- वि.सं २o८२ श्रावण ९ शुक्रबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् । अल्पमतको निर्णयले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै उनले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकमार्फत गरिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि बिहीबार फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
१२ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १८ चैत ०८१ मा पारित भएको विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएकोमा राष्ट्रिय सभाले दुईजनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका हुन् । १९ चैत ०८१ मा प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ ०८२ मा पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको यो संशोधनलाई २५ असार ०८२ मा बसेको प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुखले ३१ असारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार पाँच कारण देखाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता गरेका हुन् ।
०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि ब्युँताउन संशोधन विधेयक १२ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले मूल ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर दफा ६ (१०) मा ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले यसलाई व्याख्या गरेर उदाहरणसहित उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले यो प्रावधानबाट अल्पमतबाट पनि निर्णय हुन सक्ने र यसले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले देखाएका पाँच आधार
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको व्यवस्था
अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको व्याख्या । परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना । अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना । अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना । अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान छ ।
अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था
पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्दै ५ पुस ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो ।
यस्तो छ पुरानो ऐनको व्यवस्था
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
अबको प्रक्रिया
संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पुनर्विचारका लागि उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रपतिले नवौं दिनमा पाँच बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएका छन् । धारा ११३(४) अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक दुबै सदनले पुनर्विचार वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाउनुपर्छ । दोस्रोपटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन: पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ धारा ११३(४) मा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पनि फिर्ता भएको विधेयकमाथि सबै संसदीय प्रक्रिया (सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव, समिति वा सभामा दफावार छलफल र पारित) पूरा गरेर पुन: पठाउनुपर्नेछ । पुन: पठाएको १५ दिनभत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
