- वि.सं २o८१ माघ ९ बुधबार
नेपालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, ०७५ कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ललितपुर र पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले बुधबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ललितपुरका प्रमुख प्रमुख निमप्रकाश सिंह राठौरले ऐन कार्यान्वयनको लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको बताए। ‘हाल यस ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ, ०८५ सम्म यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने परिकल्पनासहित ऐन बने पनि यसबारेमा चित्त बुझ्दो कार्यान्वयन छैन,’ उनले भने, ‘आधारभूत तहसम्म भने कार्यान्वयनमा गैसकेको छ, बागमती सरकारले मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयनको लागि बजेट गत वर्षदेखि नै दिन थालेको छ, केही स्थानीय तहले पनि आफैँ बजेट छुट्याएका छन्, ऐनअनुसार यसको सबैभन्दा कार्यान्वयनकारी दायित्व स्थानीय तहको हो, केन्द्र र प्रदेशले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने हो।’
राठौरले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउँदै यो पेचिलो विषयका रूपमा रहेको बताए। उनका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, ०७७ ले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेकोले यसले यो ऐन कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ।
नेपालको सविधान ०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सो व्यवस्था कार्यान्वनका लागि सरकारले ०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, ०७५ जारी गरेको थियो। सो ऐन कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा नियमावली आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर छ। ललितपुरस्थित प्रभात माविका प्रधानाध्यापक देवीप्रसाद दुलालले विद्यालय चलाउनका लागि सहयोगस्वरूप विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको बताए। ऐन एकातिर विद्यालयको समस्या अर्कोतिर रहेको उनको भनाइ छ। उनले राज्यले दिएको दरबन्दी तथा जनशक्तिले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए। विद्यार्थीबाट शुल्क लिएरै भए पनि शिक्षक पाल्नुपर्ने र मसलन्द सामग्री खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले सक्नेबाट लिने नसक्नेलाई दिने अवधारणामा जाने हो भने त्यसले धेरै हदसम्म राम्रो गर्ने बताए। तर, ऐन नै विवादास्पद रहेकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल एसोसिएसन नेपालका ललितपुर अध्यक्ष प्रेमपति जोशीले बताए। ‘निःशुल्क शिक्षा भने पनि शुल्क नलिई विद्यालय चलाउन सक्ने अवस्था छैन, राज्यले दिएको रकमले पुग्दैन, अहिले पनि राज्यले विद्यार्थी खाजाको लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ दिन्छ, १५ रुपैयाँले के आउँछ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना टाढा छ।’
