तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ऐन ल्याउने तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुरूप काम भइरहेको र सो ऐनले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको बताएका हुन् ।
संघीयता लागू भए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा आइरहेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त ऐन नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबिच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ,’ उनले भने ।
नयाँ ऐनले स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमा समेत रहेको अन्योल चिर्ने विश्वास लिइएको छ । ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लगिने र नयाँ ऐन संसद्मा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजार कर्मचारीसँगै विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।