विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपाय

अथाह प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण नेपाल विश्वकै प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा पर्ने मुलुकमध्ये एक हो । जटिल भूगोल, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र समाजको भौतिक तथा सामाजिक संरचनामा कमजोरीका कारण प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष नेपाललाई तहसनहस बनाउँदै आएको छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोट, चट्याङ, अत्यधिक गर्मी र चिसोजस्ता विपत्ले देशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय विकासमा गम्भीर असर पारेका छन् । नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको सुरुवात १९८२ मा बनेको दैवीप्रकोप उद्धार ऐनबाट भएको हो । त्यसपछि २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पपछि विपत् व्यवस्थापनमा केही सुधारका प्रयास गरिए । यसले विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता उजागर गर्दै ठोस नीतिगत संरचना निर्माण गर्न जिम्मेवार सबैलाई प्रेरित ग¥यो । यसैका आधारमा २०७४ सालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याई राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) स्थापना गरियो । यस संस्थाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गर्दै विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

तर, अझै पनि धेरै क्षेत्रमा कमजोरी बाँकी नै रहेका देखिन्छन् । विपत् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यस लेखमा नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, प्रमुख चुनौती र समाधानका उपायबारे चर्चा गरिएको छ ।

नेपालका प्रमुख विपत्हरू :
नेपाल विपत्जन्य जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो । जहाँ बारम्बार विभिन्न विपत्को सामना गर्नुपर्छ । नेपालले झेल्नुपरिरहेका प्रमुख विपत्मा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोट, चट्याङ, र अत्यधिक गर्मी तथा चिसो पर्छन् । भूकम्पको जोखिम उच्च रहेको नेपाल २०७२ को गोर्खा भूकम्पको भयानक अनुभवबाट गुज्रिएको धेरै भएको छैन । जसले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो र लाखौँलाई बेघर बनायो । मनसुनका समयमा बाढी र पहिरोले तराई र पहाडी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेकै छ । हिउँदमा डढेलोले जैविक विविधता र पर्यावरणलाई नष्ट गर्दै आएको छ । हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दो छ । चट्याङले ग्रामीण क्षेत्रका संरचनामा ठुलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ भने अत्यधिक गर्मी र चिसोले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई गम्भीर असर पारिरहेकै छ । यी सबै समस्याले नेपाललाई थप जोखिमको डिलमा उभ्याएको छ, जसका लागि दीर्घकालीन रणनीति र सुदृढ व्यवस्थापनको खाँचो छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै र समावेशी योजना लागू गरेर मात्र नेपालले विपत् जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ

यो वर्ष मात्र नेपालका विभिन्न भागमा आएको असामान्य वर्षाले देशलाई ठुलो क्षति पु¥याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा भएको अत्यधिक वर्षा (एक दिनमा ६२५ मिमि)ले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा बाढी पसेर ठुलो जनधनको क्षति भयो । घरहरू बगे, जमिन बगरमा परिणत भयो र दर्जनौँ परिवार विस्थापित हुनुप¥यो । यसका अतिरिक्त, मध्य नेपालमा भएको असामान्य भारी वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा ठुला पहिरो निम्त्यायो, जसका कारण सडक अवरुद्ध भए, घरहरू भत्किए र स्थानीय जनजीवन ठप्प भयो । यी घटनाले विपत् व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचोलाई अझै बलियो रूपमा अगाडि ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मौसमी गतिविधि असामान्य रूपमा परिवर्तन भएका छन् । सामान्यतया, मनसुनका समयमा हुने भारी वर्षा अहिले असमयमा हुने, एकैछिनमै ठुलो पानी पर्ने र त्यसपछि लामो समयसम्म खडेरी लाग्ने समस्या देखिन्छ । यसले नदी तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायलाई अझै असुरक्षित बनाएको छ । साथै, पहाडी भूभागमा भएको भारी वर्षाले अस्थिर भूभागमा पहिरो निम्त्याएको छ, जसले भौतिक संरचना र मानव जीवनमा ठुलो असर पु¥याएको छ । नेपालको भौगोलिक र जलवायु अवस्थाले विपत्जन्य घटनालाई झन्झन् बढाउँदै लगेको छ । भूभागको जटिलता, जमिनको अस्थिरता र जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा विपत्हरू थप प्रकोपकारी भएका छन् । यसका अतिरिक्त, मानवीय गतिविधिहरू, जस्तै जथाभावी सहरीकरण, वनविनाश, र जलनिकासको अभाव, विपत्जन्य जोखिम बढाउन जिम्मेवार छन् । यी सबै कारणले गर्दा विपत् व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरणका चुनौती : नेपाल 
विपत्को दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण देश हो । हरेक वर्ष यहाँ साना तथा ठुला विपत्ले हजारौँ मानिसको ज्यान जाने, लाखौँ विस्थापित हुने र अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो । २०७२ को गोर्खा भूकम्पले करिब हजारौँको ज्यान लियो, लाखौँ विस्थापित भए र देशको आर्थिक गतिविधिमा व्यापक प्रभाव प¥यो । यस्तै, बाढी र पहिरो नेपालका हरेक मनसुनमा हुने नियमित समस्या हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम अझै बढी छ भने सहरी क्षेत्रमा जल निकासी प्रणालीको अभावले बाढीको समस्या उग्र भएको छ । विशेष गरी, हिउँदेयाममा डढेलो अर्को ठुलो चुनौती हो नेपालका लागि । नेपालका पहाडी र तराई क्षेत्रका जंगलमा बारम्बार आगलागी हुने समस्याले वनजंगल र जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तै, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजस्ता नयाँ चुनौती देखापरेका छन् । नेपालको जटिल भूगोल, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सामाजिक–आर्थिक कमजोरीले गर्दा विपत् व्यवस्थापन झन्झन् कठिन बनेको छ । नेपालको नीति तथा योजना विश्वव्यापी रूपमा मान्य संरचना, जस्तै विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क (एसएफडिआरआर), दिगो विकास लक्ष्यहरू (एडिजिएस) र पेरिस सम्झौतासँग मिलाएर बनाइएको छ । यो संरचना संघीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय निकायबिच समन्वय गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । यद्यपि, नीति र योजना बलिया भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै समस्या छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधारको अभाव, सीमित बजेट र प्रविधिको कमजोर प्रयोग अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।

