शिक्षामा विविधता व्यवस्थापन

विविधता व्यवस्थापनबाट शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ

शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार तथा विकास र समृद्धिको आधार हो । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको पहिचान एवं प्रस्फुटन गरी उसको सर्वांगीण विकास गर्ने कार्य शिक्षाले गर्छ । शिक्षाले नै व्यक्तिलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता विकासका माध्यमबाट व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् एवं असल नागरिकका रूपमा तयार गर्छ । त्यसैले, आधुनिक समाजमा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत राख्ने गरिन्छ र नागरिकको मौलिक हक एवं राज्यको दायित्वका रूपमा यसलाई लिइएको छ । राज्यबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था कानुनमै गरिएको हुन्छ । 

शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यालयमा आएका बालबालिका शारीरिक एवं बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा भाषिक रूपमा फरक पृष्ठभूमि, क्षमता र विशेषताका हुन्छन् । बालबालिकाका यी फरकपन र विशिष्टता नै विविधता हुन् । बालबालिकाका यी विविधताको समुचित पहिचान र सम्मान तथा आवश्यकताको समुचित सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सिकाइका लागि बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरण सिर्जना गरी शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य नै शिक्षामा विविधता व्यवस्थापन हो । प्रस्तुत लेखमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विविधता व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयास, सम्बोधन हुन नसकेका पक्ष र सुधारका सम्भाव्य उपायबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वको रूपमा अंगीकार गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार, अपांगता भएका नागरिकलाई विशेष शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षाको अधिकार, आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्दै शिक्षामा सामाजिक विविधताको सम्बोधन गरी शैक्षिक विकासको मूल प्रवाहमा सबैलाई समेट्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रारम्भिक कक्षाहरूमा मातृभाषामै सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न र सिकाइमा आइपर्ने भाषिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विभिन्न २८ मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक विकास गरिएका छन् । दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । बहिरा बालबालिकाका लागि सांकेतिक भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई ब्रेल लिपि र सांकेतिक भाषामा शिक्षणसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । अपांगताको प्रकृति र संख्याका आधारमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । हाल एकीकृत विद्यालय २३ वटा, विशेष विद्यालय ३३ वटा र स्रोत कक्षा ३८० वटा सञ्चालनमा छन् (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०८०) । घरबाट दैनिक रूपमा आवतजावत गर्न भौगोलिक दूरी र अपांगताको गम्भीरताका कारण विद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बसी पढ्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले वर्षमा दश महिनाको आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । घरबाटै विद्यालय गएर पढ्न सक्नेका लागि अपांगताको विभिन्न प्रकृति र अवस्थाअनुसार वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म गैरआवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइले विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय र छात्राहरूका लागि फिडर छात्रावासको व्यवस्था छ । 

आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको छनोट गर्दा तथा शिक्षकलाई दिइने तालिमको विषयवस्तु, कक्षा व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा विविधताको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा समेटिने गरेको छ । विद्यालयमा छात्राका लागि अलग्गै शौचालय तथा महिनावारी हुने उमेरका बालिकाका लागि स्यानिटरी प्याड र त्यसको विसर्जनको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहसम्म स्थानीय भाषा, संस्कृति र सम्पदा, पेसा, व्यवसाय, कला, संगीत, ज्ञान र सीपलाई पठनपाठनको विषय बनाउने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

शिक्षण पेसालाई समावेशी बनाउन शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक छनोटका लागि हुने विज्ञापनमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निश्चित स्थान आरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसबाट शिक्षण पेसामा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । महिला शिक्षकको अनुपातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि विविधताको सम्बोधन हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थाले विद्यार्थीप्रति हुने सम्भावित दुव्र्यवहार, भेदभाव र हेपाइ अन्त्य गरी प्रत्येक विद्यार्थीलाई आत्मसम्मानसाथ पढ्न पाउने वातावरण तयार गर्न मद्दत पुगेको छ ।

