नेपालको सहकारी आन्दोलन र नयाँ अध्यादेश

सहकारी व्यवसाय नै धराशयी बनाउने गरी ल्याइएको सहकारीसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश संयुक्त राष्ट्र संघ र आइसिएको नीतिविपरीत छ

नेपालमा २०१० सालमा सरकारले सहकारी विभाग गठन गरी सहकारीमार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सन् १८४४ मा बेलायतबाट विश्वमा पहिलो आधुनिक सहकारी सुरु भएको ११२ वर्षपछि र छिमेकी देश भारतमा भन्दा ५२ वर्षपछि नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा ‘बखान सहकारी संस्था’ स्थापना भएको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै पञ्चवर्षीय योजना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको महिमागान गरिए पनि व्यवहारमा भने प्रगति देखिन्न । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल भ्रमणमा त्यहाँको सहकारी प्रणालीबारे बुझेपछि नेपालमा २०१६ सालमा सहकारी ऐन निर्माण गरी सहकारीको विकास र विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०१७ सालको ‘कु’पछि पञ्चायती व्यवस्थासँगै आधुनिक सहकारीको विकास र विस्तार रोकियो । पञ्चायतले सहकारी सिद्धान्तविपरीत साझा सहकारी संस्था खोलेर गरिबलक्षित कृषि ऋण, कृषि मल, बिउ, उपभोग्य वस्तुको पसल, औषधी पसल र यातायात क्षेत्रमा सीमित काम गरेको देखिन्छ । ०४६ सम्म यस्ता संस्थाको संख्या ८७५ हाराहारी थियो । ०४६ पछि बनेको सहकारी ऐन ०४८ र नियमावली ०४९ लागू भएपछि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त सहकारी सिद्धान्तअनुसारका संस्था स्थापना र सञ्चालन हुन थालेका हुन् । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान ०७२ मा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । यसका निम्ति सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समान योगदान भएको तीनखम्बे अर्थनीति लागू गरिने उल्लेख छ । संविधानको धारा ५१ (घ) ३ अनुसार ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानअनुसार बनेको सहकारी ऐन ०७४ र नियमावली ०७५ लागू हुँदा नेपालमा ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा थिए । नेपालमा अहिले ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन् । तिनमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्य छन् । कुल सदस्यमा महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत छ । देशको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत मानिस सहकारीका सदस्य छन् । देशभरका सहकारी संस्थाको जम्मा सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट करिब पाँच खर्ब बचत संकलन गरेका छन् । तिनले आफ्ना सदस्यलाई करिब चार खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । देशभरका सहकारी संस्थामा ९३ हजार ७७१ ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागमातहतका सहकारी संघसंस्थाहरू नेपालको संविधान ०७२ पछि संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघ ०७३ मा स्वीकृत गरेपछि सहकारी संघसंस्थाको वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्था संघीय सरकारअन्तर्गत, दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका कार्य क्षेत्र भएका संघसंस्था प्रदेश सरकारअन्तर्गत र एक पालिका कार्यक्षेत्र भएका संस्था स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ । संख्याको हिसाबले संघीय सरकारअन्तर्गत ०.४ प्रतिशत प्रदेश सरकारअन्तर्गत २०.६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ८० प्रतिशत संस्था रहेका छन् ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रका समस्या : राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र प्रभावित गर्न सक्ने सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलेका केही संस्थालाई विनाऔचित्य काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय राखी देशभर शाखा खोलेर बचत संकलन गर्न दिनु वा एकै व्यक्तिलाई ठाउँठाउँमा संस्था खोल्न दिनु नै आजको समस्याको प्रमुख कारण हो । यसरी नियोजित रूपमा संस्था सञ्चालन गर्नेले सञ्चालक स्वयं वा उनीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई ऋण दिने वा आफैँले निजी व्यवसायमा लगानी गर्ने वा अन्य अपचलन गरेका छन् । सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा ७ मा सहकारी संस्थाले प्रारम्भिक सेयर पुँजीको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सहकारी विभाग आफैँले प्रकाशन गरेको तथ्यांकले १०३ गुणासम्म बचत संकलन गरेको देखिनु कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । सहकारी नियमनकर्ता सहकारी विभागले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई किन समयमै कारबाही गरेन ? जसका कारण आज आमजनता पीडित हुनुपरेको छ । यस्ता संस्थाले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसक्नु वा नदिएका कारण हजारौँ बचतकर्ता पीडित भएका छन्, सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । ०७० तिनै ओरेन्टललगायत केही सहकारीले यस्तै अराजक हर्कत गरेका थिए । नेपालको सहकारी आन्दोलनले सहकारी दुरुपयोग गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवाज उठाए पनि सरकारले सुनेन । राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोमा सुरुवातदेखि नै सहकारी दुरुपयोगका घटना देखिएका थिए । अहिले झन् धेरै र ठुला दुरुपयोगका घटना सतहमा आइरहेका छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र प्रभावित गर्न सक्ने सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलेका केही संस्थालाई विनाऔचित्य देशभर शाखा खोलेर बचत संकलन गर्न दिनु वा एकै व्यक्तिलाई ठाउँठाउँमा संस्था खोल्न दिनु नै आजको समस्याको प्रमुख कारण हो

