![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/shree2025-02-08-08-13-08.jpeg)
ताप्लेजुङको सिरीजङ्गा गाउँपालिकाले खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई कानुन कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थतन्त्र मजबुद बनाउँदै गाउँमै आत्मनिर्भर हुने अभियान स्वरुप गाउँपालिकाले यस्तो कानून (विधेयक) पारित गरेको हो ।
पालिकाले आर्थिक ऐन पारित गर्दै खेतियोग्य खेतबारी बाँजो राख्नेलाई दण्ड, सजाय तथा जरिवाना समेत गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो । सरकारले तोकेअनुसार मालपोत कर बुझाउँदै आएकोमा किसानहरुले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेमा शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन पशु चौपायाहरू छाडा छोडेमा पनि दण्ड जरिवाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधयेकमा जथाभावी पशुचौपाया छाड्ने व्यक्तिलाई प्रति पशु एक सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । पशुचौपाय छोडे नछोडेको हेर्ने जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिएको छ ।
अर्थिक विधेयकमा गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिटी र बालुवा) उत्खनन् गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि १५ हजार जरीवाना गरिएको छ भने दोस्रोपटक पनि उक्त कार्य भए गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना लिने तथा उत्खनन्मा प्रयोग भएका सामग्री जफत गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा छिमेकमा अप्ठ्यारो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने र घर टहरा बनाउनेलाई समेत कारबाही स्वारुप पालिकाले एक हजार जरिवाना लगाउने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाभित्रका नदी, खोला खोल्सी आदिमा पाइने दुर्लभ असला र तिते लगायतका माछा मार्न, रासायनिक विषादी वा करेन्ट वा महाजाल प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई प्रचलित संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा उल्लेखितबाहेक गाउँपालिकाले थप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने समेत बताएको छ ।
पालिकामा सुव्यवस्था ल्याउने उदेश्यले बनाएको विधेकमा स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्ड पालना नगरी ल्याब, क्लिनिक, औषधि पसल तथा पशुचौपायाको औषधि पसललाई पहिलो पटकका लागि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी सचेत गराउने र दोस्रोपटकदेखि पनि उक्त कार्य दोहोरिएको पाए थप कानुनी कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा पठाउने जनाइएको छ ।
पालिकालाई स्वाच्छ र फोहोररहित बनाउन निषेधित स्थानमा फोहोर बिर्सजन गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि पाँच सय र त्यसपछि पटकैपिच्छे जनही एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना, विकास निर्माणका काममा बाधा तथा अवरोध गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि एक हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक हजार पाँच सयका दरले जरिवाना गर्ने गरी कानुन बनाएको छ ।