- वि.सं २o८१ पौष ११ बिहीबार
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरी ०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिँदै गर्दा उनले यस युद्धको मुख्य लाभ अर्को एक छिमेकी मुलुकलाई होला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् होला । तर, आक्रमणपछि युरोपले रुसी तेल र ग्यास आपूर्ति कटौती गर्यो । रुसले गर्दै आएको आपूर्तिको ठुलो हिस्सा नर्वेले पूरा गर्न थाल्यो । योसँगै नर्वे युरोपको सबैभन्दा ठुलो खनिज तेल र ग्यासको आपूर्तिकर्ताको रूपमा उदाएको छ । युद्धले तेल र ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि नर्वेले अप्रत्यासित ठुलो नाफा कमायो । सन् ०२२ र ०२३ का दुई वर्षमा नर्वेले ग्यास (जसमा तेलको मूल्य जोडिएको छैन) निर्यातबाट मात्र झन्डै १११ अर्ब डलर अतिरिक्त राजस्व आर्जन गरेको त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले हालै प्रक्षेपण गरेको छ ।
तर, यही समय नर्वेले आफ्नो सन् ०२५ को बजेटमा युक्रेनका लागि जम्मा ३.१ अर्ब डलर मात्र विनियोजन गरेको छ । सन् २०२४ मा उसले गरेको योगदानलाई समेत ख्याल गर्ने हो भने युक्रेनका लागि नर्वेको सहयोग दुई वर्षमा उसले आर्जन गरेको अप्रत्यासित मुनाफाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो । तुलनाका लागि युरोपको सबैभन्दा ठुलो सहयोगकर्ता मुलुक जर्मनीले युक्रेनलाई जनवरी ०२२ देखि अक्टोबर ०२४ सम्ममा १६.३ अर्ब डलरको सैन्य, वित्तीय तथा मानवीय सहायता प्रदान गरिसकेको छ । युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो दाता मुलुक अमेरिकाले ९२ अर्ब डलर योगदान गरेको छ । अर्थात्, युक्रेन युद्धको कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट नर्वेले दुई वर्षमा कमाएको अप्रत्यासित मुनाफा अमेरिका र जर्मनीले युक्रेनलाई गरेको सहयोगभन्दा बढी देखिन्छ । यसका बाबजुद नर्वेले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत हिस्सा मात्र युक्रेनको सहयोगमा प्रयोग गर्यो । सहयोगको मामिलामा ऊ डेनमार्क (दुई प्रतिशत), इस्टोनिया (२.२ प्रतिशत) भन्दा पनि पछाडि नवौँ स्थानमा छ ।
नर्वेसँग युद्धपरिणाम र त्यसपछिको नागरिक पुनर्निर्माणमा उलेख्य फरक पार्ने क्षमता मात्र छैन । त्यसो गर्नु उसको स्पष्ट नैतिक दायित्व पनि हो । अतिरिक्त राजस्व रुसको युद्धको प्रत्यक्ष परिणाम भएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा पक्कै पनि त्यसको ठुलो हिस्सा स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका युक्रेनीको सहयोगमा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै नर्वे सरकार युद्धबाट जतिसक्दो नाफा कुम्ल्याउने र अप्रत्यासित रूपमा हासिल लाभ आफैँ राख्ने ध्यानमा देखिन्छ । निश्चित रूपमा विपक्षी दलहरूले युक्रेनलाई दिइने सहयोग बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, हालसम्म कुनै पनि दलले युद्ध सुरु भएपछि आर्जित अतिरिक्त राजस्वको सबै रकम युक्रेनलाई हस्तान्तरण गर्ने माग गरेका छैनन् ।
नर्वे सरकारको स्थिति पेचिलो छ । रुससँग लामो सिमाना जोडिएको यो देश धेरै पहिलेदेखि प्रतिरक्षाका लागि आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगको भर पर्दै आएको छ । यदि रुसले युक्रेन युद्ध जित्यो वा रुस हाबी हुने गरी शान्ति सम्झौता भयो भने उसको मनोबल बढ्नेछ । त्यसपछि नर्वेको राष्ट्रिय सुरक्षासमेत खतरामा पर्नेछ । नर्वेले विगत दुई वर्षमा युद्धका कारण आर्जन गरेको अप्रत्यासित मुनाफा युक्रेनलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि उसको धनमा तात्विक फरक आउनेछैन । किनकि १११ अर्ब डलरको अतिरिक्त मुनाफा नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको लगभग ६ प्रतिशत मात्र हो । नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोष विश्वकै ठुलो हो, जसको पछिल्लो मूल्यांकन ४१७ खर्ब डलर पुगेको छ । बाँड्नै हो भने पनि प्रत्येक नर्वेजियनको हिस्सामा करिब तीन लाख आठ हजार डलर पर्छ ।
नर्वेले तेल र ग्यास उत्पादनबाट आर्जन गरेको राजस्व आफ्नो सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा स्थानान्तरण गर्दै आएको छ । नियमअनुसार वर्षभरिमा यस कोषको बढीमा तीन प्रतिशत अंश मात्र झिक्न सकिन्छ वा प्रत्येक वर्ष सरकारी बजेटमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति र विनिमय दरमाथिको प्रभाव न्यून राख्न लागू यस नियमले कोषको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, राष्ट्रिय बचत तथा बृहत् अर्थशास्त्रीय उपायका रूपमा अपनाइएको यस निकासा सीमा युद्धकालीन मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थिएन । त्यसैले यसलाई युक्रेनलाई गरिने विशाल स्थानान्तरणका लागि बाधाको रूपमा हेरिनुहुँदैन । स्थानान्तरण गरिएको रकम नर्वेली अर्थतन्त्रमा प्रवेश नगर्ने भएकाले यसले मुद्रास्फीति वा बृहत् अर्थशास्त्रीय प्रभाव पार्दैन । (सन् २०२५ को नर्वेको बजेट लगभग तय भइसकेकाले यस हस्तान्तरण युद्धकालीन परिस्थितिमा अतिरिक्त बजेटरी शीर्षकमा झिक्न सकिन्छ ।)
नर्वेमाथि युद्धबाट हासिल अप्रत्यासित लाभ आफैँसँग राखेको आरोप लागेको पहिलोपटक होइन । तर, विगतमा अतिरिक्त लाभको यकिन तथ्यांक थिएन । अहिले पहिलोपटक अतिरिक्त लाभको आधिकारिक अनुमान प्राप्त भएको छ । नर्वेको अर्थ मन्त्रालयले प्राकृतिक ग्यासको मूल्य नबढेको अवस्थामा निर्यातबाट आर्जन हुने रकमको प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । खासमा, वास्तविक अंक हाल सार्वजनिक प्रक्षेपणभन्दा धेरै बढी हुने सम्भावना छ । किनकि, मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रक्षेपणमा युक्रेन युद्धपछि बढेको तेलको मूल्यबाट आर्जन भएको अतिरिक्त राजस्व समावेश गरिएको छैन ।
अहिले युरोपेली मुलुक डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनको प्रभावलाइ लिएर चिन्तित रहेको समयमा नर्वेले सैन्य र आर्थिक सहायताको रूपमा युक्रेनलाई अतिरिक्त नाफा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यस कदमले नर्वेको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत टेवा पुर्याउने भएकाले यसमा उसको पनि हित जाडिएको छ ।
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
