अर्थ प्रिन्ट संस्करण

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरलाई दिएको म्याद ४ माघमा सकिँदै, भारतका दुई एजेन्सी र नेपालका नौ बैंकबाट लगानी जुटाउने तयारी

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नेपालका नौ बैंक र भारतका दुई एजेन्सीसँग संयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीलाई परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको म्याद यही ४ माघमा सकिँदै छ । अन्तिम म्याद नजिकिँदैै गर्दा कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो ।

स्रोतका अनुसार भारतको पावर फाइनान्स कर्पाेरेसन (पिएफसी) र इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारत सरकारको स्वामित्व भएका ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी हुन् । त्यसमा इरेडा आफैँ ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’मा ५ प्रतिशत सेयर भएको हिस्सेदार हो । लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले गत भदौमा इरेडालाई ५ प्रतिशत र भारतकै सरकारी स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) कम्पनीलाई ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूसँगकै सहकार्यमा जिएमआरले परियोजनाका वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार इरेडाले १२ नोभेम्बरमा ६५ अर्ब भारु (नेपाली रुपैयाँमा १०४ अर्ब)सम्म ऋण दिने कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइसकेको छ । यसैगरी, पिएफसीले सोही रकमबराबरकै ऋण दिने गरी कम्पनीलाई ३१ डिसेम्बरमा आशयपत्र पठाइसकेको छ । तोकिएको सर्त पूरा भएमा सोबराबरको ऋण लगानी गर्ने आशय उनीहरूले गरेका छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा नेपालका नौ बैंकलाई साझेदार बनाइँदै छ । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले नेतृत्व गर्नेछ । स्रोतका अनुसार उक्त परियोजना ऋण लगानी गर्न नेपाली बैंकहरूबाट ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिबद्धता आएको छ । अबको केही दिनमै यस सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो लाग्ने बताइएको छ । परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु (एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ) छ । त्यसको ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउनुपर्नेछ । एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण सम्झौता हुनेछ ।

अछामको कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजनालाई जिएमआरले ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाएको छ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार जिएमआरले कम्पनीको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क सेयर दिइसकेको छ । बाँकी ७३ प्रतिशत सेयर भने जिएमआरसँगै थियो । त्यसमा जिएमआरले ५ प्रतिशत सेयर इरेडा र ३४ प्रतिशत एजेभिएनलाई दिएर ३४ प्रतिशत आफूलाई राखेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट ०६४ मै परियोजना हात पारेको जिएमआरले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसक्रममा पछिल्लोपटक अध्ययन समिति नै बनाएर ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम मौकास्वरूप दुई वर्ष अर्थात् असार ०८१ सम्मको समय थप गरेको थियो । तर, म्याद थपविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले थप काम गर्न सकेन । पछि २४ वैशाख ०८० मा भने सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ भने २२ असार ०८० मा आएको थियो । पूर्ण पाठमार्फत पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समयबराबर म्याद थप गरेर सकिएपछि पुनः म्याद नदिन फैसला गरेको थियो ।

३१ असार ०८१ मा म्याद सकिए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समय (१८ कात्तिक ०७९ देखि २४ वैशाख ०८१ सम्म) बापत एक सय ८६ दिन म्याद थप गरिएको थियो, त्योअनुसारको म्याद आगामी ४ माघमा सकिँदै छ । पछिल्लो म्यादमा कम्पनीले बजार व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । कम्पनीले यसअघि नै बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी आशयपत्र पाइसकेको छ । जिएमआरले यस आयोजनाको पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नेछ । बाँकी चार सय मेगावाट विद्युत्मध्ये एक सय आठ मेगावाट   नेपाललाई निःशुल्क दिनेछ । पिडिएअनुसार जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बाँकी हुने दुई सय ९२ मेगावाट विद्युत् भने भारतमा निर्यात गरिनेछ । त्योअनुसार कम्पनीले अब परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता मात्रै गर्नुपर्नेछ । तर, कम्पनीले फैसलाको पूर्ण पाठ आएको मितिअनुसार थप दुई महिना समय पाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । २४ वैशाख ०८० मा रिट खारेज भए पनि दुई महिनापछि अर्थात् २२ असार ०८० मा फैसलाको पूर्ण पाठ आएको थियो । त्योअनुसार थप दुई महिना समय पाउनुपर्ने माग पनि कम्पनीले गरेको छ ।

तर, लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यले जिएमआरलाई दिएको म्याद ४ माघमा सकिने बताए । ‘कम्पनीले ४ माघभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेका प्रमाण बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यो भएन भने सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार पनि कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता लिइनेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिरहेको जानकारी आएको छ । समय थोरै भए पनि सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी छौँ ।’

जिएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि सरकारले वैशाख ०६५ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो भने असोज ०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिएको थियो । कम्पनीले यो आयोजना बनाउन नेपालमा जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड नामक कम्पनी स्थाापना गरेको थियो । परियोजनाको संशोधित लागत एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ ।