- वि.सं २o८१ फाल्गुण ७ बुधबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय समितिको चौथौ पूर्ण बैठक आज बुधबार सम्पन्न भएको छ। सेवा शुल्क पुनः प्राप्ति, नियमित काममा स्थायी श्रमिक र नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गराउन मजदुर जागरण अभियानको नारा तय गरी उक्त बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकले २०८१ फागुन १५ देखि फागुन २५ गतेसम्म सबै प्रतिष्ठानहरूमा सेवा शुल्क पुनः प्राप्तिको आन्दोलन गर्न जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय समितिले अभियानको उद्देश्यसहितको अपिल प्रकाशन गर्ने, अभियानमा मुख्य रूपमा सेवा शुल्क कानुनी रूपमा पुनः प्राप्ति र नियमित काममा नियमित रोजगार सम्झौता तथा सबै श्रमिक (करार, आपूर्तिकर्ता, आकस्मिक र नियमित)लाई समान रूपमा सेवा शुल्कको वितरण र न्यूनतम पारिश्रमिक श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह हुनुपर्नेजस्ता एजेन्डा तय गरेको छ।
साथै, श्रम ऐन २०७४ को संशोधन र पर्यटन ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले उक्त ऐनहरूमा सेवा शुल्क लिन नपाउने प्रावधानलाई सम्बोधन गराउनको लागि व्यापक मजदुर परिचालन गरी सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने र नियमित काममा स्थायी श्रमिक अनिवार्य राख्नुपर्नेजस्ता मागहरू पनि बैठकले पास गरेको छ।
बैठकले अन्य संगठनहरूसँग सेवा शुल्क पुनः प्राप्तिको लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाउन प्रयत्न गर्ने, व्यापक श्रमिक उपस्थित गराउन सबैले रचनात्मक रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै सबै मजदुरहरूलाई परिचालन गर्ने, डिजिटल मिडियालाई सवै मजदुरहरूको आन्दोलनको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न आग्रह गर्ने, सञ्चार क्षेत्रमा आन्दोलनको पक्षमा कुरा गर्दा यस क्षेत्रमा सेवा शुल्कले पारेको प्रभाव, प्रतिष्ठानको संख्या, प्रभावित श्रमिक संख्या र यसको कारणले उपभोक्ता ठगिएकै हो त? लगायतका विषयमा आममानिसले बुझ्ने भाषामा छलफलको सुरुवात गर्नेजस्ता एजेन्डा पनि तय भएको इन्चार्ज माधव पाण्डेले बताए।
२०८१ फागुन २५ देखि फागुन ३० गतेसम्म सरोकारवालाहरू (व्यवसायी संघ, संघीय सांसदहरू, यस क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूसँग बैठक, अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, केन्द्रीय समितिले संघर्षमा जाने कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने र नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै संगठनले कार्ययोजना तय गरी व्यवसायी, जेटियुसिसी र अन्य संगठन तथा सरोकारवाला पक्षसहितको अन्तर्क्रिया गर्ने गरी श्रम ऐन संशोधनमा सेवा क्षेत्रका श्रमिकको विषयहरू समावेश गर्न कानुनविदहरूसँग छलफल, सेवा शुल्क र श्रमिकको नियुक्तिको विषयमा व्यवसायीले गरेको अन्याय र एकाधिकार निर्णयको विरुद्धमा सांसदहरूसँग छलफल गरी श्रमिकको पक्षमा संघीय सांसदमा विषय राख्नको लागि अनुरोध गर्ने कुरा तय भएको संगठनका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए।
संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने श्रमिकको विषयहरूलाई लिखित रूपमा नै उपलब्ध गराउने र २०८१ चैत्र १ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नाका कार्यक्रम गर्नुका साथै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ।
