अभियोजन र कानुन निर्माण भइरहेको छैन । त्यही प्रहरी दुई वर्षअघि शान्तिसुरक्षाका लागि भनी दंगा नियन्त्रणतिर खटिएको हुन्छ । आज ऊ क्रिप्टोदेखि अन्य अपराधको अनुसन्धानमा लागिरहेको हुन्छ । यस्तोमा प्रहरीमा पनि त्योस्तरको विशेषज्ञताको खाँचो देखिन्छ,’ उनले भने ।
फौजदारी र देवानी अपराधका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत नभएको देशमा यस्ता विशेष प्रकारका अपराधमा न्यायालय आफैँ पनि कतिपय कुरामा स्पष्ट नहुने गरेको अधिवक्ताहरूको अनुभव छ । साथै, यस प्रकृतिका अपराधमा विदेशीको संलग्नता र विदेशबाट मान्छे खटाइनेसमेत गरेको अधिवक्ता आचार्य बताउँछन् । यस्ता ‘अल्ट्रा मोडर्न’ अपराधमा प्रयोग हुने ‘इनोसेन्ट एजेन्ट’ अर्थात् नजानी अपराध कार्यमा संलग्न हुनेहरूको प्रयोग पनि बढ्दै गएको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।
विदेशी नागरिक पनि नेपालमा रहेकोे बखत अभौतिक मुद्राको कारोबारमा संलग्न रहेको भेटिएको छ । प्रहरीले गत ४ साउनमा गौशालास्थित एक होटेलमा छापा मार्दा दुई नेपाली, तीन भारतीय, एकजना चिनियाँ र एक मलेसियाका नागरिक मिलेर क्रिप्टो कारोबार र हुन्डी गरेको भेटिएको थियो ।
क्रिप्टोमा युवालाई आकर्षित गर्ने र कारोबार गर्न लगाउने खाताहरू पनि विदेशबाट सञ्चालन हुने गरेको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर, कानुन अपुरो रहेको एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘कस्तो अवस्थामा मुद्दा चलाउने–नचलाउने, बिगो निर्धारण गर्दा कतिसम्म गर्ने, कुन आधारमा गर्ने र केलाई अपराधीकरण गर्नेजस्ता विस्तृत कानुन छैनन् ।’
विश्वमा अभौतिक मुद्राको सुरुवात भएको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो क्रिप्टोकरेन्सीका रूपमा बिटकोइनको सुरुवात सन् २००९ मा भएको थियो । नेपालमा २९ साउन ०७४ बाट क्रिप्टोमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निश्चित समूहले मात्र फाइदा लिने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुने जोखिम, वित्तीय स्थायित्व नहुने, ठगी तथा करछलीजस्ता विभिन्न कारणले अभौतिक मुद्रालाई प्रतिबन्ध नै लगाउनु वाञ्छनीय हुने राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा गरेको क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ ।
क्रिप्टोबाट कमाइ हुने भन्दै ठगी गर्ने पनि सक्रिय रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ । यसै वर्ष असार ४ मा दर्ता भएको एक अभियोगपत्रमा अभौतिक मुद्राको कारोबार र ठगी कसुरमा तीनजना माथि मुद्दा दायर भएको थियो । गत १ साउनमा यस्तै ठगी र अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा ६ जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ, जसमध्ये पाँचजना फरार थिए । सट्टेबाजीमा पनि यसको प्रयोग भएको भनी यसै वर्ष १५ साउनमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।
गत वर्ष चैत अन्तिमबाट मात्र क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसुर कायम गरिएको छ । अभौतिक मुद्राको कारोबारलाई छुट्टै दफा बनाई कसुर कायम गरिएपछि यस्ता मुद्दा दर्ता बढेका छन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा, २६२(क) अनुसार रोक लगाइएको मुद्रा चलनमा ल्याए, लेनदेन गर्न वा राख्नु अपराध मानिएको छ ।
क्रिप्टो तथा अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कारोबारमा यसै दफाअनुसार मुद्दा चलाइने गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (ख) अनुसार यस्तो गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । साथै चलन चलाएको, लेनदेन गरेको वा राखेको मुद्रासमेत जफत हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन ०८० ले उक्त दफा थप गरेको हो ।
