- वि.सं २o८१ माघ ४ शुक्रबार
अन्तिम मौकास्वरूप दिएको म्यादको अन्तिम समयमा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको ‘वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता अर्थात् फाइनान्सियल क्लोजर’ गरेको छ । कम्पनीलाई दिएको म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो, त्योभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् बुधबार कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
कम्पनीले कुल एक खर्ब चार अर्ब (भारु ६५ करोड)बराबरको ऋण सम्झौता गरेको दस्ताबेज बोर्डमा पेस गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले त्यो दस्ताबेज विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिसकेका छैनौँ । जिएमआरलाई दिएको म्याद ४ माघमा सकिँदै थियो । त्यसमा २ माघमै कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो बोर्ड बैठकमा पेस हुनेछ ।’
योसँगै कम्पनीले लाइसेन्स हात पारेको १७ वर्षपछि परियोजना बन्ने पक्का भएको छ । जिएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि असोज ०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । त्यसक्रममा पछिल्लोपटक अध्ययन समिति नै बनाएर ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम मौकास्वरूप दुई वर्ष अर्थात् असार ०८१ सम्मको समय थप गरेको थियो । तर, म्याद थपविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले थप काम गर्न पाएन । पछि २४ वैशाख ०८० मा भने सर्वाेच्चले रिट खारेज गरे पनि पूर्ण पाठ भने २२ असार ०८० मा आएको थियो । पूर्ण पाठमार्फत पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत समयबराबर म्याद थप गरेर सकिएपछि पुनः म्याद नदिन फैसला गरेको थियो ।
३१ असार ०८१ मा म्याद सकिए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समय (१८ कात्तिक ०७९ देखि २४ वैशाख ०८१ सम्म) बापत एक सय ८६ दिन म्याद थप गरिएको थियो, त्योअनुसारको म्याद आगामी ४ माघमा सकिँदै थियो । यसपटक भने कम्पनी परियोजनामा लगानी जुटाउन सफल भएको हो । जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कुलमितकुमार (केके) शर्माले पनि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज बोर्डमा पेस गरेको बताए । उनका अनुसार परियोजनामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ (भारु ६५ अर्ब)को ऋण लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ ।
परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच बैंकले ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको शर्माले बताए । बाँकी ६२ अर्ब रुपैयाँ भने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।
‘परियोजनामा ६५ अर्ब भारु (नेपाली एक खर्ब चार अर्ब) ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ । त्यसमा ४२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा पाँच नेपाली बैंकले ऋण लगानी गर्नेछन् । बाँकी भने इरेडाले लगानी गर्नेछ । सोहीअनुसार सम्झौता गरी बोर्डमा फाइल पेस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पावर फाइनान्स कर्पाेरेसन (पिएफसी)ले यसअघि पठाएको ऋण लगानीको आशयपत्र पनि बोर्डमा पेस गरेका छौँ । बोर्डले स्वीकृत गरेपछि थप काम अघि बढाउनेछौँ ।’ इरेडाले १२ नोभेम्बर र ३१ डिसेम्बरमा १०४ अर्ब–१०४ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने गरी आयशपत्र पठाएको थियो । अन्तिम समयसम्म आउँदा इरेडाले ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।
इरेडा आफैँ ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’मा ५ प्रतिशत सेयर भएको हिस्सेदार हो । लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले गत भदौमा इरेडालाई ५ प्रतिशत र भारतकै सरकारी स्वामित्व सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) कम्पनीलाई ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूसँगकै सहकार्यमा जिएमआर परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।अछाम जिल्लास्थित कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजनालाई जिएमआरले ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाएको छ ।
