विपक्षी दबाउन दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले लगाए ‘मार्सल ल’

संसद्को ३०० सिटमा १७० सहित बहुमत रहेको विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले मनमौजी बजेटमा अंकुश लगाएपछि राष्ट्रपति योलले उत्तर कोरियाबाट खतरा उत्पन्न भएको बहाना देखाउँदै घोषणा गरे सैन्य कानुन

संसद्को ३०० सिटमा १७० सहित बहुमत रहेको विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले बजेटमा अंकुश लगाएपछि राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियाबाट खतरा उत्पन्न भएको बहाना देखाउँदै मार्सल ल (सैन्य कानुन) घोषणा गरेका छन् । एक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत मंगलबार योलले सैन्य कानुन घोषणा गरेका हुन् । 

उनले भनेका छन्, ‘उदार दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शक्तिहरूबाट उत्पन्न खतराहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्व निर्मूल पार्न... म तत्कालबाट लागू हुने गरी आपत्कालीन सैन्य कानुन घोषणा गर्दछु ।’ २६ अक्टोबार १९७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति चुड–हीको हत्यापछि घोषणा गरिएको सैन्य कानुन ४५ वर्षपछि पुनः दोहोरिएको छ । तत्कालीन समयको सैन्य कानुनविरुद्ध उठेको ‘ग्वाङ्जु प्रजातान्त्रिक विद्रोह’लाई सेनाले क्रूरतापूर्वक दमन गरेको थियो । 

सन् २०२२ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै विपक्षी नियन्त्रित संसद्बाट आफ्ना एजेन्डा पास गर्न संघर्ष गर्नुपरेका राष्ट्रपति योललाई आगामी वर्षको राष्ट्रिय बजेट पारित गर्न समस्या परिरहेको थियो । बजेटबाट ४० खर्ब वोन (२.८ अर्ब डलर) कटौती गरे मात्र पारित गर्न दिने विपक्षीहरूको दबाब थियो । त्यस्तै, विपक्षीले महालेखापरीक्षक तथा मुख्य अभियोजकविरुद्ध महाअभियोगसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । यसपछि योलले सैन्य कानुन लगाएका हुन् । 

‘देशले गर्ने प्रमुख कार्यहरू जस्तैः लागुऔषध अपराधविरुद्ध संघर्ष र सार्वजनिक सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेटसमेत कटौती गरेर विपक्षीहरू... देशलाई लागुऔषधको आश्रयस्थल र अस्थिर राज्य बनाउन खोज्दै छन्,’ योलले टेलिभिजन सम्बोधनमा विपक्षीहरूविरुद्ध आक्रोश पोख्दै भने, ‘विपक्षीहरूले न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएर र अभियोजकहरूलाई महाभियोग लगाएर अदालतलाई पंगु बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री, वरिष्ठ प्रसारण नियामक, लेखा र निरीक्षण बोर्डका प्रमुख र रक्षामन्त्री हटाउने प्रयासमा संलग्न छन् ।’ 

योलले विपक्षी दलको मात्र होइन, विपक्षीको बहुमत रहेको संसद्को अपमानसमेत गरे । उनले सार्वभौम संसद्लाई ‘अपराधीहरूको केन्द्र’को संज्ञा दिँदै सांसदहरूलाई ‘सत्ता उल्ट्याउन उद्यत् राज्यविरोधी शक्ति’ भनेर चित्रण गरेका छन् । ‘जतिसक्दो चाँडो यी राज्यविरोधी शक्तिबाट मुक्ति दिलाएर राज्यलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनेछु,’ योलले टेलिभिजन सम्बोधनमा भने, ‘यो जनताको स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र विध्वंसक, राज्यविरोधी तत्वहरूद्वारा उत्पन्न अशान्तिविरुद्ध राष्ट्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य कदम हो ।’ उनले विपक्षीको बहुमत रहेको संसद्लाई ‘राज्यविरोधी तत्व’ भनेर पटक–पटक प्रहार गरे ।

विपक्षीबाट मात्रै होइन, सत्तारूढ पार्टीबाटै विरोध
राष्ट्रपति योलको सैन्य कानुन घोषणाप्रति सत्तारूढ दलले नै विरोध गरेको छ । कन्जरभेटिभ ‘पिपुल पावर पार्टी’का नेता हान डोङ–हुनले राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘गलत’ भन्दै जनता सँगसँगै विरोध गर्ने बताए । 

त्यस्तै, संसद्मा बहुमत भएको विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले ‘तोप, बन्दुक र चक्कु भएका सैनिकहरूको शासन राखेर देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन दिन नहुने’ चेतावनी दिएका छन् । सैन्य कानुन घोषणाविरुद्ध उक्त पार्टीले मंगलबार अबेरसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभामा आउन भनेको थियो । दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार सैन्य शासन लम्ब्याउन संसद्को बहुमत सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्छ । स्थानीय मिडियाहरूले संसद्लाई सरकारले सेनामार्फत घेरेको बताइरहेका छन् । 

राजनीतिक गतिविधि र प्रदर्शनमा प्रतिबन्धसँगै मिडियामाथि पनि दमन
राष्ट्रपति योलले सैन्य कानुन घोषणा गरेपछि ‘मार्सल ल कमान्डर’ जनरल पार्क आन–सुले के–केमा प्रतिबन्ध लाग्ने भनेर जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रिय सभा, स्थानीय परिषद्हरू, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संघसंस्थालगायत सबैका सभा, प्रदर्शनहरू तथा राजनीतिक गतिविधिहरूमाथि बन्देज लगाएको बताएका छन् । त्यस्तै, उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने वा उल्टाउने प्रयास गर्ने कुनै पनि कार्यका साथै झुटा समाचार वा झुटा प्रचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । सबै मिडियालाई सैन्य कानुन कमान्डको नियन्त्रणमा राखिने उनको आदेशमा भनिएको छ । सबै श्रम हडताल तथा विरोधका साथै ‘सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने खालको जमघट’ गर्न नपाउने, हाल हडतालमा रहेका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी ४८ घण्टाभित्र काममा नफर्किए कठोर सजाय भोग्नुपर्ने सुको चेतावनी छ । ‘यस घोषणा उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध पक्राउ, हिरासत र विनावारेन्ट खोजी जारी हुनेछ,’ सुको आदेशमा उल्लेख छ ।