सदनबाट पारित भई २०८० चैत अन्तिममा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो दफा संहितामा जोडिएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ अनुसार अभियोजन गर्ने गरिएको थियो । दफा ९६ मा व्यवस्था भएअनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
नयाँ ऐनअनुसार कसुर पुष्टि कम हुने र कानुनले अपराध नमानेकाले यस्ता मुद्दाको जग कमजोर हुने आचार्यको भनाइ छ । ‘पहिलेदेखि नै यी कसुरमा मुद्दा चलाए पनि पछि मात्र कानुन बनाई क्रिमिनलाइज गरियो । यसबाट कानुन आउनुअघिको अपराधमा नयाँ दफा आकर्षित हुँदैन । अर्को भनेको त्यो वेला स्पष्ट रूपमा अपराध नभनिएकाले यस्तो मुद्दाको जग स्वतः कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार अभौतिक मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी मुद्दा उक्त वर्ष देशभरका उच्च अदालतमा दुईवटा रहेकोमा दुवैमा कसुर कायमको फैसला भएको थियो । जिल्लाहरूमा पनि दुई मुद्दामा दुई प्रतिवादी रहेको अभिलेख छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने यस प्रकृतिका मुद्दा थिएनन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको अनुभवमा यससँगै जोडिएर आएका अन्य कसुरको पुष्टि सजिलै भए पनि अभौतिक मुद्रामा प्रमाण जुटाउन कठिन हुने गरेको छ । अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका जानकार डा. आचार्य सुरुमा अभौतिक कारोबारलाई अपराधीकरण नगरेको र गत वर्षबाट मात्र गरेकाले त्यसअघिका कसुर प्रमाणित हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
नेपालको साइबर सुरक्षा संयन्त्र निकै कमजोर छ
टेकबहादुर घिमिरेनायब महान्यायाधिवक्ता
अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा सीमित मात्रामा मात्रै सफलता प्राप्त भएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायमा केही विशेषज्ञ छन्, तर अभियोजन भने सबै जिल्लामा हुन्छ, जहाँ सोस्तरको विशेषज्ञता हामीसँग छैन । यसप्रकारका मुद्दामा जानकार सरकारी वकिलको संख्या अत्यन्तै कम छ । जबकि, यस्ता मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । नेपालको साइबर सुरक्षा संयन्त्र निकै कमजोर छ । हामीसँग डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको संख्या कम छ, भएकोमा पनि राम्रो साधन छैन, जनशक्ति पनि न्यून छ ।
फौजदारी कानुनका जानकार डा. सुवास आचार्य भन्छन्– साइबर सुरक्षामा कमजोर मुलुकलाई अपराधीले निसाना बनाउने गरेका छन्
पछिल्लो समय डिजिटल संसारमा हुने अपराधमा एआईयुक्त अपराध बढेकाले नेपालजस्तो प्रविधिमा पछाडि रहेको मुलुकलाई झनै चुनौती थपिएको छ । यस्ता अपराध सीमाले नछेक्ने भएकाले पनि साइबर सुरक्षामा कमजोर मुलुकलाई अपराधीले निसाना बनाउने गरेको अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका जानकार डा. सुवास आचार्य बताउँछन् ।
अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने निकायका साथै विशिष्टीकृत अदालतको गठन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘जुन गतिमा अनलाइनबाट हुने अपराध बढिरहेका छन्, त्यो गतिमा नीति निर्माण, हाम्रो अनुसन्धान–अभियोजन र कानुन निर्माण भइरहेको छैन । त्यही प्रहरी दुई वर्षअघि शान्तिसुरक्षाका लागि भनी दंगा नियन्त्रणतिर खटिएको हुन्छ । आज ऊ क्रिप्टोदेखि अन्य अपराधको अनुसन्धानमा लागिरहेको हुन्छ । यस्तोमा प्रहरीमा पनि त्योस्तरको विशेषज्ञताको खाँचो देखिन्छ,’ उनले भने ।
फौजदारी र देवानी अपराधका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत नभएको देशमा यस्ता विशेष प्रकारका अपराधमा न्यायालय आफैँ पनि कतिपय कुरामा स्पष्ट नहुने गरेको अधिवक्ताहरूको अनुभव छ । साथै, यस प्रकृतिका अपराधमा विदेशीको संलग्नता र विदेशबाट मान्छे खटाइनेसमेत गरेको अधिवक्ता आचार्य बताउँछन् । यस्ता ‘अल्ट्रा मोडर्न’ अपराधमा प्रयोग हुने ‘इनोसेन्ट एजेन्ट’ अर्थात् नजानी अपराध कार्यमा संलग्न हुनेहरूको प्रयोग पनि बढ्दै गएको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।
