भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गर्‍यो कानुनसँग बाझिने व्याख्या- ‘सरकारी कर्मचारीले उस्तै प्रकृतिको काम बाहिर पनि गर्न पाउँछ’

निजी निर्माण कम्पनीको सेयर खरिद गरेर संस्थापक सेयरधनी बनेको, कम्पनीको निर्देशकका रूपमा पारिश्रमिक र भत्ता बुझेको तथा विभिन्न ठेक्कापट्टामा सम्झौता गरेको भन्दै मुद्दा लागेका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका स्थायी इन्जिनियर (प्राविधिक अधिकृत) निर्मलप्रसाद सिटौलालाई विशेष अदालतले कानुनसँग बाझिने व्याख्या गरेर सफाइ दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिटौलाविरुद्ध ४ चैत ०८० मा मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले गत २७ जेठमा सिटौलाकै पक्षमा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । 

सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई व्यापार व्यवसाय गरेकै भरमा भ्रष्टाचारी दोषी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या विशेषको छ । ‘कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबाहीको दायराभित्र हेरिने विषय हो । यसरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यलाई भ्रष्टाचार मान्नु न्यायोचित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

जब कि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली २०७८ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृतिविना कार्यालय समयबाहेक पनि बाहिर काम गर्न नपाउने तथा समान प्रकृतिको काम गर्न स्वीकृति नदिने उल्लेख छ । विनियमावलीको विनियम १०१ (१) ले स्पष्ट नै भनेको छ, ‘कम्पनीको समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धी व्यवसाय सुरु गर्न, नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न, अन्य कम्पनीको सञ्चालक हुन, आपूर्तिकर्ता वा एजेन्ट भई कुनै प्रकारको काम गर्न स्वीकृति दिइनेछैन ।’ 

नेपाल दूरसञ्चार विनियमावलीले मात्रै होइन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई व्यापार तथा ठेक्कापट्टा गर्न बन्देज लगाएको छ । ऐनको दफा १४ मा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्कापट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म/कम्पनी/सहकारीको हिस्सेदार बनेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने र त्यसरी आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुनेछ ।’

तर, नेपाल दूरसञ्चार विनियमावली र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत इन्जिनियर सिटौला निजी निर्माण कम्पनी हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनको २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेर संस्थापक सेयरधनी बनेको, कम्पनीको निर्देशकका रूपमा पारिश्रमिक र भत्ता बुझेको तथा विभिन्न ठेक्कापट्टामा सम्झौता गरेको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख थियो । 

तर, सिटौलाले कम्पनीको विनियमविपरीतको कार्य नगरेको ठहर विशेषले गरेको छ । विशेषको फैसलामा थप छ, ‘कर्मचारीले आफ्नो अतिरिक्त समय (जस्तै, बिहान–बेलुका, बिदा अवधिमा) प्रयोग गरेर बाह्य काम गरेको खण्डमा यो सामान्यतया कानुनी दृष्टिले गलत ठहर्न सक्दैन ।... यदि यी प्रतिवादी सिटौलाले आफ्नो निजी व्यक्तिगत समयको सदुपयोग गर्दै इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम गरिरहेका छन् भने यो आफ्नो पेसागत सिपको प्रयोग हो र यसलाई कानुनी रूपमा अपराध मान्न मिल्दैन । अतः यदि प्रतिवादी सिटौलाले कार्यालय समयमा कम्पनीको संसाधन र समयको दुरुपयोग नगरी केवल आफ्नो व्यक्तिगत समय र सिपको उपयोग गर्दै बाह्य काम गरेका हुन् भन्ने देखिन्छ ।’

सिटौलाले निजी निर्माण कम्पनीमा काम गरेको अदालतसमक्ष स्विकारेका थिए । उनले बाहिर काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वीकृति नलिँदैमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । उनले बिहान, बेलुका र बिदाको दिन तथा अतिरिक्त समयमा कम्पनीको काम गरेको र इन्जिनियरिङको शिक्षाअनुसार कार्य गरिरहेको बताएका थिए । तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उस्तै प्रकृतिको काम निजी कम्पनीमा गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भएकाले कानुनले त्यसलाई बर्जित गरे पनि विशेष अदालतले त्यसप्रति नजरअन्दाज गरेर फैसला दिएको छ । 

सिटौलाले ०६९/७० देखि नै हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनको निर्देशकको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए । यस क्रममा एक करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उनले आय गरेको भेटिएको छ । टेलिकममा भने उनी ०४९ बाट कार्यरत थिए । यस विषयमा आयोगले राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । तर, यसअघि सर्वोच्चले पनि यस्तै मुद्दामा यस्तै फैसला दिइसकेको विशेष अदालतको दाबी छ । 

विशेषका न्यायाधीशत्रयले कार्यालय समयमा कम्पनीको समय र स्रोतको उपयोग गरेर कर्मचारीले अनधिकृत गतिविधि गरे मात्रै भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेका छन् । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कार्यालय समयमा कम्पनीको समय र स्रोतको उपयोग गर्दा कुनै पनि कर्मचारीको अनधिकृत गतिविधि भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्न सक्छ, यदि त्यो गतिविधि कम्पनीको स्वीकृतिविना गरिएको हो भने । तथापि, यदि कर्मचारीले कार्यालय समयबाहिर आफ्ना व्यक्तिगत समयको उपयोग गर्दै काम गरेको छ भने यो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो क्षमता र सिपको प्रयोग हो र यसले भ्रष्टाचारको कसुरको सीमा पार गर्दैन ।’