- वि.सं २o८१ फाल्गुण ४ आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । माओवादी सांसद वर्षमान पुन अनन्तले राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने अधिकार तपाईं सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न सत्तापक्षले संसद्ले काम नगरेको भनी दोषारोपण गरेको आशय व्यक्त गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले संसद्को गरिमालाई नहोच्याउन आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनुपर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुखमार्फत ०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैँ सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको थियो।’
आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै दिएको प्रस्ट्याउँदै ओलीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर, आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनुपरेको थियो, जुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।’
