प्रधानमन्त्रीले नै भने– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्न लागेको बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका हुन् । 

सरकारले समयमा काम नगर्दा मुलुक ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । तर, यसको दोष भने उनले अघिल्ला सरकारमाथि लगाए । ‘सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्म क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखिभोगिसकेका छौँ,’ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा उल्लेख छ, ‘अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अहिले नेपालको तेस्रो पारस्पारिक मूल्यांकन चलिरहेको छ । सन् २०२१ देखि चलिरहेको यो मूल्यांकन अहिले अन्तिम नतिजाको चरणमा पुगेको छ । आगामी फेब्रुअरीमा यसको अन्तिम टुंगो लाग्दै छ । मूल्यांकनको प्रक्रियामा संलग्न उच्च अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा छ । यसको स्पष्ट संकेत केही दिनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतम, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को सदस्य भए पनि यसका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्य्राईं र लापरबाही गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ढिला गरी कानुनी संरचना तयार गरे पनि तिनको कार्यान्वयन र मापदण्ड पालनामा लापरबाही गर्दा नेपाल जोखिममा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका हिसाबले नेपालको न्यून रेटिङ छ । यसैका कारण नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको हो ।