![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/supreme-coart.2024-10-02-08-55-06.jpeg)
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको अपमान हुने गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो । यसअघि गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई फाइदा हुने गरी सरकारले बनाएको कानुन सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको थियो ।
फेरि त्यही किसिमको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । रिटमा भनिएको छ,‘.. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा मिति २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश (जस्तै दफा १२छ(३) को पछिल्लो वाक्य) जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ। रिटमा सर्वाेच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्व प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ। रिटमा थप भनिएको छ– प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा रहनुभएका श्री के.पी.शर्मा वली....१ तथा प्रत्यर्थी मन्त्रालयको मन्त्री पदमा रहनुभएका श्री बलराम अधिकारीबाट भएको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरतरुपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो । अनुचित स्वार्थसिद्धिका लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन । राज्यका प्रमुख पदाधिकारी स्वयं संवैधानिक प्रणाली दुर्घटना उन्मुख बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु संविधानविरुद्धको कसुर हुन सक्छ । तसर्थ, यसको रोकथाम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।