शिक्षामा विविधतालाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित प्रयत्न भए पनि ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । जस्तो कि दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकालाई ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषामा अध्यापन गराउन सक्ने शिक्षक पर्याप्त मात्रामा तयार गर्न सकिएको छैन । यस्ता बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्दा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न र टिकाइराख्न कठिन भएको छ । सबै बालबालिकाले यस्तो माध्यमबाट शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्री आवश्यक मात्रामा अनुकूलन गर्न सकिएको छैन । बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका दृष्टिले अत्यन्तै महŒवपूर्ण र विद्यालय शिक्षाको आधारशिलाका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा दृष्टिविहीन, श्रवण शक्ति नभएका, अटिजम र बहुअपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ र विकासका लागि शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अनुकूलन र सिकाइ सामग्रीको विकासमा ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । अपांगता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउन नवीनतम प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोग पनि भएको पाइँदैन । आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालय तहमा दिइने गैरआवासीय छात्रवृत्तिको रकम अत्यन्तै न्यून छ । 

समयमै बालबालिकाको अपांगताको प्रारम्भिक पहिचान र सबै विद्यालयमा अपांगतामैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । तीक्ष्ण क्षमता र विलक्षण प्रतिभा भएका विद्यार्थीको यथोचित पहिचान र सोअनुरूप व्यक्तित्व विकासको अवसर दिन सकिएको छैन । सबै विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, सामग्री छनोट र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीका व्यक्तिगत भिन्नतामा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । सबै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यसामग्री विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै छ । विद्यार्थीको विविधताको पहिचान र सम्बोधनबारे सबै शिक्षकलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिन सकिएको छैन । निजी लगानीका विद्यालयले निश्चित संख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको अनुगमन हुन सकेको छैन ।

यी पक्षको यथोचित सम्बोधन नहुँदासम्म शिक्षामा सामाजिक विविधताको सारभूत रूपमा सम्बोधन हुन र सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्भव देखिँदैन । विद्यार्थी र शिक्षा प्रणालीका अन्य पक्षसमेतका विविधताको समुचित रूपमा पहिचान र सम्बोधन गरेर मात्र विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गरेर मात्र विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि, पहिलो, यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक स्रोतसाधन र ठोस कार्ययोजनासहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, सबै विद्यालयमा अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकाका लागि आवश्यक मात्रामा स्रोत कक्षाको व्यवस्था तथा अटिजम र बहुअपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको विकास तथा अनुकूलन गर्नुपर्छ । साथै दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम र बहुअपांगता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

चौथो, ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषामा अध्यापन गराउने शिक्षकको पर्याप्त संख्यामा तयारी तथा यस्ता शिक्षकका लागि क्षमता विकास र उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, शिशु विकास र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि नै प्रारम्भिक पहिचानका माध्यमबाट अपांगताको पहिचानका साथै आर्थिक, सामाजिक, अन्नरनिहित प्रतिभा एवं विलक्षणतालगायत सबैखाले विविधताको पहिचान गरी सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

छैटौँ, निजी लगानीका विद्यालयले तोकिएको संख्यामा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने र सोको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सातौँ, भाषिक विविधता सम्बोधन गर्न सबै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्री विकास र स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

आठौँ, विद्यार्थीका विविधतालाई केन्द्रमा राखेर कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण विधिको प्रयोग तथा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नवौँ, तीक्ष्ण क्षमता र विलक्षण प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई व्यक्तित्व विकासको समुचित वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ र यस्ता विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तनात्मक कार्यमा प्रेरित गर्नुपर्छ ।

दसौँ, विद्यार्थीका विविधताको पहिचान र सम्बोधन गरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन, सिकाइ वातावरण र शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि सक्षम बनाउन शिक्षकलाई यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

र एघारौँ, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय छात्रवृत्तिको रकम एकदमै न्यून भएको हुँदा यसमा सामयिक वृद्धि गरी आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, शारीरिक एवं बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको समुचित पहिचान र सम्बोधन गरी बालमैत्रीपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसबाट शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

(चौलागाईं शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत हुन्)