सगरमाथा सिमेन्टले उजाड बनायो गाउँ  

गाउँभन्दा तलबाट एक्स्काभेटरले चुनढुंगा निकालिरहेको छ । तर, माथिको गाउँ उजाड छ । दाङ घोराहीको सगरमाथा सिमेन्टले विगत सात वर्ष अघिदेखि रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा पर्ने राणागाउँबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्न सुरु गर्‍याे । त्यतिवेला गाउँ नै पूरै किनिदिने गरी सिमेन्ट उद्योगसँग सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले उद्योगले त्यो सम्झौता पालन गरेको छैन ।

‘जुन जहाँको जग्गा किन्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यो जग्गा किनेको छै,’ स्थानीय ओमराज घर्तीले भने, ‘तर, जहाँ नकिन्ने भन्ने थियो, त्यही किनेर उत्खनन गरिरहेको छ।’ जग्गा नकिनिदिदा त्यहाँ हिलाम्मे हुने, असुरक्षित हुने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । 

त्यति मात्रै होइन, गाउँको मुनिबाट चुनढुंगा निकाल्दा पहिरोले बगाउने समस्या पनि उस्तै छ । त्यहाँ अहिले करिब ४० घर छन् । २० घरजतिको जग्गा यसअघि नै किनिसकेको छ । उनीहरू त्यहाँबाट विस्थापितसमेत भइसकेका छन्  । बाँकी रहेका ४० घरले पनि तत्काल त्यो जग्गा किनिदिन माग गर्दै आएका छन् । त्यहाँ आसपासमा तीनवटा विद्यालय पनि छन् ।

उत्खननका क्रममा दिउँसो आउने आवाजले विद्यार्थीको पठन–पाठनमा पनि त्यत्तिकै समस्या पर्ने गर्छ । ‘पढाउँदा ड्वाङडुङ आवाज पनि आउँछ, त्यसले गर्दा पढाउन निकै समस्या हुने गरेको छ,’ स्थानीय शिक्षक जानकी बुढाले भनिन्, ‘आवतजावतमा पनि विद्यार्थीलाई निकै समस्या हुने गर्छ ।’

विद्यार्थीहरू आवतजावतका लागि गाडी किनिदिनेसमेत सम्झौता भएकोमा त्यसो नभएकोसमेत उनको गुनासो थियो । मासिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, बाटो मर्मत गरिदिनुपर्ने, धुलाम्मे बाटोमा पानी छर्किनुपर्नेजस्ता कार्य पनि भएका छैनन् । त्यसले पनि आवतजावतमा समस्या पार्ने गरेको आधारभूत विद्यालय लामपुतलीका प्रधानाध्यापक बलसिंह डाँगीले गुनासो गरे ।

खानी उत्खननभन्दा पहिले नै स्थानीयलाई जानकारी गराएर उत्खनन गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि नभएको उनको गुनासो छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), प्राररम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइए) गर्दा पनि कुनै जानकारी भएन, गाउँमा कुनै भेला पनि भएनन्,’ उनले भने, ‘एकैपटक चुनढुंगा उत्खनन गर्ने वेला मात्रै हामीलाई थाहा भयो ।’  सुरुवातमा सिफारिस दिँदा नै स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, पछि पनि गाउँसँग जे सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यसले स्थानीय सरकारलाई पनि कर छली गरिरहेको स्थानीय प्रमबहादुर बुढाले बताए । ‘यहाँ मुख्य मान्छे पनि नआउने, बिचौलियाहरूले काम गर्ने, ३३ टन ढुंगा उठाएर, १६ टनको मात्रै हिसाब देखाउने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारलाई पनि कर छली भएको छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सुरुवातमा सीपअनुसार स्थानीयलाई नै रोजगार दिनेजस्ता ३९ बुँदामा सहमति पनि भएको भन्दै यी सहमतिमा कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।  त्यहाँ एक हजार पाँच सय रोपनीजति जग्गा छ । तीमध्ये केही पहिल्यै किनेको भए पनि केही जग्गा बाँकी नै छ । किन्दाखेरि पनि विभेद भएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘अलि बोल्ने टाठाबाठाहरूकाे एक लाखसम्म रोपनीमा किने,’ स्थानीय दुर्योधन राणाले भने, ‘नबोल्ने सोझा मान्छेहरूको जग्गा २० हजार रुपैयाँमा मात्रै पनि किन्यो।’ 

संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित 
स्थानीयहरू यो विषयमा आवाज उठाउन संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित पनि भएका छन् । उनीहरूले मंगलबारदेखि चुनढुंगा उत्खनन कार्य पनि रोकेका छन् । विभिन्न नाैबुँदे माग राख्दै उनीहरू संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीयले पटक–पटक उद्योगसँग वार्तामा बस्न खोजे पनि वार्तामा पनि नआउने तथा आलटाल गर्ने भएपछि उनीहरूले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उद्योगले सबै बस्ती खरिद गर्नुपर्ने या उत्खनन कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, उत्खनन गर्नुपूर्व गरेका ३९ बुँदे सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्तीले बताए ।