- वि.सं २o८१ माघ ४ शुक्रबार
कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासनिक (अप्राविधिक) पदमा समायोजनको अन्योलबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनदेखि कानुन संशोधनसम्मका विकल्प सिफारिस गरेको छ । प्रशासनिक पदमा समायोजन पदस्थापनको माग गर्दै करिब पाँच वर्षअघि रिट हालेका ८५ कम्प्युटर अधिकृतहरूको दाबीबमोजिम सर्वोच्चले फैसला गरिदिएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा उत्पन्न द्विविधाबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विभिन्न विकल्प सुझाएको हो ।
नेपाल विविध सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी कम्प्युटर अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी कविता पोखरेल सुवेदीसमेतले प्रशासन सेवामा समायोजन पदस्थापनको मागसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटउपर सर्वोच्चले गत २ असोजमा फैसला गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा अन्योल भएपछि फैसला अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उपाय र विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर गत २४ मंसिरमा समिति गठन गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि उपसचिवहरू सदस्य छन् । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै बढुवा व्यवस्थापन, संगठन विकास र कानुन तथा फैसला शाखाका शाखा प्रमुखहरू सदस्य र प्रशासन सुधार शाखाका प्रमुख सदस्यसचिव छन् ।
समितिलाई फैसलाको विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, फैसलासम्बद्ध कानुन, तथ्य र प्रमाणको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, फैसलासँग सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गर्ने, फैसलाको आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार उचित सेवा समूहको पहिचान एवं समायोजन तथा पदस्थापनाका लागि उपयुक्त मापदण्ड र प्रक्रियाको खोजी गर्ने र फैसलाबाट भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचानसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन टुंग्याएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले प्रतिवेदन तयार भएको बताए । ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।
यस्तो थियो रिट निवेदन र फैसला
साबिकमा समान पदमा सुरु नियुक्ति लिएका, उही शैक्षिक योग्यता भएका निजामती कर्मचारीको बढुवा, समायोजन तथा पदस्थापनासमेत समानताको सिद्धान्तबमोजिम समान रूपमा हुने गरी ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाबमोजिम अप्राविधिकतर्फको सेवामा समायोजन पदस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग रिट निवेदकहरूको थियो । आफूहरूलाई नेपाल विविध सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी कम्प्युटर अधिकृत पदमा समायोजन पदस्थापन गर्नेसम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय, सूचना र सम्पूर्ण कारबाहीहरू बदर गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको थियो ।
रिट निवेदकहरू कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भई आएको कम्प्युटर अधिकृतको पद विशेष पदको रूपमा रहेको, विविध सेवाअन्तर्गतको कम्प्युटर अधिकृतसरहको पद नदेखिएको र उक्त पद नेपाल विविध सेवा नियमावली, २०५० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ बढुवा हुन सक्ने देखिँदा सोहीबमोजिम नगरी विविध सेवाअन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृतमा समायोजन तथा पदस्थापन गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । त्यस्तै, रिट निवेदकहरूलाई शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र क्षमताअनुकूल वृत्तिविकास हुने गरी समायोजन तथा पदस्थापन गर्दा उचित हुने देखिएकाले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर नगर्ने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन तथा पदस्थापन गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
सीधै प्रशासनिक पदमा समायोजन गर्न मनासिब नहुने समितिको तर्क
अध्ययनका क्रममा समितिले यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसलासमेतको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । प्राविधिक कर्मचारी हौँ भनी सोबापतको सेवासुविधा प्राप्त गरिसकेपछि पुनः अप्राविधिक सेवामा समायोजन हुन पाउने विबन्धनको सिद्धान्तसमेतको आधारमा नमिल्ने समितिको विश्लेषण छ । ‘निवेदकलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा उल्लेख गरी सुविधा प्राप्त गर्ने र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा गर्न मिल्दैन । जसले परस्परविरोधी कुरा गरेको हुन्छ, उसको कुरा नसुनिन पनि सक्छ भन्ने मान्यता विबन्धनको सिद्धान्त रहेको हुँदा निवेदकहरू कहिले प्राविधिक कर्मचारी रहेको भनी फाइदा लिने र कहिले प्राविधिक सेवाको कर्मचारीसरहको योग्यता छैन भनी अर्को रिट निवेदन दायर गर्न विबन्धनको सिद्धान्तले मिल्ने देखिँदैन,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदकहरू अप्राविधिक सेवाको पाठ्यक्रमबमोजिमको परीक्षा दिएर सेवामा प्रवेश गरेको अवस्था नरहेको भन्दै अध्ययन समितिले फरक क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले अप्राविधिक सेवाको पदमा समायोजन गरी पाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको आधारमा सेवा परिवर्तन गर्न पाउने या हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नरहेको विश्लेषण पनि अध्ययन समितिको छ । रिट निवेदकहरू निजामती सेवा ऐनको तत्कालीन २४ (घ) १ को व्यवस्थाबमोजिम बढुवा प्रक्रिया स्वीकार गरी आफैँले आवेदन गरेर बढुवा हुने र प्राविधिक सेवामा समायोजन भएर निरन्तर काम गरेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्य विशिष्टीकरणको सिद्धान्तबमोजिम निजामती सेवामा कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न १० वटा विशिष्टीकृत सेवा र सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहको व्यवस्था गरिएकामा एउटा सेवा÷समूहअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई अर्को सेवा समूहमा वृत्तिविकासको अवसर प्रदान गर्ने हो भने सेवा समूह गठनको औचित्य नै समाप्त हुन जानुका साथै पहिलेदेखि नै सेवारत सम्बन्धित समूहका कर्मचारीको निश्चित समयमा बढुवा हुन पाउने वैध अपेक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने विश्लेषण पनि अध्ययन समितिको छ । विविध सेवाअन्तर्गत नै कम्प्युटर अधिकृतको बढुवा व्यवस्था रहँदै अर्को सेवामा बढुवाको अवसर खोज्नु मनासिब नभएको तर्क पनि प्रतिवेदनको छ ।
वृत्तिविकासको अवसर छिटो रहेको सेवा समूहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी समायोजन माग गर्ने कार्यले सम्बन्धित सेवामा लामो समयदेखि सेवा गरेका र बढुवाउन्मुख कर्मचारीलाई न्याय नहुने विश्लेषण पनि समितिको छ । कम्प्युटर अधिकृतलाई अप्राविधिक सेवा समूहमा ल्याउँदा निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पाइने अन्यथा नमिल्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटा सेवाको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सेवा प्रवेश गरेपछि अर्को सेवा, समूहमा परिवर्तनले निजामती सेवालाई थप सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध सेवाभित्रै बढुवाको व्यवस्था र अवसर कानुनले प्रदान गरेकामा फरक सेवामा समायोजनको माग गर्नु मनासिब नभएको तर्क पनि समितिको छ । हरेक सेवा समूहको आफ्नै विशिष्ट पहिचान र महत्व हुने भएकाले तिनको प्रकृतिअनुरूप रुचि, दक्षता र अनुभव भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने अवस्थामा एकलाई अर्कोमा समायोजन गर्नेभन्दा पनि हरेक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै अन्तर–सेवागत विभेद हटाउने दिशामा जाँदा निजामती सेवा प्रभावकारी हुने निष्कर्ष समितिको छ ।
