अब विद्युत् नियमन आयोगको सेवा कागजरहित

अब ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगको सेवा अनलाइनबाटै पाउने भएका छन् । आयोगले बुधबारबाट अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) लागू गरेसँगै कम्पनीहरूले सार्वजनिक सेयर निष्कासन, सेयर संरचना परिवर्तन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सहमति र संशोधनलगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने भएका हुन् । कम्पनीहरू यसअघि यस्ता कामका लागि आयोग कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । आयोगबाट हुने कामकारबाही तथा सेवालाई छिटो–छरितो, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री बनाउन उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । 

‘यसअघि कम्पनीहरूलाई कागजपत्र बोकेर आयोगको कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसमा पनि कोठा–कोठामा जानुपर्ने झन्झट थियो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यसको अन्त्य भएको छ । बुधबार यसको शुभारम्भ गरे पनि कम्पनीले बिहीबारदेखि यो सुविधा पाउनेछन् । साथै, अनलाइनबाटै फाइल कहाँ पुग्यो ? कुन अवस्थामा छ ? थप कागजपत्र पेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कति दिनमा स्वीकृत हुन्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा जानकारी पाउनेछन् ।’ 

आयोगले बुधबार एक कार्यक्रम गर्दै यो सेवाको शुभारम्भ गरेको हो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यो प्रणालीले आयोगबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटोछरितो हुने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि यो सुविधा स्वागतयोग्य भएको बताए ।

आयोगको पाँचवर्षे मार्गचित्रमा पनि सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने बताएको थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास अवलम्बन गर्दै जाने पनि भनेको थियो । सोहीअनुसार सेवालाई कागजरहित बनाउने गरी यो प्रणाली लागू गरेको अध्यक्ष धितालले बताए । यो सेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमै हुनेछ । भविष्यमा आयोगबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा तथा कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपले डिजिटलाइज्ड गरिने उनको भनाइ छ ।