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको परिपालना गरेर स्वनियमनमा सञ्चालन भई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ठुलो योगदान दिइरहेका हजारौँ संस्थाको प्रशंसा, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान कतै छैन । सरकारको अक्षमताका कारण सिर्जना भएका केही खराब उदाहरण देखाएर सहकारी नै खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । बचत तथा ऋणबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहकारी व्यवसाय विस्तारका निम्ति तीन दर्जनभन्दा धेरै ऐन बाधक छन्, त्यसलाई संशोधन गरिदिन सहकारी आन्दोलले धेरै प्रयास गरे पनि सरकारले सुनेको छैन ।

नयाँ अध्यादेशबारे : ०८१ सालको अध्यादेश नं ०२, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अलायन्स (आइसिए) को बडापत्रविपरीत छ । बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले सहकारीसम्बन्धी नीति, ऐन, नियम बनाएर (क) सहकारी आन्दोलनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, (ख) समानता र न्यायको सम्मान गर्नुपर्छ, (ग) अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, (घ) सहकारी सदस्यको भलाइको काम गर्नुपर्छ, (ङ) समान र समावेशी आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, (च) विश्व सहकारी सञ्जालमा सामेली र सहयोग गर्नुपर्छ, (छ) शिक्षण र प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा आफूखुसी गर्न सक्दैन । आफैँले हस्ताक्षर गरेको बडापत्रले सिर्जना गरेको दायित्व र कर्तव्य परिपालना नगरेको र सहकारी सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएकाले यो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको छ । ‘सहकारीले बनाउँछ सुन्दर संसार’ भन्ने थिममा मनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको उद्देश्य आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रलाई सहकारी नीति, कानुन र नियम सहकारी व्यवसायअनुकूल बनाउन आह्वान गर्नु, सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिनु एवं सहकारी व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध गराउनु रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान सदस्य राष्ट्रका निम्ति कर्तव्य हो । सहकारीको नाम दुरुपयोग गरेर ठगी गर्ने केही गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा नेपाल सरकारले सिंगो सहकारी व्यवसाय नै धराशयी बनाउने गरी कानुन बनाएको छ । त्यसैले, यो अध्यादेश संयुक्त राष्ट्र संघ र आइसिएको नीतिविपरीत छ । सरकारले तत्काल यसलाई फिर्ता लिएर नेपालको सहकारी आन्दोलन र विज्ञहरूको सहभागितामा नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मानित व्यवसायमा विकास गर्ने गरी नयाँ सहकारी नीति, ऐन–नियम तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गर्दै त्यसका निम्ति सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समान हैसियत भएको तीनखम्बे अर्थनीति लागू गर्ने प्रण गरेको छ । संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाविपरीत आएको यस अध्यादेशले सरकार आफैँले अनुगमन नियमन गर्न नसकेको (नगरेको) सहकारीका नाममा ठगी गर्ने मुठीभर ठगहरूलाई देखाएर हजारौँ असल अभ्यासका सहकारीलाई निराश पारिएको छ । नेपाललाई पुरानै पारामा नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाको गुलाम बनाउने मनसायसमेत देखिएकाले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । यो अध्यादेशले सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई यथावत् राखेको छ । यी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दोहोरोपना छ । