सचिव ढुंगानाकृत ‘कानुनको मस्यौदा गर्ने तरिका’ पुस्तक बजारमा

राज्य सञ्चालनका लागि कानुन अपरिहार्य हुन्छ। व्यवस्था सञ्चालनको अनिवार्य सर्त पनि भएकाले आममानिसले कानुनको जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ। जानकारी नभएकाले उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा कसैले पनि कानुनको जवाफदेहिताबाट छुटकारा पाउँदैन। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनिएबाट पनि सबैले बुझेको छ भन्ने अनुमान गरिन्छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले भन्दा कानुन मान्नुपर्ने आममानिसले बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले आममानिसले बुझ्ने सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य कानुन निर्माणका लागि कानुनी भाषा आममानिसले बुझ्न सक्ने सरल र बोधगम्य हुने गरी लेख्नुपर्छ। त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुनु आवश्यक हुन्छ।

यही तत्त्व र आवश्यकतालाई मनन गरी ऐन, अध्यादेश, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, विनियमावली, दिग्दर्शन आदिको मस्यौदा कसरी सरल, बोधगम्य, पठनयोग्य लेख्ने र मस्यौदालाई कसरी त्रुटिरहित बनाउने भन्ने विषयहरू समेटेर हालै ‘कानुनको मस्यौदा गर्ने तरिका’ नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ। नेपाल सरकार न्यायसेवाका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले यो पुस्तक लेखेका हुन्। 

‘कानुन बनाउँदा त्रुटिरहित हुने गरी बनाउनुपर्छ। मानवले नै कानुन बनाउने हुँदा अपवादको रूपमा कानुनमा मानवीय त्रुटि हुन सक्छ। तर, कानुन गल्ती हुनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमा भएको त्रुटिलाई अदालतले व्याख्या गरी सच्याउन सक्छ, गल्तीलाई सच्याउन सक्दैन। गल्ती सच्याउन कानुनको संशोधन नै गर्नुपर्छ।’ त्यसैले कानुनमा कुनै पनि अवस्थामा गल्ती कुरा लेख्न नहुने र यस्तो गल्ती, त्रुटि हुन नदिन कानुनको मस्यौदा उपयुक्त ढंगले गर्नुपर्ने लेखक ढुंगाना बताउँछन्।

पुस्तकमा संघीय तहमा कानुनको मस्यौदा लेख्दा कसरी के–कस्ता त्रुटि हुन सक्छन्, त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन कानुनको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट र सरल विधि उल्लेख गरिएको छ। कानुनी भाषाको सरल रूपमा अर्थ गर्ने विधिसमेत पुस्तकमा समेटिएको छ। ज्वाला प्रकाशनले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको हो।

पुस्तकमा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने ऐन, अध्यादेश, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, विनियमावली, दिग्दर्शनको मस्यौदा लेख्ने सरल तरिकाका साथै त्यस्ता कुनकुन कानुनमा कुनकुन विषय राख्नेसम्मका विषय समेटिएको लेखक ढुंगानाले बताए। ‘कस्तो अवस्थामा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउने र त्यस्तो कुन कानुनमा कुन विषय राख्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा विषयवस्तुहरू समेटिएको छ,’ लेखक ढुंगानाले भने।

पुस्तक अनुसन्धानमा आधारित रहेको र तीनै तहका कानुनको मस्यौदा कार्यमा संलग्न कर्मचारी, विज्ञ र विधायकहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुने दाबी लेखकको छ।