वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका विषयमा अदालत र वन एकैठाउँमा

वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण र त्यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पोखरामा अदालत र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएका छन्।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल, वन तथा निकुञ्जका अधिकृतहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले वन्यजन्तु र वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे। न्याय क्षेत्रका लागि वातावरणीय मुद्दाहरू नयाँ भएकाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू न्यायमूर्ति र वकिलहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको पहलमा प्रयास थालिएको हो। 

पोखरामा सुरू भएको उक्त छलफलमा न्याय क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा र वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धि विषयहरूमा घनीभूत छलफल  भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले बताए।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वातावरणीय मुद्दा स्पष्ट हुँदा न्याय सम्पादन छिटो हुने बताए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषय वस्तु स्पष्ट हुने र त्यसमा अन्य किसिमका कुनै द्वविधा नहुने भएकाले फैसालाहरू छिटो हुने गरेको बताए हुन्।

वातावरणीय न्यायको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गोदावारी मार्बल उद्योग सम्बन्धीको विषयमा गरेको फैसालाले नेपालमा वातावरण कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले पछिल्लो दशक नेपालका सेताम्मे हिमाल हिउँ सक्किएर कालो हुन थालेको उल्लेख गरे। उनले न्याय क्षेत्र हरेक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको, तर कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताए।

शनिबारदेखि सुरु भएको उक्त दुईदिवसीय कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वातावरण संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको बताए। उनले वन तथा वातावरणसँग अदालतबाट भएका फैसलाहरू सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै उनले वातावरणीय न्यायमा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने बताए।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री ठकुरीले वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरूलाई विश्लेषण गरेर नीतिदेखि कार्यान्वयन तहसम्म लैजानुपर्ने बताए। उनले यी विषयहरूलाई न्यायिक क्षेत्रसम्म लैजान कसरी सकिन्छ भन्ने भावी दिशानिर्देश लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने विश्वास प्रकट गरे। मन्त्री शाहीले संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको संकटबाट गुज्रिएको अवस्थामा यस्त विषयहरू राज्यका सबै अंगमा समान बुझाइ हुन आवश्यक रहेको औँल्याए।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विकासित औद्योगिक मुलुकको बिचमा हुँदा साना मुलुकहरू वातावरण प्रदूषणको चपेटामा परेको बताइन्। उनले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन इआइएलाई अदालतले गम्भीर दस्ताबेजको रूपमा लिने गरेको बताइन्।

उनले विभिन्न समयमा अदालतले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा गरेका महत्वपूर्ण फैसालाहरू समेत सुनाइन्। वातावरणलाई संरक्षणसँग उपभोग गर्ने पाइने भएपनि जथाभावी रूपमा उपभोग गर्दा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो। उनले दिगो पारिस्थितिकीय प्रणाली विकासित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायामाझीले सिद्धान्तमा आधरित न्यायसम्पादन गर्न जोड दिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तु अपराध संसारको चौथो ठुलो संगठित अपराध भएको बताउँदै उनले यस्ता विषयहरू नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उठाउन थालेको बताए। वनसचिव दीपक खरालले संरक्षणको काम गर्दा विकास विरोधी भएको आरोप लाग्‍ने गरेको बताए। उनले वनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

कोषले न्यायाधीश समाजसँगको समन्वयमा देशका सातवटै प्रदेशहरूमा यस किसिमको समन्वयात्मक छलफल तथा सम्मेलनहरू गर्दै आएको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा कोषले न्यायाधीश समाज नेपालसँगको सहकार्यमा सर्वोच्च, उच्च, विशेष, जिल्लालगायत अन्य तहका गरी सयभन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई वन्यजन्तु अपराध र वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित विषयका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

कोषले केही वर्षअघि वन्यजन्तु अपराधमा कैद सजाय भोगिसकेकाहरूलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गरेको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले बताए। कोषले चितवनका केही स्थानमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदायलाई वन्यजन्तु अपराधमा जोडिन सक्ने खतरा देख्दै जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गरेको जनाएको छ।

उक्त छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ, वनसचिव दीपक खराल, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल, वनका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानालगायतका आफ्नो विषयगत प्रस्तुति दिएका थिए।

न्याय र वन क्षेत्रबिचको समन्वय र सहकार्यले अपराध नियन्त्रणसँगै कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टतालाई पनि सुल्झाउन मद्दत पुग्ने गर्छ।