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छने प्रवृत्ति छ । काम नगर्ने, कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढाउने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति जनताले भोगेको यथार्थ हो । यो अध्यादेशले यी निकायलाई यथावत् राखेको छ भने सहकारी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नीति–निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्ने र सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरोकारवालाहरूको पनि सहभागिता रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण नामकरण गरी प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार सदाका निम्ति भाग्न खोजेको छ । संख्याका हिसाबले जम्मा ०.४ प्रतिशत सहकारी संघसंस्था संघीय सरकारमातहत छन् । संघीय सरकारमातहतको केन्द्रीकृत ढाँचाको सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपालका सबै सहकारी संघसंस्थाको नियमन गर्न सक्दैन । संघीय प्रणाली अन्तरवस्तु रहेको सहकारीसँग यसको संरचनागत अन्तरद्वन्द्व पनि चर्कने हुँदा यसले नेपालमा सहकारी प्रणाली विकास हुनै नदिने अवस्था आउन सक्छ । यो अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्र विषय उठान गरेको छ । सदस्यको बचतको सीमालाई अति न्यून बनाएर सहकारी सदस्यलाई आर्थिक कारोबारका निम्ति निजी बंैकमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा बाधक रहेका दर्जनौँ कानुनका कारण बचत तथा ऋणबाहेका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति हुन नसकेको विषयलाई यसले बेवास्ता गरेको छ । सहकारी संस्थामा कुनै पनि पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्थाले ग्रामीणबहुल र युवा एवं बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्या भोगिरहेको नेपालमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने स्वयंसेवक पाउनै नसक्ने अवस्था निम्त्याएको छ । त्यसैले, तत्काल सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । सहकारी संघसंस्थाको एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धन, अनुगमन, शिक्षण प्रशिक्षण, नियमन र अनुसन्धान तथा विकासजस्ता सबै प्रकारका प्रशासनिक काम गर्न अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त संघात्मक ढाँचाको सहकारी प्राधिकरण नेपालको सहकारी आन्दोलनको माग हो । अध्यादेशले सहकारी संघसंस्थाको नियमनका निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने पनि भन्छ, सोही कामका निम्ति पुराना संरचना पनि यथावत् राख्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सहकारी नियमनको जिम्मेवारी दिन्छ । यो अध्यादेश आफैँमा दिग्भ्रमित छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै सहकारी क्षेत्रका निम्ति सहकारी प्राधिकरण एक मात्र अभिभावक हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुगमन नियमन गर्दा कानुनको पालना, वित्तीय अनुशासन र प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित नरहेर बैंकको सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिले निर्माण गरी सहकारी विभागबाट स्वीकृत विनियमविपरीत एवं सहकारी सिद्धान्तविपरीत हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाका निम्ति जारी गर्न छलफलमा प्रस्तुत गरेको निर्देशिकामा सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तोकेर महिला, दलित, जनजाति, गरिब र पिछडिएका जनताले आफ्ना साझा आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आफैँले गर्ने प्रयासलाई समेत अवरोध गर्नेछ । यो सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारीसम्बन्धी विज्ञ संस्था होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विवादमा तान्ने यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।

(ढकाल सहकारी अभियन्ता हुन्)