समाचार

पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कञ्चनपुरका आरक्षपीडित फेरि आन्दोलनमा

माग पुरा नभए पुत्ला जलाउनेदेखि सडक बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज)  विस्तारका क्रममा पीडित बनेका स्थानीले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सरकारले हालै गठन गरेको ३४औँ समस्या समाधान न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। 

शुक्लाफाँटा आरक्षपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीले बिहीबार रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना नभएको र राज्यले आयोग गठन मात्रै गरेर पटक-पटक झुक्याउने गरेकाले अब निर्णायक संघर्षको तयारीमा लागेको बताएका छन्।  

‘पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा आरक्षबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगले नेपाल सरकारको टिओआरबमोजिम काम नगरी आफ्नो मनासिबले काम गरेकाले हाम्रो आपत्ति छ,’ आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने। राज्यले ०५८ सालमा विस्तापित गराएको भए पनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाबारे काम नगरेको भट्टले सुनाए। 

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ निवासी भट्टका अनुसार ०५८ सालमा कञ्चनपुरका तत्कालीन तीनवटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालीन सरकारले संकटको मौका छोपेर हचुवामा निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यतिखेर १० वटा वडाबाट चार हजार तीन सय १४ घरघुरीका ३५ हजार सात सय ७२ जना विस्तापित भएका थिए। आरक्ष विस्तार गरिएको क्षेत्र कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। 

यहाँबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। निर्वाचनका वेला साउदले आरक्ष समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस् पहल गरेका छैनन्। लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना समस्या चुनावी एजेन्डा बन्ने, तर सम्बोधन नहुने बनिरहेको छ।  

‘हामीलाई विचल्लीमा पारेर अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन। पुनर्स्थापना गर्छु भनेर पटक-पटक गरी ०५८ यता १४ वटा आयोग बनायो। कार्यकर्तालाई पाल्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, जनतालाई झुक्याइराख्ने, गर्छाैं गर्छाैं भन्ने गरियो। अहिले अब यो अन्तिम हो, यसपछि आयोग बन्दैन, यो अन्तिम आयोगले तपाईंको व्यवस्था गर्छ भनियो,’ आरक्षपीडित भट्टले भने, ‘तर, जनताको घाँटी काट्न खोजियो। जुन ठाउँमा बसेका छौँ, हाम्रो बच्चाले देशविदेश गएर, कमाएर, घरघडेरी बनाएको छ। १० लाख बुझ तिमीहरू, त्यो घरघडेरी पनि छोडिदेऊ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’ भट्टले आयोगलाई सरकारले त्यही गर्न लगाएको हो भनेर पनि प्रश्न गरे। आयोगको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् अन्योल बढाएको उनको भनाइ थियो। 

विस्थापितहरु अहिलेसम्म अलपत्र अवस्था रहेको, कोही सडक त कोही नदी किनारामा बसिरहेको सचिव भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । 

भट्टले विगतका आयोगले पीडितको हकमा निर्णय गरे पनि लुकाएको सुनाए । ‘०६३ सालमा देवानसिंह विष्टको पहिलो आयोगले त्यहाँको जिल्ला वन अधिकृतबाट समेत प्रमाणित गराएर बस्न उपयुक्त बुट्यान झाडीहरू पहिचान गरी पीडितलाई राख्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पास गरेको रहेछ । अहिले आएर थाहा भयो । त्यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने । 

सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको जग्गामा बस्छांै भन्दा वन ऐन ०७६ देखाएर रोक्ने गरिएको तर त्यही जग्गामा अरु कार्य भइरहेकोमा पीडितहरुले आपत्ति जनाए । ‘हामीलाई दिन सिफारिस गरिएको कलुवापुरको जमिनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको संरचना निर्माण कार्य एडिबीलाई जिम्मा दिएर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउने कहिले, जग्गा पाउने कहिले ?’

३४ वटा आयोग बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिएको करोडौं रुपैयाँले आफूहरुको व्यवस्थापन पहिले नै हुने उनको भनाइ थियो । ‘आयोग त ३४ वटा भए । तर, १४ जना व्यक्ति (कोही दोहोरिएका) अध्यक्ष हुँदा एक परिवारको पनि व्यवस्थापन गरेको १४ परिवार त पुनस्र्थापना हुन्थे । जहाँको त्यही छन् जनता, उल्टो दुख दिनलाई आयोग बनाउँछन् । आयोग बनाउने, प्रमाण माग्ने हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसामा सदरमुकाम पुगेर प्रमाण बुझाएर आउँछन्,’ उनले भने । अहिले दुई तिहाइको सरकार रहेका बेला राज्यसँग पुनस्र्थापनाको अपेक्षा रहेको भन्दै पीडित भट्टले यो सरकारले गरिदिए केही दिनमै समाधान हुने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ०५८ मा आरक्ष विस्तारको नाममा आफूहरूको बिचल्ली पारिएको बताए । ‘१० वटा वडा उठाएको र जनता बिचल्लीमा छ भन्ने देउवालाई थाहा नभएको होइन। उहाँले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि गर्नुहुन्न भने हामी कञ्चनपुरबाट युद्ध लड्न तयार छौँ। किसान मुक्ति मोर्चा खोलेर बस्छौँ। सरकारलाई भन्छौँ कि रोडमा रुख ढाल्न नपरोस्, पुतला जलाउन नपरोस्,’ उनले भने। 

पीडितहरूले अब जिल्ला फर्केर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी, यहाँको माननीय एनपी साउदजीले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुभएन भने हामीसँग फेरि संघर्षबाहेक अरु विकल्प छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने।