बागमती प्रदेश सभाः प्रदेश खेलकुद संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

बागमती प्रदेश सभाको शनिबार बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । 

यससँगै बागमती प्रदेशमा सात वर्षपछि साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत आएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका थिए । उक्त विधेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकाल र छिरिङ दोेर्जे लामाले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री महर्जनले प्रदेश सभाबाट स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । मन्त्री महर्जनले पेस गरेको उक्त संशोधन विधेयकलाई सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पारित भएको विधेयकले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूप लिनेछ ।

युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्रालयलअन्तर्गत 
२ जेठ ०८१ को बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली ०८० को अनुसूचीमा हेरफेर गरी साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारीसहित नयाँ मन्त्रालयको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो । 

नयाँ मन्त्रालयको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भए पनि प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७५ को दफा २ को खण्ड (छ) मा मन्त्रालय भन्नाले ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय’ भन्ने परिभाषा रहेकाले मन्त्रालयलाई काम गर्न समस्या रहेको थियो ।

यसैगरी, सोही ऐनको दफा ३ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा उक्त दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) मा सामाजिक विकासमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने र खण्ड (ग) मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी व्यवस्था रहेको थियो भने दफा ३१ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् राख्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो । 

विधेयक पारित भएसँगै अब परिषद्को अध्यक्ष प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहने र युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत आउने भएको छ । 

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले बागमती प्रदेशमा खेलाडी र समग्र खेलकुद विकासको एजेन्डा निर्माणका लागि कानुनी अड्चन हटेको बताएका छन् । उनले युवा र खेलाडीको हितका लागि आवश्यकता महसुस गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भएको भएपनि अधिकारविहीन भएको बताए । मन्त्रालय मातहत अधिकार र परिषद्हरू नहुँदा मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री महर्जनले परिषद्हरूको बैठक राख्न, बजेट निर्माण तथा आकार बढाउन, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बोर्ड बैठक राख्नलगायत खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारको लागि आवश्यक काम गर्न कानुनी सहजता भएको बताए । उनले मन्त्रालय अन्तर्गत आवश्यक कानुन नहुँदा काम गर्न असहज हुँदै आएकोमा अब काम गर्न धेरै बाटाहरू खुलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

बागमती प्रदेश सभाः चारवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा 
बागमती प्रदेश सभाले चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूमा पठाएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले संसदमा पेस भएका चारवटा विधेयकलाई समितिमा पठाएको हो ।

प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएका पाँचमध्ये चार विधेयकलाई शनिबारको बैठकमा समितिमा दफावार छलफका लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुख पाठकको उक्त प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । 

प्रदेश सभा बैठकमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बिषयगत समितिमा पठाइयो भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, प्रदेश खेलकुद ऐन भने शनिबारको दोस्रो बैठकबाटै सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

शनिबार बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका थिए । 

ती दुवै विधेयकलाई प्रदेश सभाको बैठकबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । प्रदेशसभाको बैठकले दुवै विधेयकलाई शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन सर्वसम्मतिले स्विकृति प्रदान गरेको छ । 

प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने यसअघि बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

यस्तै, बैठकले उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन ०७६ संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको उद्योग वाणिज्य तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।