नेपालमा विपत् व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या छन् । पहिलो, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबिच स्पष्ट कार्यक्षेत्रको अभाव छ । यसले विपत् व्यवस्थापनमा समन्वयको कमी ल्याएको छ । दोस्रो, एनडिआरआरएमएमामा आवश्यक प्राविधिक र मानव संसाधनको अभाव छ । तेस्रो, आर्थिक स्रोतको अभाव त प्रमुख समस्या भइहाल्यो । विपत् व्यवस्थापनमा अधिकांश योजना अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा निर्भर छन्, जसले दीर्घकालीन योजनामा कठिनाइ ल्याएको छ । चौथो, पूर्वसूचना प्रणाली अझै पनि पर्याप्त प्रभावकारी छैन ।

पूर्वसूचना प्रणाली विपत् व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले विपत् आउनुअघि नै जनतालाई सतर्क गराएर जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग गर्छ । जस्तै, दोधारा–चाँदनीमा आएको बाढीका समयमा पूर्वसूचना पुग्दा दर्जनौँ परिवारले समयमै सुरक्षित स्थानमा जान सके र ज्यान बचाउन सफल रहे । यसमा स्थानीय सरकारको पहलकदमी सराहनीय नै छ । तर, नेपालको अरू ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रसम्म पूर्वसूचना प्रवाह पर्याप्त छैन । नेपालमा चट्याङको जोखिम पनि निकै उच्च छ । हरेक वर्ष चट्याङकै कारण दर्जनौँ मानिसको मृत्यु हुने र भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुग्ने गरेको छ । विशेष गरी, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चट्याङ रोकथामका उपायको अभाव छ । चट्याङको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित संरचना निर्माण, चट्याङ रोकथाम यन्त्रको प्रयोग र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

डढेलो नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिइरहने विपत् हो । हिउँदेयाममा जंगलमा लागेको आगलागीले वनक्षेत्र, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकामा गम्भीर असर पु¥याउँछ । डढेलो रोकथामका लागि सामुदायिक वन समूहलाई सशक्त बनाउँदै स्थानीयस्तरमा ’फायरलाइन’ निर्माण गर्नुपर्छ । उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गरेर डढेलो सम्भावित क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिन्छ । मनसुनका समयमा बाढी र पहिरोले नेपालमा ठुलो क्षति पु¥याउँछ । विशेष गरी, तराईका क्षेत्रहरूमा बाढीले घर, जमिन र जनधनमा गम्भीर असर पु¥याउँछ । मध्य नेपालका पहाडी बस्तीमा पहिरोले दर्जनौँ घर भत्काउने र बाटो अवरुद्ध गर्ने समस्या सामान्यजस्तै भएको छ । विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन लैंगिक समानता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी विपत्को समयमा बढी जोखिममा पर्ने गर्छन् । विपत् व्यवस्थापन योजनामा यी समूहको आवश्यकता र उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्ष :
नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार भए पनि कार्यान्वयनको तहमा अझै चुनौती बाँकी नै छन् । पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै, र समावेशी योजना लागू गरेर मात्र नेपालले विपत् जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । प्राधिकरणको सशक्त नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताले मात्र यो यात्रा सफल हुन सक्छ । सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, र जनताको सहकार्यबाट मात्रै सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ ।

(विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ डा. अधिकारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत विपत् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन्)